जूनपासून सुरु
होणार अंमलबजावणी; विदर्भासाठी यंदा विशेष अभियान
पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य औषधी वनस्पती मंडळामार्फत राज्यात यंदा (2014-15) 20 प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची लागवड, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व बाजार सुविधा विकासासाठी सुमारे सव्वा 11 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या वार्षिक कृती आराखड्याला कृषी सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने शनिवारी (ता.10) मान्यता दिली. येत्या पंधरा दिवसात याबाबत केंद्राची मंजूरी व निधीचा पहिला हप्ता मिळणे अपेक्षित आहे. येत्या जूनपासून योजनांची राज्यभर अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
डॉ. गोएल यांच्या अध्यक्षतेखाली औषधी वनस्पती मंडळाच्या कार्यालयात शनिवारी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची बैठक झाली. यावेळी राज्याच्या औषधी वनस्पती विकासाची पुढील वर्षाची दिशा निश्‍चित करण्यात आली. मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, संचालक डॉ. ह. द. नांदवटे, फलोत्पादन सहसंचालक श्री. अडागळे, अमरावतीचे विभागिय सहसंचालक अशोक लोखंडे, शेतकरी प्रतिनिधी जगन्नाथ धर्मे, वन विभाग व कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्यात यंदा औषधी वनस्पती विषयक योजना राबविताना लागवडीवरच मुख्य भर राहणार असून त्यापाठोपाठ काढणीपश्‍चित तंत्रज्ञान व बाजारांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यातही विदर्भावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अमरावती, बुलडाणा व नागपूर जिल्ह्यांसह विदर्भातील निवडक भागात यंदा पिंपळी व सफेद मुसळी या दोन पिकांच्या विकासाठी विशेष अभियान हाती घेण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी सांगतिले.
- नरेगातून बळ मिळणार ?
वनस्पती लागवडीसाठी मंडळामार्फत मिळणारे अनुदान रोजगार हमी योजनांच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे फलोत्पादनाच्या धर्तीवर औषधी वनस्पतींनाही नरेगा योजनेतून चालना देण्याबाबत चाचपणी करण्याच्या सुचना कृषी सचिव डॉ. गोएल यांनी फलोत्पादन विभागाला दिल्या. याशिवाय औषधी वनस्पतींचे उत्पादक व खरेदीदार यांच्या संयुक्त बैठका घडवून आणण्यासाठी व इतर पुरक बाबींसाठी कृषी विभागाच्या इतर योजनांचीही मदत देण्याच्या सुचना सचिवांनी दिल्या आहेत.
- पुढच्या वर्षी कोकणासाठी अभियान !
औषधी वनस्पती मंडळामार्फत पश्‍चिम घाटातील औषधी वनस्पतींच्या विकासासाठी अभियान राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यासाठी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये क्‍लस्टर डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातही आवळा व कोकम या दोन पिकांवर जास्त भर देण्याचे प्राथमिक पातळीवर नक्की झाले असून इतर पिकांची निवड व कृती कार्यक्रम आखण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठ व इतर संस्थांच्या मदतीने पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. सध्या रत्नागिरीत आयुषचा औषधी वनस्पतींचा एक क्‍लस्टर असून कोकण कृषी विद्यापीठाचे चरक केंद्र कार्यरत आहे. या दोन्हींची मदत घेवून प्रयत्न करण्याचे बैठकीत निश्‍चित करण्यात आले.
- गेल्या वर्षीचे 6.20 कोटी खर्च
केंद्राकडून राज्यासाठी 2012-13 या वर्षी औषधी वनस्पती विकासासाठी अनुदानच उपलब्ध झाले नाही. गेल्या (2013-14) नऊ कोटी 13 लाख रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला. डिसेंबर अखेर यापैकी 6 कोटी 82 लाख रुपये मंडळाला मिळाले. यापैकी 6 कोटी 20 लाख रुपये आत्तापर्यंत खर्च झाले आहेत. कृषी आयुक्त डॉ. दांगट यांच्याकडेच औषधी वनस्पती मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आल्यानंतर मंडळाच्या कामात कृषी विभागाचा सहभाग वाढला आहे. यामुळे यंदा सुमारे सव्वा अकरा कोटी रुपयांचा कृती आराखडा केंद्रास सादर करण्यात आला असून त्यास मान्यता मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे.
