दृष्टीकोन - एस. एस. नांदुर्डीकर

-------------
संतोष डुकरे
--------------
रासायनिक खत धोरणात
हवा सकारात्मक बदल
-------------
रासायनिक खत उत्पादन व वापरात चिन, रशिया व अमेरिकेच्या बरोबरीने भारत आघाडीवर आहे. मात्र हे तीन देश या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले असून त्यांचा निर्यातीवर भर आहे. या उलट भारताचे रासायनिक खत विषयक धोरणच चुकीचे असून यामुळे शेतकरी व उद्योग दोघेही संकटात सापडले आहे. अनेक समस्या आहेत की ज्यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्‍यक आहेत. सांगताहेत... फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष शरद नांदुर्डेकर
---------------
- फर्टिलायझर असोसिएशनचे आजचे स्थान व धोरण काय आहे ?
शेती उत्पादन व उत्पादकतेसाठी रासायनिक खते हा महत्वाचा घटक आहे. रासायनिक खतांचा वापर 1950-52 मधील केवळ 0.3 दशलक्ष टनावरुन 2013-14 मध्ये अंदाजे 51 दशलक्ष टनापर्यंत वाढला आहे. या काळात अन्नधान्याचे उत्पादन 1951-52 मधील 52 दशलक्ष टनावरुन 2013-14 पर्यंत 265 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले आहे. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यात रासायनिक खतांनी लक्षणीय योगदान दिले. यापुढेही उत्पादकतावाढीत रासायनिक खतांची भुमिका महत्वाची राहील.

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडीया ही प्रामुख्याने रासायनिक खते उत्पादक, वितरक, आयातक, उपकरणे उत्पादक, संशोधन संस्था व पुरवठादारांचे प्रतिनिधीत्व करत असलेली विना नफा, विना व्यापार कंपनी आहे. संघटनेची स्थापना 1955 मध्ये उत्पादन, मार्केटींग व खत वापर यांच्याशी संबंधीतांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने झाली. खतांच्या संतुलित व सक्षम वापराने अन्नसुरक्षा साधणे हे संस्थेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. संस्थेमार्फत 1406 सक्रिय, सहयोगी, परदेशी सहयोगी व तांत्रिक आणि व्यवसायिक सदस्यांना या क्षेत्रातील आव्हान पेलण्यासाठी आवश्‍यक पाठबळ दिले जाते.

- रासायनिक खत उद्योगाची सद्यस्थिती काय ?
रासायनिक खतांच्या वापराच्या असंतुलनचा विपरित परिणाम या उद्योगावर झाला आहे. नत्र, स्फुरद, पालाश वापराचे 2010-11 मधील 4.7 ः 1.7 ः 1 हे गुणोत्तर 2013-14 मध्ये 8.3 ः 2.7 ः 1 असे झाले. पिकांकडून खतांना मिळणारा प्रतिसाद घटत आहे. आज निम्मे खत उद्योग आजारी आहेत. युरिया उत्पादक आधीच तोट्यात आहेत. त्यात आता इतर खतांचा खप कमी झाल्याने उर्वरीत उद्योगांनाही ओहोटी लागली आहे. युरियाची विक्री किंमत, उत्पादन खर्च, कच्चा माल सर्व काही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे.

चीन, रशिया, अमेरीका व भारत हे खत वापर व उत्पादनाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे देश आहेत. यापैकी भारत सोडला तर उर्वरीत सर्व देश खतांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असून निर्यातीतही आघाडीवर आहेत. रशिया उत्पादनापैकी तब्बल 82 टक्के खते निर्यात करते. याउलट आपण बहुतांशी आयातीवर विसंबून आहोत. त्यातही जगात सर्वत्र टाळल्या जाणाऱ्या पद्धतीने आपण नायट्रोजनच्या स्वरुपातच 86 टक्के युरियाचा वापरतो. गेल्या 12 वर्षात देशात युरियाच्या किमतीत काहीही बदल झालेला नाही. कंपन्या डबघाईला आल्यात, खर्च वाढल्याने अनेक ठिकाणी छापिल किमतीपेक्षा अधिक दराने खत विक्रीचे प्रकार होतात. डिलर समाधानी नाहीत. ना शेतकरी समाधानी आहे. एकंदरीत या उद्योगात सध्या असंतोषाची स्थिती आहे.

- खत उद्योगातील गुंतवणूकीची स्थिती काय आहे ?
चिन नंतर आपण जगातील खतांचे दुसर्या क्रमांकाचे वापरकर्ते आहोत. पण गेली 16 वर्षे या उद्योगात काहीही नवीन गुंतवणूक झालेली नाही. कारण या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास परतावाच नाही. उलट जे आहेत ते उद्योग जबघाईला आले आहेत. देशातील 50 टक्के खत उद्योग तोट्यात आहेत. खतांची आयात कुणीही करु शकतो. त्यावर काहीही बंधने नाहीत. यामुळे आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र निर्यात करायची म्हटले तर बंधनेच बंधने आहेत. कच्चा माल व फिनिश्‍ड माल या दोन्हींना सारखाच कर (ड्युटी) आहे. परिणामी निर्यात नगण्य आहे. याचा विपरीत परिणाम गुंतवणूकीवर झाला आहे. गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवलेली आहे.

