दुष्काळग्रस्त फळबागांसाठी ५० कोटींचे पॅकेज

पुणे (प्रतिनिधी) ः दुष्काळ सदृष्य स्थिती जाहिर झालेल्या राज्यातील 23 हजार 802 गावांतील तीन लाख 18 हजार हेक्‍टर फळबागा जगविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत निधीस मंजूरी देण्यात आली असून फलोत्पादन विभागामार्फत सर्व तालुक्‍यांना या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

फलोत्पादन विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 18 लाख 32 हजार हेक्‍टरवर बहुवार्षीक फळबागा आहेत. यापैकी तीन लाख 18 हजार 510 हेक्‍टर फळबागा 50 टक्‍क्‍यांहून कमी पैसेवारी जाहिर झालेल्या भागात आहेत. या बागा वाचविण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासाठी कृषी व फलोत्पादन विभागांमार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार पुनरुज्जीवन किंवा पर्णसंभार व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक मल्चिग व एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन या तीन योजनांसाठी हा निधी मंजूर झाला आहे. शेतकरी या तीनही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. तपासणीनंतर अनुदान वाटप करण्याचे नियोजन आहे.
------------------
*कोट
""फळबाग पुनरुज्जीवनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठीचे अनुदान येत्या मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. दुष्काळसदृश्‍य स्थिती असलेल्या भागात या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. ''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, फलोत्पादन संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे.
------------------
अशा आहेत योजना...
* पुनरुज्जीवन
- पर्णसंभार व्यवस्थापन, पुनरुज्जीवनाचा हेक्‍टरी 40 हजार रुपये मापदंड
- त्यासाठी 50 टक्के, जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये अनुदान
- एका शेतकर्याला जास्तीत जास्त 2 हेक्‍टरसाठी लाभ
- फळबागांची सात बारा उताऱ्यावर नोंद आवश्‍यक
- छाटणी, मल्चिंग, बुरशीनाशक, आंतरमशागत, खत वापराचा समावेश.

*प्लॅस्टिक आच्छादन
- हेक्‍टरी 32 हजार रुपये मापदंड
- हेक्‍टरी 16 हजार रुपये अनुदान
- एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टरसाठी लाभ

*एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन
- हेक्‍टरी चार हजार रुपये मापदंड
- हेक्‍टरी 30 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 1200 रुपये अनुदान
- प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त 4 हेक्‍टरसाठी लाभ
------------
*चौकट
- जिल्हानिहाय गावे व संभाव्य फळपिक पुनरुज्जीवन क्षेत्र
जिल्हा --- गावे --- क्षेत्र (हेक्‍टर)
नाशिक --- 1346 --- 71,125
अमरावती --- 1981 --- 61,616
औरंगाबाद --- 1353 --- 27,275
जालना --- 929 --- 24,980
नागपूर --- 1795 --- 26,853
नांदेड --- 1575 --- 19,695
नगर --- 516 --- 17,907
बीड --- 1403 --- 12,759
धुळे --- 420 --- 10,831
जळगाव --- 702 --- 8,541
परभणी --- 839 --- 5,593
वर्धा --- 1341 --- 5,299
बुलडाणा --- 1420 --- 4,470
वाशिम --- 793 --- 4,460
लातूर --- 943 --- 4,017
यवतमाळ --- 2050 --- 3,302
अकोला --- 997 --- 2,540
नंदुरबार --- 511 --- 2,184
उस्मानाबाद --- 404 --- 2,092
हिंगोली 707 --- 1,861
पुणे --- 87 --- 760
चंद्रपूर --- 1388 --- 300
सातारा ---- 3--- 50
भंडारा --- 164 --- 0
गोंदिया --- 2 --- 0
गडचिरोली --- 133 --- 0
(स्त्रोत ः फलोत्पादन विभाग, कृषी आयुक्तालय, पुणे)
--------------
- फलोत्पादन अभियानातूनही योजना
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि प्लॅस्टिक मल्चिंगच्या दोन स्वतंत्र योजना राज्यभरातील फलोत्पादकांसाठी उपलब्ध आहेत. या योजनांमधील अनुदान मर्यादा दुष्काळग्रस्त भागासाठीच्या अनुदान मर्यादेएवढीच आहे. दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे कमी अधिक संकटात सापडलेल्या बागा, जुन्या बागा यांच्या पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि फळबागांना मल्चिग करण्यासाठी अभियानाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. अभियानात यंदा पुनरुज्जीवनासाठी 99 लाख तर मल्चिंगसाठी एक कोटी 53 लाख रुपयांची तरतूद आहे. यापैकी अद्याप सुमारे दीड कोटी रुपये अखर्चित आहेत. आवश्‍यकतेनुसार आखणी निधीही उपलब्ध होऊ शकतो. यातून सर्व पात्रताधारक इच्छूकांना योजनांचा लाभ देणे शक्‍य आहे, अशी माहिती फलोत्पादन अभियानामार्फत देण्यात आली.
---------------