कृषी सहायक संघटनेचा
आरोप; निवडणूकीवर बहिष्काराचा इशारा
पुणे (प्रतिनिधी) ः ""कृषी सहाय्यकांच्या तांत्रीक वेतन श्रेणी व इतर मागण्या पूर्ण करण्याचे जाहिर आश्‍वासन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सर्व कृषी सहायकांना दिले होते. मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही आत्तापर्यंत एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही व पूर्ण होण्याची शक्‍यताही दिसत नाही. कृषीमंत्र्यांनी सर्व सहाय्यकांचा व संघटनेचा विश्‍वासघात केला आहे.'' असा आरोप करत मागण्या मान्य न केल्यास विधानसभा निवडणूकीचे काम व मतदानावर सहकुटुंब बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने दिला आहे.
कृषी सहाय्यक संघटनेमार्फत सोमवारी (ता.1) मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र पाठवून मागण्या पूर्ण होत नसल्याचा निषेध व्यक्त करुन बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. कृषी सहायकांच्या विविध मागण्या शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव 2004 साली मंत्रिमंडळाने मंजूर करुनही वित्त विभागाने वेतनश्रेणीचा आदेश रद्द केला. हा अन्याय अद्यापही कायम आहे. राज्य शासनाच्या आश्‍वासनानुसार 2008 मध्येही संघटनेने आंदोलन मागे घेतले होते.
फेब्रुवारी 2014 ला कृषी सहाय्यक संघटनेच्या शिर्डी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात कृषीमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. या प्रश्‍नांबाबत राज्य कृषी सेवा महासंघाने आंदोलन सुरु केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्या पूर्ण करु, असे आश्‍वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. मात्र यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पाच बैठका होऊनही याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊनही हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येऊ दिलेला नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
*कोट
""गेल्या महिन्यात कृषीमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात एकही मागणी पूर्ण केली नाही. याबद्दल कृषी सहाय्यकांत प्रचंड असंतोष आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास बहिष्कार निश्‍चित आहे.''
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना.
-----------(समाप्त)------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः ""कृषी सहाय्यकांच्या तांत्रीक वेतन श्रेणी व इतर मागण्या पूर्ण करण्याचे जाहिर आश्‍वासन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सर्व कृषी सहायकांना दिले होते. मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही आत्तापर्यंत एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही व पूर्ण होण्याची शक्‍यताही दिसत नाही. कृषीमंत्र्यांनी सर्व सहाय्यकांचा व संघटनेचा विश्‍वासघात केला आहे.'' असा आरोप करत मागण्या मान्य न केल्यास विधानसभा निवडणूकीचे काम व मतदानावर सहकुटुंब बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने दिला आहे.
कृषी सहाय्यक संघटनेमार्फत सोमवारी (ता.1) मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र पाठवून मागण्या पूर्ण होत नसल्याचा निषेध व्यक्त करुन बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. कृषी सहायकांच्या विविध मागण्या शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव 2004 साली मंत्रिमंडळाने मंजूर करुनही वित्त विभागाने वेतनश्रेणीचा आदेश रद्द केला. हा अन्याय अद्यापही कायम आहे. राज्य शासनाच्या आश्‍वासनानुसार 2008 मध्येही संघटनेने आंदोलन मागे घेतले होते.
फेब्रुवारी 2014 ला कृषी सहाय्यक संघटनेच्या शिर्डी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात कृषीमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. या प्रश्‍नांबाबत राज्य कृषी सेवा महासंघाने आंदोलन सुरु केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्या पूर्ण करु, असे आश्‍वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. मात्र यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पाच बैठका होऊनही याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊनही हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येऊ दिलेला नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
*कोट
""गेल्या महिन्यात कृषीमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात एकही मागणी पूर्ण केली नाही. याबद्दल कृषी सहाय्यकांत प्रचंड असंतोष आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास बहिष्कार निश्‍चित आहे.''
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना.
-----------(समाप्त)------------
No comments:
Post a Comment