रविवारची मुलाखत
--------------
शेतीसाठी संरक्षित पाण्याची सोय, नियंत्रिक शेती पद्धतीने उत्पादन, पिकांच्या मुल्य साखळीचे बळकटीकरण व काढणीपश्‍चिात नुकसान कमी करुन शेतमाल ग्राहकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचवल्यास शेतीत चांगली प्रगती करता येईल. यासाठी उपयुक्त ते सर्व काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा यापुढील काळात प्रयत्न राहील, सांगताहेत राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख. श्री. देशमुख यांनी टीम ऍग्रोवनशी साधलेला वार्तालाप...
--------------
टीम ऍग्रोवन
--------------
- राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती, आव्हाणे व उपाययोजना याबाबत तुमची भुमिका काय आहे.
राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षात हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलोय. उशीराचा मॉन्सून व पुन्हा माघारीचा मॉन्सून यामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके खराब होवून जातात. राज्यात 2012 ला मोठा दुष्काळ त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती कायम असतानाच आता यंदा 24-25 हजार गावे दुष्काळाच्या फटक्‍यात आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागिय आयुक्त म्हणून मी शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली दैना जळवून पाहीली आहे. यापुढच्या काळात आपल्याला धोरण म्हणून नियंत्रित शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करावा लागेल. हा काटेकोर शेतीचा महत्वाचा भाग आहे.
धोरणात्मक विचार करता सिंचन हे मोठे आव्हाण आहे. देशपातळीवर विकसित व विकसनशिल राज्यांचा विचार केला तर पंजाब, हरियाणा सारख्या विकसित राज्यांमध्ये 98 ते 99 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या विकसनशिल राज्यांमध्येही 50 ते 60 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. तुलनेत आपल्याकडे फक्त 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली व तब्बल 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी राज्याचे सिंचन क्षेत्र 30 ते 35 टक्‍क्‍यांच्या वर जावू शकत नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. राज्यातील 78 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. अशा स्थितीत कोरडवाहू शेतीच्या विकासावर भर दिल्याशिवाय शेती शाश्‍वत होणे अशक्‍य आहे. या परिवर्तनात संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करुन केलेलीी हरितगृह, शेडनेटची नियंत्रित शेती सर्वात महत्वाची आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेती परवडत नाही. पण पारंपरिक 2-5 एकर ऐवजी 10 गुंठे नियंत्रित शेती केली तरी त्यातून परवडू शकते. हरितगृहातील फुले व भाजीपाला उत्पादनात अनेक शेतकऱ्यांनी खुप चांगले काम केले आहे.
- शासकीय योजना राबविताना कृषी विभागामार्फत कोणत्या योजनांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी सिंचनासाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, असे कृषी विभागाचे धोरण राहील. पिकांना एखादे संरक्षित पाणी मिळाले तरी पिक 70 ते 80 टक्के पिक हाती येईल. जलयुक्त शिवार अभियान हे या दृष्टीने महत्वाचे साधन आहे. मोठी धरणे बांधून झाली तरी अपेक्षित क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. कॅनाल, वितरण प्रणाली अशा अनेक गोष्टी आहेत. संपूर्ण कमांड डेव्हलप झाले नाही तर टेल एंडच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. बागायती शेती करुनही ऊस जळतो. पाणी अपुरे पडते, अशी स्थिती आहे.यामुळे स्थानिक भागात पडलेल्या पावसाचे पाणी त्या भागातच अडवून जिरवून साठविण्याचा "इन सितू वॉटर कॉन्झरवेशन' कार्यक्रम महत्वाचा आहे. ही गोष्ट नवीन नाही. गेली कित्येक वर्षे आपण जल व मृदसंधारण राबवतोय. पाणी वाहून जाते अशा भागात सिमेंट नालाबांध, शेततळी इ. माध्यमातून पाणी अडवून ते संरक्षित सिंचनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील.
- दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुक्ष्म सिंचनाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत काय दृष्टीकोन आहे.
