कृषीमंत्री राधामोहन सिंह
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमालाच्या उत्पादकता वाढीला काढणीपश्‍चात हाताळणी, मुल्यवर्धन, प्रक्रीया व वाहतूक सुविधांची प्रभावी जोड मिळणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारमार्फत पायाभूत सुविधा व सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येत असल्याची माहिती कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची 77 वी बैठक गुरुवारी (ता.26) नवी दिल्लीत पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाच्या योजना कृषी सहकारी संस्थांना व काढणीपश्‍चात सुविधांना बळकटी देणाऱ्या आहेत. यामुळे सहकारी संस्थांची देखरेख व्यवस्था व राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) याविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी कृषी मंत्रालयामार्फत प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. एकेका थेंबातून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व अशा इतर अनेक योजनांची घोषणा सरकारने केली आहे. यातून उत्पादकता व उत्पादन वाढेल. मात्र त्यास प्राथमिक प्रक्रीया, मुल्यवर्धन, वाहतूक आदी सुविधांची जोड मिळाली तरच शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळेल. यासाठी कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश्‍यक आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था कृषीकेंद्रीत आहे. ग्रामीण भागात शेती हेच रोजगाराचे मुख्य साधन आहे. मोठ्या संख्येने कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहेत. दुध, अंडी, धान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देश अग्रसर आहे. वाढते अन्नधान्य उत्पादन व मौल्यवान वस्तुंच्या उत्पादनामुळे बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्‍यक झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनांची विक्री व वितरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी यावेळी केले.
*कोट
""कृषी विकासात देशातील कृषी सहकारी संस्थांचे योगदान महत्वाचे आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी येत्या वर्षभरात भरीव पाठींबा देण्यात येईल.''
- राधामोहिन सिंह, कृषीमंत्री, भारत सरकार
----------------------
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमालाच्या उत्पादकता वाढीला काढणीपश्‍चात हाताळणी, मुल्यवर्धन, प्रक्रीया व वाहतूक सुविधांची प्रभावी जोड मिळणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारमार्फत पायाभूत सुविधा व सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येत असल्याची माहिती कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची 77 वी बैठक गुरुवारी (ता.26) नवी दिल्लीत पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाच्या योजना कृषी सहकारी संस्थांना व काढणीपश्‍चात सुविधांना बळकटी देणाऱ्या आहेत. यामुळे सहकारी संस्थांची देखरेख व्यवस्था व राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) याविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी कृषी मंत्रालयामार्फत प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. एकेका थेंबातून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व अशा इतर अनेक योजनांची घोषणा सरकारने केली आहे. यातून उत्पादकता व उत्पादन वाढेल. मात्र त्यास प्राथमिक प्रक्रीया, मुल्यवर्धन, वाहतूक आदी सुविधांची जोड मिळाली तरच शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळेल. यासाठी कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश्‍यक आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था कृषीकेंद्रीत आहे. ग्रामीण भागात शेती हेच रोजगाराचे मुख्य साधन आहे. मोठ्या संख्येने कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहेत. दुध, अंडी, धान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देश अग्रसर आहे. वाढते अन्नधान्य उत्पादन व मौल्यवान वस्तुंच्या उत्पादनामुळे बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्‍यक झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनांची विक्री व वितरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी यावेळी केले.
*कोट
""कृषी विकासात देशातील कृषी सहकारी संस्थांचे योगदान महत्वाचे आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी येत्या वर्षभरात भरीव पाठींबा देण्यात येईल.''
- राधामोहिन सिंह, कृषीमंत्री, भारत सरकार
----------------------
No comments:
Post a Comment