--------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य औषधी वनस्पती मंडळामार्फत राज्यात यंदा (2014-15) 20 प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची लागवड, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व बाजार सुविधा विकासासाठी सुमारे सव्वा 11 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या वार्षिक कृती आराखड्याला कृषी सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने शनिवारी (ता.10) मान्यता दिली. येत्या पंधरा दिवसात याबाबत केंद्राची मंजूरी व निधीचा पहिला हप्ता मिळणे अपेक्षित आहे. येत्या जूनपासून योजनांची राज्यभर अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
डॉ. गोएल यांच्या अध्यक्षतेखाली औषधी वनस्पती मंडळाच्या कार्यालयात शनिवारी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची बैठक झाली. यावेळी राज्याच्या औषधी वनस्पती विकासाची पुढील वर्षाची दिशा निश्‍चित करण्यात आली. मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, संचालक डॉ. ह. द. नांदवटे, फलोत्पादन सहसंचालक श्री. अडागळे, अमरावतीचे विभागिय सहसंचालक अशोक लोखंडे, शेतकरी प्रतिनिधी जगन्नाथ धर्मे, वन विभाग व कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्यात यंदा औषधी वनस्पती विषयक योजना राबविताना लागवडीवरच मुख्य भर राहणार असून त्यापाठोपाठ काढणीपश्‍चित तंत्रज्ञान व बाजारांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यातही विदर्भावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अमरावती, बुलडाणा व नागपूर जिल्ह्यांसह विदर्भातील निवडक भागात यंदा पिंपळी व सफेद मुसळी या दोन पिकांच्या विकासाठी विशेष अभियान हाती घेण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी सांगतिले.
- नरेगातून बळ मिळणार ?
वनस्पती लागवडीसाठी मंडळामार्फत मिळणारे अनुदान रोजगार हमी योजनांच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे फलोत्पादनाच्या धर्तीवर औषधी वनस्पतींनाही नरेगा योजनेतून चालना देण्याबाबत चाचपणी करण्याच्या सुचना कृषी सचिव डॉ. गोएल यांनी फलोत्पादन विभागाला दिल्या. याशिवाय औषधी वनस्पतींचे उत्पादक व खरेदीदार यांच्या संयुक्त बैठका घडवून आणण्यासाठी व इतर पुरक बाबींसाठी कृषी विभागाच्या इतर योजनांचीही मदत देण्याच्या सुचना सचिवांनी दिल्या आहेत.
- पुढच्या वर्षी कोकणासाठी अभियान !
औषधी वनस्पती मंडळामार्फत पश्‍चिम घाटातील औषधी वनस्पतींच्या विकासासाठी अभियान राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यासाठी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये क्‍लस्टर डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातही आवळा व कोकम या दोन पिकांवर जास्त भर देण्याचे प्राथमिक पातळीवर नक्की झाले असून इतर पिकांची निवड व कृती कार्यक्रम आखण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठ व इतर संस्थांच्या मदतीने पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. सध्या रत्नागिरीत आयुषचा औषधी वनस्पतींचा एक क्‍लस्टर असून कोकण कृषी विद्यापीठाचे चरक केंद्र कार्यरत आहे. या दोन्हींची मदत घेवून प्रयत्न करण्याचे बैठकीत निश्‍चित करण्यात आले.
- गेल्या वर्षीचे 6.20 कोटी खर्च
केंद्राकडून राज्यासाठी 2012-13 या वर्षी औषधी वनस्पती विकासासाठी अनुदानच उपलब्ध झाले नाही. गेल्या (2013-14) नऊ कोटी 13 लाख रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला. डिसेंबर अखेर यापैकी 6 कोटी 82 लाख रुपये मंडळाला मिळाले. यापैकी 6 कोटी 20 लाख रुपये आत्तापर्यंत खर्च झाले आहेत. कृषी आयुक्त डॉ. दांगट यांच्याकडेच औषधी वनस्पती मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आल्यानंतर मंडळाच्या कामात कृषी विभागाचा सहभाग वाढला आहे. यामुळे यंदा सुमारे सव्वा अकरा कोटी रुपयांचा कृती आराखडा केंद्रास सादर करण्यात आला असून त्यास मान्यता मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे.
--------------
No comments:
Post a Comment