भौगोलीक मर्यादांमुळे सिंचनास मर्यादा आहे. शहरीकरण वाढतेय, लोकसंख्या वाढलतेय, शहरांची पाण्याची गरज वाढतेय. यामुळे शहरांची तहान भागवतानाच शेतीलाही पुरेसे पाणी पुरवणे ही तारेवरची कसरत झाली आहे. दोन्ही गोष्टी साध्य करायचे असेल तर सुक्ष्म सिंचनाशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यातून वाचलेले पाणी नागरिकरणासाठी वापरता येईल. सुक्ष्म सिंचन हे फक्त पाणी वाचविण्यासाठी नाही फर्टीगेशन, गवत नियंत्रण, खतांचा काटेकोर वापर आदी अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करायला हवा. दोन वर्षापूर्वीच्या दुष्काळात पाणी टंचाई असतानाही सुक्ष्म सिंचनावर केळी, ऊस या पिकांचे भरघोस उत्पादन घेतलेले शेतकरी मी स्वतः पाहीले आहेत. जास्त पाण्याची समजल्या जाणाऱ्या या पिकांचे कमी पाण्यात अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उतारा मिळाल्याचा अनुभव आहे. येत्या पाच वर्षात ऊस शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणायची, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कॅनाल इरिगेशनच्या ठिकाणी सुक्ष्म सिंचन करण्याचा प्रश्‍न आहे. कॅनालचे पाणी साठवण्यासाठी जलसाठे तयार करणे व त्या पाण्यातून ठिबक सिंचन करणे हे मोठे आव्हान आहे. इस्त्राईलच्या धर्तीवर माणसांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रीया करुन ते शेतीसाठी वापरावे लागेल.
- पिकांचे काढणीपश्‍चित नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
भाजीपाला शेतावरुन ग्राहकाच्या घरात पोचेपर्यंत 25 ते 30 टक्के नुकसान होते. देशात हे नुकसान 93 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यातले हजारो कोटी रूपये आपण वाचू शकतो. मुल्य साखळी तयार करत असताना प्रक्रिया, पॅकेजिंग यावर भर देण्याची गरज आहे. शेतकरी अतिशय कष्ट करतो, माल पिकवतो. पण त्याच्याकडे मार्केटमध्ये शेतमाल विकण्याचे ज्ञान व्यापाऱ्यांएवढे नाही. फार्मर प्रोड्युसर ऑरगनायझेशन हा यावरील उपाय. राज्यात आत्तापर्यंत 245 कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. यातील 33 कंपन्यांची कंपनी ऍक्‍टखाली नोंदणी झाली आहे.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इंडिग्रेटेड ऍप्रोच फॉर डेव्हलपमेंट च्या माध्यमातून कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना निविष्ठा व उत्पादनासाठी मदत होईल. उत्पादित शेतमालही कंपन्यांनी विकत घ्यावा, प्रोसेसिंग, मार्केटींगचा भाग कंपनीने पार पाडावा अशी ही योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी निधी उपलब्ध होईल व विक्रीचीहा प्रश्‍न सुटेल. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी 35 कंपन्यांना मान्यता दिली. यातील काही कंपन्या बिजोत्पादन क्षेत्रात काम करत आहेत. पणन व शेती हे दोन्ही भाग हातात हात घालून चालल्याशिवाय शेती चालणार नाही.
नवीन तंत्रज्ञानाशिवाय काहीच करता येणार नाही. शेतीसाठी चांगले आहे ते सर्वकाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. सेंद्रीय उत्पादनांचीही नवी बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली झाली आहे. आत्तापर्यंत दीड लाख हेक्‍टर शेती सेंद्रीय झाली आहेत. त्यातील एक लाख पाच हजार हेक्‍टरचे प्रमाणिकरण झाले आहे. सेंद्रीय गुळ निर्मिती व इतर अनेक चांगले प्रयोग सुरु आहेत. त्यास ग्राहकांची वाढती मागणी आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकांकडे मोठी क्रयशक्ती आहे. त्यांची खर्च करायची तयारी आहे. त्यांना गुणवत्तापुर्ण सेंद्रीय, रासायनिक अवशेषमुक्त उत्पादने हवी आहेत. यासाठी जास्त किंमत मोजण्याचीही त्यांची तयारी आहे. असा नवीन ट्रेड आता बाजारपेठेत येतो आहे. याचा शेतकऱ्यांनी फायदा घ्यायला हवा.
