मॅंगोनेट, व्हेजनेटचा पहिला टप्पा सुरु

संगणकीय निर्यातप्रणाली तयार; शेतकरी नोंदणी अभियान सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपियन युनियनची भाजीपाला व आंबा आयात बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपेडाने आंबा व भाजीपाला निर्यात प्रक्रीयेत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये मॅंगोनेट व व्हेजिटेबलनेट निर्यात प्रणाली कार्यरत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची संगणकीय निर्यातप्रणाली (सॉफ्टवेअर) अपेडामार्फत तयार करण्यात आली असून कृषी विभागामार्फत शेतकरी नोंदणी अभियान नुकतेच सुरु झाले आहे. युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ निर्यातप्रक्रीयेचा आढावा घेण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार असल्याने उपाययोजनांच्या पातळीवर वेग आल्याचे चित्र आहे.

- नोंदणीसाठी उरले 15 दिवस
व्हेजनेट निर्यातप्रणालीत पहिल्या टप्प्यात भेंडी या एकमेव पिकाचा समावेश करण्यात आला आहे. भेंडीसाठीचे सॉफ्टवेअर तयार झाले असून त्यात माहिती भरण्याचे कामही सुरु करण्यात आले आहे. तर आंब्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये ही प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. राज्यात भेंडीसाठी निर्यातक्षम पिक नोंदणीसाठीचे "क्‍लस्टर' निश्‍चित करण्यात आले आहे. यातील शेतकर्यांच्या नोंदणीचे काम येत्या 30 जूनअखेरीस पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागामार्फत देण्यात आली.

- तीन टप्प्यात अंमलबजावणी
शेतकरी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), उत्पादनाचे प्रशिक्षण व पिक निरिक्षण (इन्स्पेक्‍शन) आणि प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) या तीन टप्प्यात व्हेजनेट व मॅंगोनेटची अंमलबजावणी होणार आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकर्यांना निर्यातक्षम उत्पादनाचे प्रशिक्षण व त्यांच्या बागांचे वेळोवेळी निरिक्षण करण्यात येणार आहे. यानंतर या बागांच्या किड रोग मुक्त प्रमाणपत्राची कार्यवाही होईल. यात निर्यातीसाठी पात्र ठरणाऱ्या बागांमधूनच शेतमालाची निर्यात करण्याचे बंधन निर्यातदारांवर घालण्यात येणार आहे. यामुळे निर्यातीसाठी वा किड रोग मुक्तीच्या हमीसाठी शेतकर्यांनी या निर्यातप्रणालीत नोंदणी करणे अत्यावश्‍यक आहे.

- अशी करा नोंदणी
व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेटमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यांना कृषी विभागाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठीचे अर्ज कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांमध्ये व संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. इच्छूक शेतकर्यांनी मंडल, तालुका किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाकडे हा अर्ज जमा करणे आवश्‍यक आहे. नाव, गाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, पिकनिहाय क्षेत्र, वाण, लागवडीचा कालावधी, काढणीचा कालावधी, यापुर्वीची निर्यात, ग्लोबल गॅप प्रमाणपत्र (असल्यास) आदी प्राथमिक स्वरुपाची माहिती या अर्जात शेतकर्यांना भरुन द्यावी लागणार आहे.

- भाजीपाला निर्यातीसाठी 14 क्‍लस्टर
मिरज (सांगली), पारोळा (जळगाव), वनी, दिंडोरी (नाशिक), शहापूर, मुरबाड (ठाणे), लातूर (लातूर), संगमनेर, कोपरगाव (नगर), फलटण (सातारा), परळी (बीड), बारामती, इंदापूर (पुणे), माळशिरस (सोलापूर) हे 14 क्‍लस्टर भाजीपाला निर्यातीसाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकर्यांच्या मागणीनुसार इतर ठिकाणीही क्‍लस्टर तयार करुन त्यांचा समावेश या प्रणालीत करण्यात येणार आहे. या भागातील शेतकर्यांच्या सर्वच निर्यातक्षम पिकांची नोंदणी करण्यात येणार असून त्यानंतर पिकनिहाय अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

