एनएचएम विशेष - भाग १

फलोत्पादन अभियानाला यंदा २८० कोटी

केंद्राचा हप्ता राज्याकडे पोच; राज्याच्या हप्त्याची प्रतिक्षा

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यात चालू वर्षी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०५ कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास मंजूरी दिली आहे. यापैकी ५० टक्के म्हणजेच १०२.५० कोटी रुपये राज्य हिश्श्यातून व तेवढीच रक्कम केंद्राच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून खर्च करण्यात येणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमातून कांदा चाळ, संरक्षित शेती व शेततळ्यांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी याप्रमाणे एकूण ७५ कोटी रुपये अनुदानाच्या योजनाही फलोत्पादन अभियानामार्फतच राबविण्यात येणार आहेत.

फलोत्पादन अभियानाच्या २०५ कोटी रुपयांपैकी केंद्राने आपल्या हिश्याच्या निम्म्या रकमेचा पहिला हप्ता ५१.२५ कोटी रुपये राज्याला पोच केला आहे. मात्र राज्य हिश्श्याच्या पहिल्या हप्त्याची ५१.२५ कोटी रक्कम अद्याप मंजूर झाली नसल्याने सर्व निधी मंत्रालयातच रखडलेला असून राज्यात योजनेही अंमलबजावणीही थांबल्यासारखी स्थिती आहे. येत्या दहा दिवसात राज्याकडून हा सर्व निधी (१०२.५० कोटी) अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाला उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर योजनांची राज्यातील अंमलबजावणी पूर्ववत सुरु होईल.

गेल्या वर्षीपर्यंत फलोत्पादन अभियानासाठी केंद्राकडून ८५ टक्के व राज्य शासनाकडून १५ टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येत होता. यंदा हा आर्थिक वाटा समप्रमाणात म्हणजेच प्रत्येकी ५० टक्के झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी १८७ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला होता. प्रत्यक्षात १७३ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम पूर्ण झाला. उर्वरीत रक्कम अखर्चित राहीली. यंदा गेल्या वर्षाहून १७ कोटी रुपये अधिक उपलब्ध झाले असून राष्ट्रीय कृषी योजनेतून मिळालेल्या ७५ कोटी रुपयांमुळे गेल्या वर्षाहून ९२ कोटी रुपये जादा उपलब्ध होणार आहे. येत्या सात महिन्यात या सर्व अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयासमोर आहे.

अभियानातील विविध घटकांसाठीची वाढती मागणी लक्षात घेवून यंदा नवीन फळबाग लागवडीला अनुदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याऐवजी विविध फलोत्पादन पिकांमधील नविन तंत्रज्ञान, काढणी पश्चात सुविधा यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पेरु लागवडीला अनुदान नाही. मात्र मिडो ऑर्चिड या सुधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन लागवड केल्यास अनुदान आहे. केळी लागवडीला अनुदान नाही, मात्र केळीसाठीच्या मल्चिंगला व घडाच्या संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिशवीला अनुदान मिळेल, अशी माहिती अभियानाचे संचालक सु. ल. जाधव यांनी दिली.

- कोट
अभियानातून यापुर्वी झालेल्या लागवडीसाठीच्या उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम वगळता यंदा नवीन फळपिक लागवडीला अनुदान दिले जाणार नाही. त्यातील नाविन्यपूर्ण, उपयुक्त व सुधारीत तंत्रज्ञानासाठी सहाय्य करण्यात येईल.
- सु. ल. जाधव, संचालक, राज्य फलोत्पादन अभियान

- घटकनिहाय अनुदान (एनएचएम २०१५-१६)
घटक --- संख्या --- आर्थिक तरतूद (लाख रुपये)
नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान --- १ --- १०
मधुमक्षिकापालन --- २०१७ --- २२
विपणन सुविधा --- २६ --- १०१
रोपवाटीका --- २० --- १४०
टिशू कल्चर लॅब --- १९ --- ५६६.७७
सामुहिक शेततळी --- १७०० --- ४०००
सेंद्रीय शेती --- २०४७ हेक्टर --- १४०.५०
मनुष्यबळ विकास --- ३२९० --- १९१.९४
सेंटर ऑफ एक्सलन्स --- ६ --- १४२९.४०
हरितगृह, शेडनेट --- १५१ --- ४९२०.३५
पक्षीरोधक, गारपीटरोधक नेट --- १० --- १७.५०
प्लॅस्टिक मल्चिंग --- ९६५ हेक्टर --- १५४.४०
मौल्यवान रोपे, भाजीपाला उत्पादन --- १५१.३० --- २४०७.७५
फळपिक क्षेत्र विस्तार --- ६८२९ हेक्टर --- ९००
फळपिक पुनरुज्जीवन --- ४९९.७५ हेक्टर --- ९९.९५
एकात्मिक काढणी पश्चात व्यवस्थापन --- ९९८ --- ३०००
एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन --- ४ --- १७५
यांत्रिकीकरण (पावर टिलर, ट्रॅक्टर इ.) --- ६२०४ --- १०३०.५१
गुड ॲग्रीकल्चर प्रॅक्टिसेस (गॅप) प्रमाणिकरण --- १०० हेक्टर --- ५
अभियान व्यवस्थापन खर्च --- ० --- ११८७.४९
-------------------