- येत्या खरिपाच्या अनुषंगाने कृषी विभागामार्फत काय तयारी सुरु आहे.
यंदा मॉन्सून वेळेवर दाखल होईल आणि सरासरीएवढा पाऊस होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यानुसार येत्या खरिपात शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची कमतरता जाणवू नये यासाठी नियोजन सुरु आहे. नुकतीच सर्व बियाणे उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. राज्यासाठी सर्वच पिकांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही बियाण्याची कमतरता जाणवणार नाही. मार्च एंड संपला की लगेच खत विक्रेत्यांपासून उत्पादकांपर्यंत सर्वांची बैठक घेत आहोत. खतांचा पुरवठाही योग्य वेळी व पुरेशा प्रमाणात होईल.
सोयाबीन बियाण्याला गेल्या वर्षी मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा कमतरता जाणवू शकते. गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे स्वतःकडील बियाणे वापरावे यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. चालू वर्षीही ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सोयाबीन बियाणे दर वर्षी नवीन विकत घेण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतःकडचे तीन वर्षाच्या आतील बियाणे वापरु शकतात. मात्र यासाठी बियाण्याची साठवणूक योग्य प्रकारे करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये काही ठिकाणी तक्रारी आल्या होत्या. यंदा प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये अडचण नाही. बियाणे, खते व इतर निविष्ठांची गुणवत्ता नियंत्रण मोहीमही नेहमीप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. तक्रारी असतील तर कडक कारवाई केली जाईल.
- कृषीविषयक सांख्यिकी माहितीच्या बाबतीत अनेक त्रृटी आहेत. पेरणी, फळबागा ते नुकसानीपर्यंतच्या आकडेवारीत अनेकदा मोठी विसंगती असते. या आघाडीवर काय नियोजन आहे.
कृषी खात्यात पुर्वी जिल्हा पातळीवर सांखिकीची स्वतंत्र यंत्रणा होती. खात्याची पुर्नरचना झाली तेव्हा फिल्ड लेवलचे सांखिकी कर्मचारी कमी झाले, असे सांगितले जाते. फिल्ड लेवलपासून आयुक्तालय पातळीपर्यंत यंत्रणा बळकट नसल्याने अनेक बाबतीत कृषीची माहिती कमकुवत आहे हे मान्य आहे. फळबाग लागवडीच्या क्षेत्राबाबत लागवड होणाऱ्या क्षेत्राची बेरिज झाली मात्र मर, तोडणी झालेले क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे सांखिकी माहितीत तृटी आहेत. या तृटी दूर करण्यासाठी सांखिकी विभागाची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने येत्या काळात सुधारणा करण्याचा विचार आहे.
- कृषी हवामान विषयक नोंदी हा सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. या आघाडीवर कृषी विभागामार्फत काय प्रयत्न सुरु आहेत.
पूर्वी फक्त तालुक्‍याच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक असायचे. फक्त तालुक्‍याचा पाऊस गृहीत धरल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसायचा. गेल्या दोन वर्षात मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापके बसविण्यात आली आहेत. आता पुढचा टप्पा स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. कंपन्यांच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्यां उपकरणांची भारतीय हवामान खात्यामार्फत खात्याच्या माजी उपमहासंचालकांच्या देखरेखीखाली चाचणी प्रात्यक्षिके, कार्यक्षमता तपासणी पुण्यात सुरु आहेत. येत्या 30 तारखेला तांत्रिक समितीची अंतिम बैठक आहे. त्यानंतर टेक्‍निकल बीड ओपन करुन सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सर्व मंडळ स्तरावर ही केंद्रे कार्यन्वित करण्यात येणार आहे.
