स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करा, पंजाब विधानसभेची मागणी

चंदीगड, पंजाब (वृत्तसंस्था) ः केंद्र सरकारने डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्विकारुन शेतमालाला उत्पादन खर्च व त्यावर अधिक 50 टक्के नफा असा दर द्यावा, अशी एकमुखी मागणी पंजाब विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असा ठराव विधानसभेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्वमताने संमत करण्यात आला.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॉग्रेसचे सभागृह नेते सुनिल जाखर यांनी हा ठराव मांडला. त्यास कृषीमंत्री तोता सिंग यांच्यासह सर्व विधानसभा सदस्यांनी एकमुखी पाठींबा दिला. संसदीय कामकाजमंत्री मदन मोहन मित्तल यांनी विधानसभा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याची राज्य शासनाला शिफारस करत आहे, असे जाहिर केले.

श्री. जाखर म्हणाले, शेतमालाला किफायतशीर किंमत मिळत नसल्याने शेती अव्यवहार्य झाली आहे. शेती शाश्‍वत राहीलेली नसून शेतकऱ्यांना नफा मिळणे अशक्‍य झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत या हंगामात कापूस, बासमती तांदुळ, गुळ यांच्या किमती 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी घसरल्या आहेत. राज्य शासनाने प्रोत्साहन दिलेल्या मका पिकाची किमान आधारभुत किंमत 1350 रुपये प्रतिक्विंटल असताना शेतकऱ्यांना फक्त 850 ते 900 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. याचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.

राज्य शासनाने किमान आधारभूत किंमत व प्रत्यक्ष किंमत यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांना पंजाबमध्ये निमंत्रित करावे, अशी आग्रहाची मागणी श्री जाखर यांनी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्याकडे केली.

भारतीय जनता पार्टीने निवडणूकीआधी मतदारांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना याचा विसर पडला आहे, असा आरोप जाखर यांनी यावेळी केला. कॉग्रेसचे आमदार राणा गुरजित सिंग यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होईपर्यंत सरकारने बाजारभावातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 ते 400 रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली.

*चौकट
- कृषीमंत्र्यांची मोफत विजेची मागणी
कृषीमंत्री तोता सिंग यांनी फक्त पंजाबच नाही तर देशभरातील शेतकरी अडचणीत असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्राने शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावीत अशी मागणी केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे वीज अनुदान काढून घेण्याची शक्‍यताही त्यांनी धुडकावून लावली. राज्यातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा 30 हजार कोटी रुपयांवरुन 70 ते 72 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत विजपुरवठा करुन आधार द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.

*कोट
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय अडचणीत सापडलेले शेतकरी वाचणे शक्‍य नाही.
- तोता सिंग, कृषीमंत्री, पंजाब
----------------