कृषी व संलग्न संकेतस्थलांच्या दुरावस्थेबाबतच्या प्रतिक्रीया

---------------------
टीम ऍग्रोवन
पुणे ः शेतकऱ्यांच्या जिवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या शासन यंत्रणांच्या संकेतस्थळांची दुरावस्था ऍग्रोवनने नुकतिच चव्हाट्यावर मांडली. राज्यभरातील प्रगतशिल शेतकरी, युवक, तज्ज्ञ यांनी या दुरावस्थेबद्दल ऍग्रोवनकडे तिव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनीही या दुरावस्थेची गांभिर्याने दखल घेतली. याबाबतच्या काही प्रातिनिधीक सविस्तर प्रतिक्रीया...
------------------------------------------
- संकेतस्तळाची अवस्था फायलीसारखी
""कृषी विभागात एखादी फाईल ज्याप्रमाणे पाच सात ठिकाणी फिरते व त्यानंतर त्याबाबत कुठेतरी काहीतरी निर्णय घेतला जातो. तशीच अवस्था कृषीच्या संकेतस्थळाची आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फारशी उपयोगाची नसलेली माहिती जास्त उघड मांडली आहे. तर शेतकऱ्यांना अत्यावश्‍यक असलेली माहिती सात आठ वेळा एकातून दुसऱ्या लिंक मध्ये गेल्याशिवाय सापडत नाही. खरं तर कृषीचे संकेतस्थळ पूर्णपणे शेतकरीकेंद्रीत हवे. एक किंवा दोन क्‍लिकवर संबंधित माहीती उघडलिच पाहीजे. पण इथे सगळा भुलभुलय्या आहे.''
- एक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी.
-------------------------------------------
- प्रत्येक गावात हवे कृषी माहिती केंद्र
शेतकऱ्यांसाठीचे सर्व प्रकारचे ऑनलाईन इन्फ्रास्टक्‍टर अपडेट व सक्षम पाहिजे. हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची जबाबदारीही कृषी विभागाचिच आहे. सुविधा आहे पण त्याची जबाबदारीच कुणी घेत नाही. कृषी विभागाने यासाठी प्रत्येक गावात कृषी माहिती केंद्र सुरु केले पाहिजे. गावातील कृषी सहायकाने रोज एक तास या केंद्रात बसावे. नवीन शासन निर्णय, गाईडलाईन काय आल्यात, रोगराई, दुष्काळ, पेरणी, पाऊस, अतिवृष्टी, शेतीविषयची अद्ययावत माहिती त्याने शेतकऱ्यांना द्यावी किंवा शेतकर्यांची अद्ययावत माहिती, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी या ठिकाणाहून वर पाठवाव्यात. आज शासन आदेश येवून महिना उलटला तरी गावपातळीवर पोचत नाही, बॅंका, शासकीय कार्यालये आदेश नाही आल्यावर पाहू म्हणतात. हे थांबायला हवं त्यासाठी कृषी विभागाने ऑनलाईनविषयक यंत्रणा सक्षम करायला हवी.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
-------------
शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना त्यांनी शेती क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. त्यासाठी "आयसीटी इन ऍग्रीकल्चर' हे स्वतंत्र अभियानही सुरु करण्यात आले. पवार साहेबांच्याच प्रयत्नातून शेतकयांसाठी 24 तास उपलब्ध असलेले कॉल सेंटर सुरु झाले. संगणकीकरण हे शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहे. हवी ती माहिती क्षणात मिळू शकते. शेतमालांचे विविध बाजारपेठांतील भाव, नवीन योजना, मार्गदर्शक सुचना, हवामान, समस्यांवरील उपाय एक ना हजार उपयुक्त गोष्टींचा थेट लाभ यातून अतिशय वेगाने मिळू शकतो. कृषी विभाग, विद्यापीठे, बाजारसमित्या व शेती संबंधीत संस्थांची संकेतस्थळे ही त्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत.

संकेतस्थळांवर एकाच ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सर्व गोष्टी, माहिती परिपूर्णपणे उपलब्ध झाली पाहिजे. सर्व प्रकारचे ज्ञान, प्रयोग, केस स्टडी महत्वाच्या असतात. ही माहिती पहायला, वापरायला सोपी व कायम अद्ययावत व्हायला हवी. या ठिकाणी संबंधित गोष्टीचे व्हिडीओ, माहितीपट हवेत. याच सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून त्यांच्या मोबाईलवरही पाहत्या आल्या पाहिजेत. खरं तर हे अतिशय महत्वाचे मिशन (अभियान) म्हणून या बाबीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे.