----------------
--------------
शेतीसाठी संरक्षित पाण्याची सोय, नियंत्रिक शेती पद्धतीने उत्पादन, पिकांच्या मुल्य साखळीचे बळकटीकरण व काढणीपश्‍चिात नुकसान कमी करुन शेतमाल ग्राहकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचवल्यास शेतीत चांगली प्रगती करता येईल. यासाठी उपयुक्त ते सर्व काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा यापुढील काळात प्रयत्न राहील, सांगताहेत राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख. श्री. देशमुख यांनी टीम ऍग्रोवनशी साधलेला वार्तालाप...
--------------
टीम ऍग्रोवन
--------------
- राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती, आव्हाणे व उपाययोजना याबाबत तुमची भुमिका काय आहे.
राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षात हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलोय. उशीराचा मॉन्सून व पुन्हा माघारीचा मॉन्सून यामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके खराब होवून जातात. राज्यात 2012 ला मोठा दुष्काळ त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती कायम असतानाच आता यंदा 24-25 हजार गावे दुष्काळाच्या फटक्‍यात आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागिय आयुक्त म्हणून मी शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली दैना जळवून पाहीली आहे. यापुढच्या काळात आपल्याला धोरण म्हणून नियंत्रित शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करावा लागेल. हा काटेकोर शेतीचा महत्वाचा भाग आहे.
धोरणात्मक विचार करता सिंचन हे मोठे आव्हाण आहे. देशपातळीवर विकसित व विकसनशिल राज्यांचा विचार केला तर पंजाब, हरियाणा सारख्या विकसित राज्यांमध्ये 98 ते 99 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या विकसनशिल राज्यांमध्येही 50 ते 60 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. तुलनेत आपल्याकडे फक्त 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली व तब्बल 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी राज्याचे सिंचन क्षेत्र 30 ते 35 टक्‍क्‍यांच्या वर जावू शकत नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. राज्यातील 78 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. अशा स्थितीत कोरडवाहू शेतीच्या विकासावर भर दिल्याशिवाय शेती शाश्‍वत होणे अशक्‍य आहे. या परिवर्तनात संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करुन केलेलीी हरितगृह, शेडनेटची नियंत्रित शेती सर्वात महत्वाची आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेती परवडत नाही. पण पारंपरिक 2-5 एकर ऐवजी 10 गुंठे नियंत्रित शेती केली तरी त्यातून परवडू शकते. हरितगृहातील फुले व भाजीपाला उत्पादनात अनेक शेतकऱ्यांनी खुप चांगले काम केले आहे.
- शासकीय योजना राबविताना कृषी विभागामार्फत कोणत्या योजनांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी सिंचनासाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, असे कृषी विभागाचे धोरण राहील. पिकांना एखादे संरक्षित पाणी मिळाले तरी पिक 70 ते 80 टक्के पिक हाती येईल. जलयुक्त शिवार अभियान हे या दृष्टीने महत्वाचे साधन आहे. मोठी धरणे बांधून झाली तरी अपेक्षित क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. कॅनाल, वितरण प्रणाली अशा अनेक गोष्टी आहेत. संपूर्ण कमांड डेव्हलप झाले नाही तर टेल एंडच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. बागायती शेती करुनही ऊस जळतो. पाणी अपुरे पडते, अशी स्थिती आहे.यामुळे स्थानिक भागात पडलेल्या पावसाचे पाणी त्या भागातच अडवून जिरवून साठविण्याचा "इन सितू वॉटर कॉन्झरवेशन' कार्यक्रम महत्वाचा आहे. ही गोष्ट नवीन नाही. गेली कित्येक वर्षे आपण जल व मृदसंधारण राबवतोय. पाणी वाहून जाते अशा भागात सिमेंट नालाबांध, शेततळी इ. माध्यमातून पाणी अडवून ते संरक्षित सिंचनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील.
- दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुक्ष्म सिंचनाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत काय दृष्टीकोन आहे.
