गोशाळा, गोसंस्थांसाठी
पायघड्या; 25,26 मे रोजी विशेष बैठक
पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची सिस्टीम उभी करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्रालयामार्फत या कायद्याचे नियम (रुल्स) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रक्रीयेत आत्तापर्यंत पशुपालकांऐवजी गोशाळा, गोसंस्था व संघटना चालकांपुढे पायघड्या घालण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने राज्यातील प्रमुख गोशाळा व संस्थांना विशेष पत्र पाठवून सुचना, अपेक्षा पाठविण्याची विनंती केली असून त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर अनेक आव्हाणे उभी राहीली आहेत. नकोशा गोवंशाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभिर होऊ लागला असतानाच पोलिस व प्रशासनामार्फत कायद्याचे नियम स्पष्ट नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे व पशुपालकांना त्याचा जाच होत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. बाजारात घेवून चाललेल्या मशागतीसाठीच्या बैलांची वाहतूकही पोलिसांनी हत्येसाठीच्या वाहतूकीचा आरोप ठेवून थांबवल्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याचे नियम लवकरात लवकर तयार होवून लागू होणे पशुपालकांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे.
या नियमांची आखणी करताना त्याबाबतच्या सुचना मंत्रालयातील पशुसंवर्धन विभागामार्फत विचारात घेण्यात येत आहे. यातही कायद्याच्या मुळ उद्देशाला पुरक काम करत असलेल्या गोशाळांना प्राधान्य देण्यात आले असून अद्यापपर्यंत तरी पशुपालकांची यात दखल घेतली गेली नसल्याचे चित्र आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गोशाळा कशा प्रकारे सहकार्य करु शकतात, त्यासाठी गोशाळांना शासनाकडून काय मदत हवी याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने विशेष पत्र पाठवून गोशाळांकडे विचारणा केली असून त्यांनाही लेखी मागण्या कळविण्याचे आवाहन केले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर गोवंशाच्या संगोपनाला बळकटी देण्यासाठी राज्यातील गोशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे. यासाठी गोवंश संबंधी काम करणाऱ्या संस्था व संघटनांकडून त्यांच्या मागण्या व सुचना विचारात घेण्यात येत असून त्यानुसार उपाययोजना होण्याची शक्‍यता आहे. यादृष्टीने येत्या 25 व 26 मे रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत राज्यातील गोशाळा चालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- कायदे संनियंत्रण समितीच्याही बैठका सुरु
उच्च न्यायालयाने यापुर्वीच नेमलेल्या "प्राणी कल्याण कायदे संनियंत्रण समिती'नेही गोहत्या बंदी कायद्याचे नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने सुचना देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायामुर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची एक बैठक या विषयावर पार पडली असून दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन येत्या 22 मे रोजी करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली. या समितीत गृह विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वाहतूक विभाग, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
- पशुपालकांच्या सुचनांचेही स्वागत
दरम्यान, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडे आत्तापर्यंत पशुपालकांमार्फत कोणत्याही प्रकारच्या सुचना किंवा मागण्या करण्यात आलेल्या नाहीत. पशुपालकांनी त्यांच्या अपेक्षा, सुचना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त किंवा पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडे दिल्यास त्या मंत्रालयास कळविण्यात येतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम निश्‍चिती करताना व सिस्टीम तयार करताना या सुचना विचारात घेतल्या जावू शकतात, अशी माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राणे यांनी दिली.
------------(समाप्त)---------
पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची सिस्टीम उभी करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्रालयामार्फत या कायद्याचे नियम (रुल्स) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रक्रीयेत आत्तापर्यंत पशुपालकांऐवजी गोशाळा, गोसंस्था व संघटना चालकांपुढे पायघड्या घालण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने राज्यातील प्रमुख गोशाळा व संस्थांना विशेष पत्र पाठवून सुचना, अपेक्षा पाठविण्याची विनंती केली असून त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर अनेक आव्हाणे उभी राहीली आहेत. नकोशा गोवंशाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभिर होऊ लागला असतानाच पोलिस व प्रशासनामार्फत कायद्याचे नियम स्पष्ट नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे व पशुपालकांना त्याचा जाच होत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. बाजारात घेवून चाललेल्या मशागतीसाठीच्या बैलांची वाहतूकही पोलिसांनी हत्येसाठीच्या वाहतूकीचा आरोप ठेवून थांबवल्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याचे नियम लवकरात लवकर तयार होवून लागू होणे पशुपालकांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे.
या नियमांची आखणी करताना त्याबाबतच्या सुचना मंत्रालयातील पशुसंवर्धन विभागामार्फत विचारात घेण्यात येत आहे. यातही कायद्याच्या मुळ उद्देशाला पुरक काम करत असलेल्या गोशाळांना प्राधान्य देण्यात आले असून अद्यापपर्यंत तरी पशुपालकांची यात दखल घेतली गेली नसल्याचे चित्र आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गोशाळा कशा प्रकारे सहकार्य करु शकतात, त्यासाठी गोशाळांना शासनाकडून काय मदत हवी याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने विशेष पत्र पाठवून गोशाळांकडे विचारणा केली असून त्यांनाही लेखी मागण्या कळविण्याचे आवाहन केले आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर गोवंशाच्या संगोपनाला बळकटी देण्यासाठी राज्यातील गोशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे. यासाठी गोवंश संबंधी काम करणाऱ्या संस्था व संघटनांकडून त्यांच्या मागण्या व सुचना विचारात घेण्यात येत असून त्यानुसार उपाययोजना होण्याची शक्‍यता आहे. यादृष्टीने येत्या 25 व 26 मे रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत राज्यातील गोशाळा चालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- कायदे संनियंत्रण समितीच्याही बैठका सुरु
उच्च न्यायालयाने यापुर्वीच नेमलेल्या "प्राणी कल्याण कायदे संनियंत्रण समिती'नेही गोहत्या बंदी कायद्याचे नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने सुचना देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायामुर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची एक बैठक या विषयावर पार पडली असून दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन येत्या 22 मे रोजी करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली. या समितीत गृह विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वाहतूक विभाग, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
- पशुपालकांच्या सुचनांचेही स्वागत
दरम्यान, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडे आत्तापर्यंत पशुपालकांमार्फत कोणत्याही प्रकारच्या सुचना किंवा मागण्या करण्यात आलेल्या नाहीत. पशुपालकांनी त्यांच्या अपेक्षा, सुचना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त किंवा पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडे दिल्यास त्या मंत्रालयास कळविण्यात येतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम निश्‍चिती करताना व सिस्टीम तयार करताना या सुचना विचारात घेतल्या जावू शकतात, अशी माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राणे यांनी दिली.
------------(समाप्त)---------
No comments:
Post a Comment