- सध्याच्या खत धोरणात कोणत्या त्रृटी आहेत ?
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात रासायनिक खते उपलब्ध करणे हे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी खतांचा उत्पादन खर्च किंवा आयात खर्च आणि किरकोळ किंमत यातील तफावत केंद्र सरकार रासायनिक खते कंपन्यांना अनुदान स्वरुपात देते. मुळात हे अनुदान कंपन्यांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी असते, ही मुख्य बाब लक्षात घ्यायला हवी. या अनुदानाच्या बाबतीत घोळ आहे. युरियावर उत्पादन खर्चाच्या 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. परंतु डीएपीवरील अनुदान केवळ 35 टक्के आहे. यामुळे युरियाच्या किमती कमी व डीएपीच्या जास्त आहेत. युरियाच्या कमी किमतीमुळे शेतकर्यांचा कल फॉस्परस व पोटॅश ऐवजी युरियाकडे अधिक वळत आहे. परिणामी जमीनीचा, शासन व शेतकऱ्यांच्या पैशाचा अपव्यय सुरु आहे. याचा पिकाऊ मातीवर वाईट परिणाम होत आहे.

सध्याचे धोरण शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचे नाही. ना उद्योगाच्या, ना शासनाच्या. वायूच्या किमती एक डॉलरने वाढल्या तरी शासनाला युरियाच्या अनुदानापोटी हजारो कोटी रुपये जादा द्यावे लागतात. गॅस वाटपात खत उद्योगाला अ्रग्रस्थान नाही. दक्षिण भारतातील तीन कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला. या कंपन्यांना नॅफ्थाचा वापर बंद करण्याची सुचना देण्यात आली. त्यांना गॅस स्विकारण्याची यंत्रणा बसविण्यास सांगण्यात आले. कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये खर्चून ही यंत्रणा बसवली. मात्र प्रत्यक्षात वर्ष दोन वर्षे उलटूनही गॅस उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. आता या कंपन्यांना युरिया उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गेल्या सहा वर्षापासून अनुदानाची रक्कमच मिळालेली नाही. कसे कारखाने चालवायचे. केंद्र शासन खत अनुदानासाठी पुरेशी तरतूदच करत नाही. दर वर्षी 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांची तुट निर्माण होतेय. त्याचा थेट फटका उद्योगांना बसतोय. पैसे असले तरी वेळेत वितरण केले जात नाही. वेगवेगळे आक्षेप घेत अनुदान देण्यास शक्‍य तेवढी टाळाटाळ केली जाते. दर मार्चला सगळे डिलरपासून कंपनीपर्यंत सगळे शासनाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसतात. पुढची सबसिडी किती असेल. खते मार्केटमध्ये न्यायची की होल्ड करायची. पुढे काय... या प्रश्‍नाची टांगती तलवार कायम असते.

- रासायनिक खत धोरणात तुम्हाला कोणते बदल अपेक्षित आहेत ?
खत वापरात असमतोल कमी करण्यासाठी युरियाला न्युट्रियन्स बेस्ड सबसिडी लागू करावी. कंपन्यांचे 2008 पासूनचे हजारो कोटी रुपये अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. अनुदानासाठीची तरतूद वाढवावी, ते प्रलंबीत राहू नये. कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. ते कसे द्यायचे हा केंद्राचा प्रश्‍न आहे. कच्चा माल असलेल्या वायू साठी खत उद्योगाला प्रथम प्राधान्य द्यावे. दर वर्षी 45 दशलक्ष क्‍युबिक मिटर गॅस वापरला जातो. यापैकी फक्त 31.5 दशलक्ष क्‍युबिक मिटर गॅस केंद्र सरकार पुरवते. बाकी सर्व गॅस आयात करावा लागतो.

शेतकऱ्यांना खत वापराच्या दृष्टीने सज्ञान करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. ही जबाबदारी त्यांनी योग्य रित्या पार पाडायला हवी. स्वस्त आहे म्हणून चुकीच्या पद्धतीने जास्त युरीया वापरला जातो. याचे अनेक दुष्परिणाम समोर येत आहेत. खतांच्या संतुलित वापरावर भर देणे महत्वाचे आहे. मुळात शेती हा राज्यांचा विषय आहे. राज्यांनी केंद्राकडे धोरणांमध्ये सुधारणा व शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी दबाव व पाठपुरावा करायला हवा. आज बहुसंख्य राज्यांमध्ये याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

खत धोरण हे सात ते दहा वर्षांच्या दिर्घकालासाठी स्थिर असावे. जुन्या आधुनिकीकरण व नव्या प्रकल्पांची उभारणी यासाठी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची काळजी घ्यावी. अनुदान देण्याची पद्धत सुलभ आणि वास्तववादी असावी. या क्षेत्राला नियंत्रणमुक्त करावे आणि शेतकर्यांना थेट अनुदान केले जावे. खत उद्योगाला वेगळ्या सवलती नको आहेत. पण जे काही आहे ते वेळेत द्या एवढीच मागणी आहे.
--------------
*कोट
""युरिया खूप प्रचंड वापर होतोय असं मी म्हणणार नाही. युरियाच्या प्रमाणात इतर खतांचा वापर होत नाही, ही मुख्य समस्या आहे.''
---------------