भौगोलीक मर्यादांमुळे सिंचनास मर्यादा आहे. शहरीकरण वाढतेय, लोकसंख्या वाढलतेय, शहरांची पाण्याची गरज वाढतेय. यामुळे शहरांची तहान भागवतानाच शेतीलाही पुरेसे पाणी पुरवणे ही तारेवरची कसरत झाली आहे. दोन्ही गोष्टी साध्य करायचे असेल तर सुक्ष्म सिंचनाशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यातून वाचलेले पाणी नागरिकरणासाठी वापरता येईल. सुक्ष्म सिंचन हे फक्त पाणी वाचविण्यासाठी नाही फर्टीगेशन, गवत नियंत्रण, खतांचा काटेकोर वापर आदी अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करायला हवा. दोन वर्षापूर्वीच्या दुष्काळात पाणी टंचाई असतानाही सुक्ष्म सिंचनावर केळी, ऊस या पिकांचे भरघोस उत्पादन घेतलेले शेतकरी मी स्वतः पाहीले आहेत. जास्त पाण्याची समजल्या जाणाऱ्या या पिकांचे कमी पाण्यात अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उतारा मिळाल्याचा अनुभव आहे. येत्या पाच वर्षात ऊस शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणायची, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कॅनाल इरिगेशनच्या ठिकाणी सुक्ष्म सिंचन करण्याचा प्रश्‍न आहे. कॅनालचे पाणी साठवण्यासाठी जलसाठे तयार करणे व त्या पाण्यातून ठिबक सिंचन करणे हे मोठे आव्हान आहे. इस्त्राईलच्या धर्तीवर माणसांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रीया करुन ते शेतीसाठी वापरावे लागेल.
- पिकांचे काढणीपश्‍चित नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
भाजीपाला शेतावरुन ग्राहकाच्या घरात पोचेपर्यंत 25 ते 30 टक्के नुकसान होते. देशात हे नुकसान 93 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यातले हजारो कोटी रूपये आपण वाचू शकतो. मुल्य साखळी तयार करत असताना प्रक्रिया, पॅकेजिंग यावर भर देण्याची गरज आहे. शेतकरी अतिशय कष्ट करतो, माल पिकवतो. पण त्याच्याकडे मार्केटमध्ये शेतमाल विकण्याचे ज्ञान व्यापाऱ्यांएवढे नाही. फार्मर प्रोड्युसर ऑरगनायझेशन हा यावरील उपाय. राज्यात आत्तापर्यंत 245 कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. यातील 33 कंपन्यांची कंपनी ऍक्‍टखाली नोंदणी झाली आहे.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इंडिग्रेटेड ऍप्रोच फॉर डेव्हलपमेंट च्या माध्यमातून कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना निविष्ठा व उत्पादनासाठी मदत होईल. उत्पादित शेतमालही कंपन्यांनी विकत घ्यावा, प्रोसेसिंग, मार्केटींगचा भाग कंपनीने पार पाडावा अशी ही योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी निधी उपलब्ध होईल व विक्रीचीहा प्रश्‍न सुटेल. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी 35 कंपन्यांना मान्यता दिली. यातील काही कंपन्या बिजोत्पादन क्षेत्रात काम करत आहेत. पणन व शेती हे दोन्ही भाग हातात हात घालून चालल्याशिवाय शेती चालणार नाही.
नवीन तंत्रज्ञानाशिवाय काहीच करता येणार नाही. शेतीसाठी चांगले आहे ते सर्वकाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. सेंद्रीय उत्पादनांचीही नवी बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली झाली आहे. आत्तापर्यंत दीड लाख हेक्‍टर शेती सेंद्रीय झाली आहेत. त्यातील एक लाख पाच हजार हेक्‍टरचे प्रमाणिकरण झाले आहे. सेंद्रीय गुळ निर्मिती व इतर अनेक चांगले प्रयोग सुरु आहेत. त्यास ग्राहकांची वाढती मागणी आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकांकडे मोठी क्रयशक्ती आहे. त्यांची खर्च करायची तयारी आहे. त्यांना गुणवत्तापुर्ण सेंद्रीय, रासायनिक अवशेषमुक्त उत्पादने हवी आहेत. यासाठी जास्त किंमत मोजण्याचीही त्यांची तयारी आहे. असा नवीन ट्रेड आता बाजारपेठेत येतो आहे. याचा शेतकऱ्यांनी फायदा घ्यायला हवा.
