केंद्राचे 850 कोटी
रुपये अनुदान; 4000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमाल प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी नवीन मेगा फुड पार्क स्थापन करण्यासाठी देशभरातून आलेल्या 72 प्रस्तावांमधून 11 राज्यातील सहा शासकीय व 11 खासगी अशा एकूण 17 प्रस्तावांना केंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्रालयाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. प्रत्येक फुड पार्कला 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 850 कोटी रुपये अनुदान यासाठी देण्यात येणार आहे.
नव्याने मान्यता दिलेल्या 17 फुड पार्कच्या माध्यमातून संबंधीत राज्यांमध्ये दोन हजार 330 कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणूकीसह एकूण चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. या पार्कच्या माध्यमातून 500 हून अधिक अन्न प्रक्रीया केंद्रांमार्फत दर वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होईल. यातून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल व 12 लाख शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशी माहितीींकेंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात 2008 पासून मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत यातून 42 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यातील 25 प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यांमध्ये आहेत. गेल्या सरकारच्या काळात दोन प्रकल्प सुरु झाले असून आणखी दोन प्रकल्पांचे नुकतेच उद्घाटन झाले आहे. चालू वर्षाच्या मध्यापर्यंत आणखी तीन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा अंदाज आहे. मंजूरी देण्यात आलेले सर्व मेगा फुड पार्क कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना वाजवी किमतीला प्रक्रीयायुक्त माल उपलब्ध होईल, असेही श्रीमती कौर यांनी यावेळी सांगितले.
शेतमालाच्या मुल्यवर्धनातून पुरवठा साखळीत होणारी अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी केंद्रामार्फत मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. यातून प्रक्रीयेसाठीच्या आवश्‍यक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. कच्चा माल उत्पादन क्षेत्रात प्राथमिक प्रक्रीया केंद्र, संकलन केंद्रे उभारण्याचे बंधन यात आहे. प्रक्रीया उद्योगाच्या उभारणीसाठी पुरक असलेली आधुनिक गोदामे, शितगृह, निवड व प्रतवारी, पॅकिंग, पिकवणगृह, रस्ते, विज, पाणी आदी सुविधांसाठी केंद्रामार्फत प्रत्येक प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
*कोट
""केंद्राने मान्यता दिलेले मेगा फुड पार्क निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाल्यास संबंधीत राज्यांमधील अन्न प्रक्रीया क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. मुल्यवर्धनामुळे नासाडी कमी होवून शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.''
- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, अन्न प्रक्रीया मंत्री, भारत सरकार
-----------
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमाल प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी नवीन मेगा फुड पार्क स्थापन करण्यासाठी देशभरातून आलेल्या 72 प्रस्तावांमधून 11 राज्यातील सहा शासकीय व 11 खासगी अशा एकूण 17 प्रस्तावांना केंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्रालयाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. प्रत्येक फुड पार्कला 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 850 कोटी रुपये अनुदान यासाठी देण्यात येणार आहे.
नव्याने मान्यता दिलेल्या 17 फुड पार्कच्या माध्यमातून संबंधीत राज्यांमध्ये दोन हजार 330 कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणूकीसह एकूण चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. या पार्कच्या माध्यमातून 500 हून अधिक अन्न प्रक्रीया केंद्रांमार्फत दर वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होईल. यातून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल व 12 लाख शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशी माहितीींकेंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात 2008 पासून मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत यातून 42 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यातील 25 प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यांमध्ये आहेत. गेल्या सरकारच्या काळात दोन प्रकल्प सुरु झाले असून आणखी दोन प्रकल्पांचे नुकतेच उद्घाटन झाले आहे. चालू वर्षाच्या मध्यापर्यंत आणखी तीन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा अंदाज आहे. मंजूरी देण्यात आलेले सर्व मेगा फुड पार्क कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना वाजवी किमतीला प्रक्रीयायुक्त माल उपलब्ध होईल, असेही श्रीमती कौर यांनी यावेळी सांगितले.
शेतमालाच्या मुल्यवर्धनातून पुरवठा साखळीत होणारी अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी केंद्रामार्फत मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. यातून प्रक्रीयेसाठीच्या आवश्‍यक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. कच्चा माल उत्पादन क्षेत्रात प्राथमिक प्रक्रीया केंद्र, संकलन केंद्रे उभारण्याचे बंधन यात आहे. प्रक्रीया उद्योगाच्या उभारणीसाठी पुरक असलेली आधुनिक गोदामे, शितगृह, निवड व प्रतवारी, पॅकिंग, पिकवणगृह, रस्ते, विज, पाणी आदी सुविधांसाठी केंद्रामार्फत प्रत्येक प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
*कोट
""केंद्राने मान्यता दिलेले मेगा फुड पार्क निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाल्यास संबंधीत राज्यांमधील अन्न प्रक्रीया क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. मुल्यवर्धनामुळे नासाडी कमी होवून शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.''
- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, अन्न प्रक्रीया मंत्री, भारत सरकार
-----------
No comments:
Post a Comment