ंआज संगणकीकरण खूप झालेय पण शेतकऱ्यांच्या हाती काय आलंय, खास त्यांच्यासाठी काय विकसित झालंय. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसची विविध प्रकारची टूल्स उपलब्ध आहेत. याच धर्तीवर खास शेतकऱ्यांसाठी "ग्रीन टूल्स' उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. ग्रीन टूल्सचं उदाहरण द्यायचं झालं तर शेतकऱ्यांची डायरी किंवा कॅलेंडरचं घेता येईल. हे कॅलेंडर म्हणजे डायनॅमिक कॅलेंडर असेल. जीपीएसचा वापर करुन स्थानिक परिस्थितीनुसार ते अपडेट होत राहील. म्हणजे विदर्भातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांविषयीची माहिती इ. गोष्टी अपडेट राहतील. एखाद्या पिकाच्या पेरणीची नोंद कॅलेंडरमध्ये केल्याबरोबर पुढच्या कोणत्या गोष्टी कधी करायच्या याचे संपूर्ण सायकलच तयार होईल. पिकाच्या अवस्थेनुसार हवामानाची माहिती, इशारे, बाजारभाव आदी सर्व माहीती या कॅलेंडरमार्फतच उपलब्ध होईल. ते प्रत्येक शेतकर्याचे त्याचे स्वतःचे कॅलेंडर असेल. अर्थात हा अद्याप डेव्हपलेंटचा विषय आहे.

कृषी विद्यापीठे, शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ यांच्याशी थेट संपर्क साधणे, आपल्या प्रश्‍नांची तत्काळ उत्तरे मिळवणेही अशा प्रकारच्या ग्रीन टूलच्या माध्यमातून अधिक सोपे होऊ शकते. योजनांची अंमलबजावणी, लाभ, तक्रारी, पेरणी, नुकसान आदी सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी, संवादासाठी ही टूल्स फायदेशीर ठरु शकतात. मी याची सुरवातही केली होती. शेतकऱ्यांसाठी काही टूल्स उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ऑफिससारखे परिपूर्ण पॅकेज उपलब्ध करण्यासाठी अजून खूप मेहनत घ्यावी लागेल, पण हे होणे अत्यावश्‍यक आहे.

- डॉ. विजय भटकर, जेष्ठ संगणकतज्ज्ञ व परम महासंगणकाचे जनक.
---------------------------
- शेतकरी आगास, शासन मागास
जग रुपयापर्यंत खाली आलंय आणि आपले शासकीय विभाग विद्यापीठे मात्र अजून सुस्तच आहेत. कृषी विभागाची कुठलीच माहिती मोबाईल किंवा नेटवर नाही. आत्माचा गटशेतीसाठीचा पैसा एकाही जिल्ह्यात शंभर टक्के खर्च झालेला नाही. कारण या योजनेची कुठलीच माहिती नेटवर नाही. गटशेतीत काम करणारे बहुधा सर्वच तरुण वर्ग आहे. तरुणांचा ऍन्ड्रॉईड मोबाईल वापरण्याकडे कल आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून माहीतीच्या मोठमोठ्या फाईल सहज काही क्षणात कुठेही पाठवणे शक्‍य होते. मात्र शासनाने याकडे पूर्ण पाठ फिरवली आहे. कुठल्याही शासकीय योजनेची माहीती यावर नाही. उपलब्ध निधीची, खर्चाची, बजेटची माहिती नाही. विद्यापीठांकडून तंत्रज्ञान, शिक्षण, नविन वाण, अवजारे यांची कुठलीही माहिती इंटरनेटवर नाही.

संशोधन, आपत्कालिन व्यवस्थापनात घ्यायची पिके, आपत्कालिन यंत्रणा, नैसर्गिक आपत्तीचे अंदाज मोबाईल, नेटवर टाकले तर पशुधन, पिके वाचू शकतात. नवीन संशोधन, यांत्रिकीकरणाचा अभाव आहे. खासगी कंपन्यांकडून फसवणूक केली जाते. लेबल क्‍लेम व किटकनाशकांचा वापर याबाबत किटकशास्त्र विभागाकडून कुठलीच माहिती नेटवर नाही. कोरडवाहू फळबागा, भाजीपाला याचे तंत्रज्ञान नेटवर उपलब्ध करावे. तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची व वापरण्याची शेतकरी तरुणांची गती कृषी विभाग, विद्यापीठांपेक्षाही जास्त आहे. त्या तुलनेक विद्यापीठे, शासन तोकडे पडतेय. ही परिस्थिती बदलायला हवी.