- येत्या खरिपाच्या अनुषंगाने कृषी विभागामार्फत काय तयारी सुरु आहे.
यंदा मॉन्सून वेळेवर दाखल होईल आणि सरासरीएवढा पाऊस होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यानुसार येत्या खरिपात शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची कमतरता जाणवू नये यासाठी नियोजन सुरु आहे. नुकतीच सर्व बियाणे उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. राज्यासाठी सर्वच पिकांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही बियाण्याची कमतरता जाणवणार नाही. मार्च एंड संपला की लगेच खत विक्रेत्यांपासून उत्पादकांपर्यंत सर्वांची बैठक घेत आहोत. खतांचा पुरवठाही योग्य वेळी व पुरेशा प्रमाणात होईल.
सोयाबीन बियाण्याला गेल्या वर्षी मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा कमतरता जाणवू शकते. गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे स्वतःकडील बियाणे वापरावे यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. चालू वर्षीही ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सोयाबीन बियाणे दर वर्षी नवीन विकत घेण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतःकडचे तीन वर्षाच्या आतील बियाणे वापरु शकतात. मात्र यासाठी बियाण्याची साठवणूक योग्य प्रकारे करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये काही ठिकाणी तक्रारी आल्या होत्या. यंदा प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये अडचण नाही. बियाणे, खते व इतर निविष्ठांची गुणवत्ता नियंत्रण मोहीमही नेहमीप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. तक्रारी असतील तर कडक कारवाई केली जाईल.
- कृषीविषयक सांख्यिकी माहितीच्या बाबतीत अनेक त्रृटी आहेत. पेरणी, फळबागा ते नुकसानीपर्यंतच्या आकडेवारीत अनेकदा मोठी विसंगती असते. या आघाडीवर काय नियोजन आहे.
कृषी खात्यात पुर्वी जिल्हा पातळीवर सांखिकीची स्वतंत्र यंत्रणा होती. खात्याची पुर्नरचना झाली तेव्हा फिल्ड लेवलचे सांखिकी कर्मचारी कमी झाले, असे सांगितले जाते. फिल्ड लेवलपासून आयुक्तालय पातळीपर्यंत यंत्रणा बळकट नसल्याने अनेक बाबतीत कृषीची माहिती कमकुवत आहे हे मान्य आहे. फळबाग लागवडीच्या क्षेत्राबाबत लागवड होणाऱ्या क्षेत्राची बेरिज झाली मात्र मर, तोडणी झालेले क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे सांखिकी माहितीत तृटी आहेत. या तृटी दूर करण्यासाठी सांखिकी विभागाची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने येत्या काळात सुधारणा करण्याचा विचार आहे.
- कृषी हवामान विषयक नोंदी हा सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. या आघाडीवर कृषी विभागामार्फत काय प्रयत्न सुरु आहेत.
पूर्वी फक्त तालुक्‍याच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक असायचे. फक्त तालुक्‍याचा पाऊस गृहीत धरल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसायचा. गेल्या दोन वर्षात मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापके बसविण्यात आली आहेत. आता पुढचा टप्पा स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. कंपन्यांच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्यां उपकरणांची भारतीय हवामान खात्यामार्फत खात्याच्या माजी उपमहासंचालकांच्या देखरेखीखाली चाचणी प्रात्यक्षिके, कार्यक्षमता तपासणी पुण्यात सुरु आहेत. येत्या 30 तारखेला तांत्रिक समितीची अंतिम बैठक आहे. त्यानंतर टेक्‍निकल बीड ओपन करुन सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सर्व मंडळ स्तरावर ही केंद्रे कार्यन्वित करण्यात येणार आहे.
----------------
No comments:
Post a Comment