- आंबा निर्यातीसाठी 13 जिल्हे निश्‍चित
आंबा निर्यातीसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, जालना, नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी नोंदणी अभियान सुरु करण्यात येणार आहे. इतर जिल्ह्यांतील इच्छूक आंबा उत्पादकांनाही मागणीनुसार यात सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. या भागातील नोंदणीकृत उत्पादकांना प्रशिक्षण देऊन गुणवत्तापूर्ण व किडरोगमुक्त आंबा उत्पादन, प्रमाणिकरण आदी प्रक्रीया कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

- फळमाशी मुक्तीसाठी सारंगपूर पॅटर्न
उत्तर प्रदेशातील सारंगपूर हा भाग आंब्यासाठी "फृट फ्लाय फ्री झोन' म्हणजेच फळमाशी मुक्त क्षेत्र म्हणून जाहिर झाला आहे. याच धर्तीवर कोकणही आंबा फळमाशी मुक्त क्षेत्र करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत प्रयत्न करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. यासाठी अपेडा, कृषी विद्यापीठ, संशोधन केंद्र (एनआरसी), कृषी विभाग, निर्यातदार व आंबा उत्पादक यांच्या एका उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामार्फत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी अधिकारी गोविंद हांडे यांनी दिली.

*चौकट
- सर्व देशांसाठी एकच सिस्टीम
कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले, ""व्हेजनेट व मॅगोनेटची अंमलबजावणी केल्यानंतर युरोप, अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही देशांना भाजीपाला व आंबा निर्यात करता येईल. जगातील सर्व देशांच्या नियमांची, निकषांची काटेकोर पूर्तता यातून करण्यात येणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळी नोंदणी करण्याची गरज नाही. ग्रेपनेटप्रमाणे व्हेजनेट, मॅंगोनेट व अनारनेट निर्यातीसाठी बंधनकारक करण्याचे आश्‍वासन अपेडाने दिले आहे.''

- 103 पॅकहाऊस प्राधिकृत
राज्यात आंब्यासाठी 11, भाजीपाल्यासाठी 11 व द्राक्षासाठी 81 पॅक हाऊस अपेडामार्फत प्राधिकृत करण्यात आली आहेत. या पॅकहाऊसमधून निर्यात होणाऱ्या मालाची पॅकहाऊस स्तरावरच तपासणी करण्यासाठी पॅकहाऊसनिहाय 42 अधिकार्यांची तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक एप्रिल 2014 पासून फक्त या प्राधिकृत पॅकहाऊस मधून पॅकींग व ग्रेडींग करणाऱ्या निर्यातदारांनाच पीक्‍युआयएस द्वारे मुंबई, पुणे, सांगली, नाशिक व रत्नागिरी येथून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.

- फायटोसॅनिटरी ऑथरिटी वाढविण्याचा प्रस्ताव
सध्या राज्यात सात जिल्ह्यांत 11 अधिकार्यांची फायटोसॅनिटरी ऑथरिटी म्हणून केंद्र शासनाने नियुक्ती केलेली आहे. ही संख्या कमी असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात एक फायटोसॅनिटरी अधिकारी व पुर्वीचे 11 असे एकूण 42 अधिकाऱ्यांची फायटोसॅनिटरी ऑथरीटी म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी विभागामार्फत केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. याबाबत अद्याप केंद्रीय पातळीवरुन निर्णय झालेला नाही.

*चौकट
- भारतीय फळे व भाजीपाल्यात आढळलेल्या किडींबाबत युरोपियन युनियनने 2013 मध्ये दिलेल्या नोटीशींचा तपशील
पिक --- नोटीसांची संख्या --- आढळलेल्या किडी
कारले --- 85 --- फळमाशी, फुलकिडे, पांढरी माशी
वांगी --- 38 --- फुलकिडे
आंबा --- 34 --- फळमाशी
अळू --- 33 --- पांढरी माशी
पडवळ --- 19 --- फळमाशी
आंबाडी -- 13 --- पांढरीमाशी
र्कोकॉरस --- 12 --- पांधरीमाशी
दोडका, दुधी --- 10 --- फळमाशी
पेरु --- 8 --- फळमाशी
तुळस --- 6 --- नागअळी, फुलकिडे
गुलाब --- 4 --- फुलकिडे
भेंडी --- 3 --- बोअरर, फुलकिडे
मेथी ---- 2 --- नागअळी
---------(समाप्त)-----------