- नाथराव कराड, गटशेती प्रमुख, बीड
----------------------------
- बाजारभाव ऑनलाईन, कृषी ऑफलाईन
शेतमालाचे बाजारभाव, ऍग्रोवन वाचणे, रेल्वेचे बुकींग ही सर्व कामे मी मोबाईलवरच करतो. खासगी कंपन्यांनी त्यांची संकेतस्थळे चांगली अद्ययावत ठेवली आहेत. राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरही चांगली माहिती मिळते. मात्र कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरची माहिती अपडेटच नसते. सुरवातीला या संकेतस्थळावर अधून मधून नजर फिरवायचो, आता ते ही बंद केलंय.
- दीपक चौधरी, युवा शेतकरी, जळगाव
----------------------------
राज्य सरकारच्या कामात गतिमानता आणि पारदर्शकता अतिशय महत्वाची आहे. सामान्य नागरिकांना वेळेवर तातडीची सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर असले पाहिजे. विविध शासकीय सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. राज्य सरकारच्या संकेतस्थळांमध्ये निश्‍चितपणे उणिवा आहेत. त्या सर्व दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. सर्व संकेतस्थळे अद्यायावत करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती आपले काम करत राहील. परंतू राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कृषी विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळांचे महत्व अनन्यसाधारण असे आहे. इतर विभागांच्या तुलनेत राज्यातील कृषी क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेता कृषी विभागाच्या अखत्यारीतील संकेस्थळांनी वेळ दवडून उपयोग नाही. सध्या सुरु असलेला खरिप हंगाम, मॉन्सूनची प्रगती, खते, बियाणे व इतर निविष्ठांची उपलब्धता आणि वापर याविषयी इत्यंभूत माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील विशेषतः तरुण शेतकरी उद्यमशील असून मोबाईल, संगणक, सोशल नेटवर्क आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतमालाचे बाजारभाव आणि विश्‍लेषन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे समितीच्या निर्णयांची, सुचनांची वाट न पाहता कृषी व पणन विभाग, संबंधित महामंडळे, कृषी विद्यापीठांची संकेतस्थळे वेबसाईट प्रमाणकानुसार प्राधान्याने अद्ययावत करण्याचे विशेष निर्देश कृषी व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांना लवकरच देण्यात येतील.
- स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
-------------------------------
नाफेड ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत संस्था. आयात निर्यातीचे धोरण ठरविण्यातही त्यांचा मोठा सहभाग. मात्र त्यांची वेबसाईट वाईट आहे. त्यात डेटाच उपलब्ध नाही, जो आहे तो 10 वर्षापुर्वीचा. कृषीच्या सगळ्यात संकेतस्थळांची हीच मुख्य अडचण आहे. झालेले निर्णय लगेच प्रसिद्ध करत नाहीत. निर्णय झाल्यानंतर महिना दोन महिन्यांनी माहिती दिली जाते. ही सर्व माहिती दररोज अपडेट पाहिजे. प्रत्येक शेती उत्पादनाची देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने गरज किती, निर्यात किती होते, देशात किती माल शिल्लक राहतोय याची राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय ताळेबंद दररोज अपडेट पाहीजे. यानुसार शेतकऱ्यांना पिक नियोजन करता येईल. कांदा पाच एकर लावायचा की दोन एकर हे ठरवता येईल. सध्या आम्हाला काहीच माहिती मिळत नाही. त्यामुळे आंधळेपणाने करतोय. गरजेच्या दुप्पट उत्पादन होतेय, मग ऐनवेळी सरकार निर्यातबंदी लादते. बाजारभाव कोसळतात व खर्चही निघत नाहीत. अशा गोष्टीत अजिबात पारदर्शकता नाही. पिक लागवड क्षेत्र दररोज अपडेट झाले पाहिजे. कृषी व संलग्न विभागांनी नियोजनाचा एक आराखडा दर वर्षी दिला पाहिजे. त्यानुसार डिमांड सप्लाय मॅनेज करता येईल. अन्यथा शेतकऱ्यांना परवडणारा भाव कधीच मिळणार नाही.

भागवत सोनवणे, प्रगतशिल शेतकरी, येवला, नाशिक
-----------------------------
- शेतकरीकेंद्रीत संगणकीकरण हवे
संगणकीकरणाची भुमिका ही नागरिक किंवा शेतकरीकेंद्रीत असली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजेत. संबंधीत सेवेसाठीचा अर्ज, डिलिवरी आणि पेमेंटही ऑनलाईन झाले पाहिजे. या तीन गोष्टी सर्वात महत्वाच्या आहेत. पण या स्टेजला येण्यासाठी त्याआधी खूप काम करावे लागते. त्यासाठीचा पहिला टप्पा हा संबंधीत विभागाने किंवा संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावर संबंधीत सर्व माहीती अपडेट ठेवलीच पाहिजे. शेतकऱ्याला माहीती मिळवण्यासाठी कुणाकडे जाण्याची गरज पडायला नको. संबंधीत अधिकाऱ्यांची नावे, संपर्क क्रमांक उपलब्ध असावेत. संबंधीत सेवा किंवा योजनेचे अर्ज पाहता आले पाहिजेत. डाऊनलोड करता आले पाहिजेत. ही प्राथमिक माहिती झाली. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात ऑनलाईन सिस्टिम ऍक्‍टिवेट करणे महत्वाचे असते. त्याच्या बॅकएंडला पुष्कळ काम करावे लागते. परंतु एकंदरीत विचार करता शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा गावातल्या गावात सर्व सेवा सुलभपणे व अत्यल्प खर्चात उपलब्ध करणे सर्वात महत्वाचे आहे. ई मोजणी कार्यक्रमात आम्ही या सर्व बाबींचा अवलंब केला आहे.
- चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त व भुमी अभिलेख संचालक, महाराष्ट्र राज्य.
---------------------