पाऊस उंबरठ्यावर अन्‌ प्रशासन सुस्त

पेरणी उद्दीष्टच निश्‍चित नाही; योजना मान्यतेअभावी बंद अवस्थेत

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात धुळपेरणी आणि मॉन्सूनचा पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असताना कृषी विभागात मात्र नियोजनाच्या पातळीवर सावळा गोंधळ सुरु आहे. नियोजनासाठी पायाभूत समजले जाणारे राज्याचे खरिपाचे पेरणी व उत्पादनाचे उद्दीष्टही अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. तर लोकसभा निवडणूकीच्या गदारोळात खरिपासाठीच्या योजना मंजूरीसाठी अडकून पडल्या आहेत. सोयाबीन बिजोत्पादन आणि पुरवठ्याचा बोजवारा उडाल्यानंतर घरचेच बियाणे पेरण्याचा आग्रह वगळता उर्वरीत सर्व आघाड्यांवर विस्कळीत कारभार सुरु असल्याचे चित्र आहे.

राज्याचे खरिप नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पेरणी व उत्पादने उद्दीष्ट महत्वाचे समजले जाते. नेमक्‍या याच बाबीकडे यंदा कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय व राज्य पातळीवर याबाबतच्या आढावा बैठका झाल्या, मात्र त्यात अधिकार्यांनी गेल्या वर्षीच्या 10 टक्के वाढ किंवा उच्चांकी वर्षाच्या बरोबरीत अशा प्रकारची आकडेवारी सादर करुन वेळ मारुन नेली. पण प्रत्यक्षात मंडल, तालुका व जिल्हा पातळीवर सुक्ष्म नियोजनच झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

ऍग्रोवनमार्फत जिल्हानिहाय खरिप पेरणी व उत्पादनाच्या उद्दीष्टाची माहिती मागितली असता विस्तार संचालक कार्यालय व मुख्य सांख्यिक कार्यालय यांच्यातच टोलवाटोलवी सुरु झाली. आज देऊ उद्या देऊ असे म्हणत आठ दिवस टाळाटाळ केल्यानंतर अखेर ही माहिती अद्याप तयार झालेली नाही. वरिष्ठांना वेळ मिळाल्यानंतर तयार करणार आहोत, अशी माहिती मुख्य सांख्यिक कार्यालयात ही जबाबदारी पार पाडणारे श्री. राऊत यांनी वरिष्ठांशी बोलून सांगितले.

- बैठका उरल्या सोपस्कारापुरत्या ?
दुसरीकडे खरिप नियोजनाच्या बैठकांबाबतही उदासीन अवस्था आहे. नियोजनाच्या जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत, काही जिल्ह्यात बैठका झाल्या आहेत. उर्वरीत जिल्ह्यांतील बैठका कधी होतील ते संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरवतील, अशा प्रकारची उत्तरे वरिष्ठ अधिकारी देत आहेत. प्रत्यक्षात मे महिना संपत आला असतानाही अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये नियोजनाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. या बैठका फक्त सोपस्कार म्हणून उरकण्यात येणार असल्याचे चित्र अधिकार्यांच्या हालचालींवरुन दिसते. यापुर्वी जिल्हा, विभागनिहाय संबंधीत सर्व विभाग व सर्वपक्षिय नेत्यांच्या उपस्थितीत खरिप नियोजन बैठका घेण्यात येत होत्या. त्यास आता पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे.

- केंद्राच्या योजनांची प्रतिक्षा
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, निवडणूक प्रक्रीया आणि पाठोपाठ सत्तापालट या सर्व गदारोळात गेली काही वर्षे सातत्याने राबविण्यात येणाऱ्या व यंदा (2014-15) प्रस्तिवित असलेल्या खरिपासाठीच्या बहुतेक योजना मान्यतेअभावी बंद अवस्थेत आहेत. एप्रिल व मे हे दोन्ही महिने त्या दृष्टीने गतीशुन्य ठरले असून आता योजनांची मान्यता आणि पेरणीचा हंगामाची लगबग एकाच वेळी सुरु होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्रामार्फत अन्न सुरक्षा अभियान, शाश्‍वत शेती अभियान यासह काही अभियानांच्या मार्गदर्शक सुचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यासाठीची तरतुद व आर्थिक मापबंद अद्याप मंजूर होऊन आलेले नाहीत. यामुळे सध्या या योजना फक्त कागदोपत्रिच असल्याची स्थिती आहे.

*कोट
- उद्दीष्ट निश्‍चित, बैठका सुरु
खरिपाची पेरणी व उत्पादनाची उद्दीष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. जिल्हानिहाय खरिप नियोजन बैठका सुरु आहेत. मध्यंतरी लोकसभेच्या निवडणूकामुळे केंद्राच्या योजनांची मंजूरी थांबलेली होती. मात्र आता योजना सुरु होत आहेत. मंजूरी हा फक्त सोपस्कार असतो, योजनांवर काहीही परिणाम झालेला नाही.
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
---------(समाप्त)---------