शेतकऱ्यांना माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळायलाच हवा !

शेतीला हवा अग्रक्रम; राज्यभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा

पुणे (प्रतिनिधी) ः शेती क्षेत्राला इतर क्षेत्रांच्या बरोबरीने माहिती तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण व ई प्रशासनाचा लाभ मिळायलाच हवा. शासकीय योजना, मदत, नाविण्यपूर्ण उपक्रम व विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरवरचे सामान्य शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या लोकांना ही सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेवून सेवा, सुविधा, सिस्टिम, ऍप्स तयार करण्यास अग्रक्रम देणे महत्वाचे आहे, अशा अपेक्षा राज्यभरातील शेतकरी व कृषी विषयक जाणकारांनी ऍग्रोवनकडे व्यक्त केल्या आहेत. त्यातही महसूल विभागाने यात आघाडी घेतल्याने थोडा दिलासा मिळाल्याची भावना आहे.

सगळीकडे संगणकीकरणाचा बोलबाला सुरु असताना कृषी व पणन विभाग, कृषी विद्यापीठे यांनी नव्या युगाच्या या प्रभावी माध्यमांकडे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्लक्ष केल्याची वस्तुस्थिती ऍग्रोवनने नुकतिच समोर आणली. खुद्द शेतकयांसाठीच्या या यंत्रणांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्यभरातून तिव्र भावना व्यक्त झाल्या. यात शासनाच्या सिस्टिममध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांपासून, संगणक तज्ज्ञ, व्यवसायिक, प्रगतशिल व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याची ऑनलाईन यंत्रणा, सुविधा शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी असून त्यात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज या सर्वांनी व्यक्त केली आहे.
------------------
*कोट

""इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हजारो गोष्टींचा लाभ अतिशय वेगाने देणे शक्‍य आहे. ऑनलाईन सिस्टिमकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे नुकसानीचेच ठरेल. झालेल्या चुका गांभिर्याने सुधारुन शेतकऱ्यांसाठी मिशन राबविण्याची गरज आहे.''
- डॉ. विजय भटकर, परम महासंगणकाचे जनक.
--------
""ऑनलाईन यंत्रणा सक्षम करुन शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. सध्या याबाबत वाईट स्थिती आहे. कृषी विभागाने यासाठी प्रत्येक गावात कृषी माहिती केंद्र सुरु केले पाहिजे.''
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
--------
""नाफेडपासून कृषीपर्यंत सर्व संकेतस्थळे कालबाह्य आहेत. कोठे काय होतंय माहित नसल्याने आम्ही आंधळेपणाने पिक नियोजन करतोय. बाजारात मालाचे डंपिंग होते. भाव कोसळतात. खर्चही निघत नाही. कृपा करा आणि सिस्टिम सुधारा.''
- भागवत सोनवणे, प्रगतशिल शेतकरी, नाशिक.
---------
""संगणकीकरण शेतकरी केंद्रीत असले पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा, योजना ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांला कोठेही, कोणाकडेही जाण्याची गरज पडायला नको. ई मोजणी कार्यक्रमात ही बाब प्रत्यक्षात आणली आहे.''
- चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त व भुमी अभिलेख संचालक, महाराष्ट्र राज्य
---------------------