राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू !

राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर कायदा अमलात;
गाय, वासरु, बैल, वळू हत्येस कडक शिक्षा

पुणे/मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यात गाय, वासरु, बैल व वळू या गोवंशीय प्राण्यांच्या हत्तेवर बंदी घालणारा "संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा' नुकताच लागू झाला आहे. विधीमंडळात 1995 मध्ये मंजूर झालेल्या 1978 च्या प्राणी रक्षण कायद्यातील या सुधारणेला तब्बल 19 वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

राज्यात 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीच्या मागणीची दखल घेण्यात आली. तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी फक्त गायीच नव्हे तर संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीचा समावेश करणारे प्राणी संरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मांडले. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 1996 मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. गेली 19 वर्षे हा कायदा अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या प्रतिक्षेत होता.

राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनंगटीवार आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असलेल्या गोवंश बंदी दुरुस्ती कायद्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. अखेर त्यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटली. या कायद्यानुसार आता राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू झाली आहे. दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल थांबवून त्यांचे रक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
--------------------
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा
- गाई, वासरु, वळू, बैल यांच्या हत्येस बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश वाहतूक, निर्यात करण्यास बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश खरेदी विक्रीस बंदी
- गोवंशाचे मांस बाळगण्यास, वाहतूकीस, निर्यातीस बंदी
- गोवंश हत्या हा दखलपात्र, अजामीनपात्र अपराध
- अपराध्यास 5 वर्षापर्यंत कारावास व 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा
- पोलिस उपनिरिक्षक व त्यावरील दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना झडती, जप्ती व कारवाईचे अधिकार
- न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान गोवंशाचा खर्च आरोपीवर
----------
- पशुसंवर्धनमार्फत जागृती सुरु
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत जागृती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांना या कायद्याबाबत माहिती देण्याच्या सुचना पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व कत्तलखान्यांना जनावर कत्तलीस योग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येते. यासाठी सर्व कत्तलखान्यांवर वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकायांमार्फत आता गोवंशीय प्राण्यांची तपासणी करण्यात येणार नाही. यामुळे प्रमाणपत्रा अभावी कत्तल रोखली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त डॉ. जी. पी. राणे यांनी दिली.
-----------
*कोट
""प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा व त्यानुसारची बंदी ही फक्त गोवंशापुरती म्हणजेच गाई, वासरु, वळू व बैल यांच्यापुरतीच मर्यादीत आहे. त्यात म्हैस, पारड्या, रेडे यांचा समावेश नाही. म्हैसवंशीय प्राण्यांना हा कायदा लागू नाही. मात्र त्यांना 1978 च्या कायद्याप्रमाणे संरक्षण कायम आहे.''
डॉ. ए. टी. कुंभार, आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
------------------