कृषी विभाग हटविणार 250 रुपयांत कुपोषण

परसबाग योजनेतून रोपे, अवजारे वाटप; 12 जिल्ह्यांना 6 लाख रुपये निधी

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील 12 कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यातील कुपोषण हटविण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. यासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली आदिवासींसाठीची परसबाग योजना यंदाही जुन्या स्वरुपात जुन्याच निकषांनुसार राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. आदिवासींना सकस पोषण आहार मिळून कुपोषन हटावे यासाठी 12 जिल्ह्यांना सहा लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त 250 रुपयांची फळे, भाजीपाला रोपे आणि अवजारांचा संच वितरित करण्यात येणार आहे.

ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या 12 जिल्ह्यांच्या आदीवासी भागात काही दशके कुपोषणाची समस्या आहे. कुपोषन निर्मुलन करण्यासाठी आदिवासींना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी त्यांच्या परसबागेत पौष्ष्टिक भाजीपाला व फळझाडांची लागवड करण्यासाठी "आदिवासी जिल्ह्यांत परसबागांची स्थापना' ही योजना 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे. यासाठी गेली अनेक वर्षे 250 रुपये प्रति कुटुंब असा तुटपुंजा निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. यंदाही 2011 च्या निकषांवर बोट ठेवत योजना राबविण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

- असे आहे कुपोषण मुक्ती पॅकेज
आदिवासी कुटुंबाकडे स्वतःची अवजारे नसल्यास प्रती लाभार्थी 150 रुपयांची फळझाडे, भाजीपाला, लागवड साहित्य व 100 रुपयांचा विविध अवजारांचा संच कृषी विभाग स्वतः विकत घेवून देणार आहे. अवजारांमध्ये फावडे, टिकाव किंवा कुदळ व फावडे एकत्रित असलेले अवजारी इत्यादी अवजारांचा समावेश आहे. लाभार्थीकडे स्वतःची अवजारे असल्यास त्याला अवजारांच्या संचाऐवजी जास्तीत जास्त 250 रुपये किमतीची कलमे, रोपे आणि बी बियाणे देण्यात येणार आहे. राज्याच्या फलोत्पादन संचालकांच्या नियंत्रणाखाली संबंधीत जिल्ह्यांच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत यासाठीच्या निविष्ठांची खरेदी होणार आहे.

- परसबागांची होणार कडक तपासणी
आदिवासी कुटुंबाने 250 रुपयांचे बियाणे व अवजारांचा लाभ घेतल्यानंतर त्याच्यावर कृषी विभागामार्फत कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे. या बियाणे, अवजारांचा योग्य वापर केला आहे की नाही याची कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत 100 टक्के तपासणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागिय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व विभागिय कृषी अधिक्षक अधिकारी हे सर्व वरिष्ठ अधिकारीही आपापल्या कार्यक्षेत्रात काटेकोर पाहणी करणार आहेत. शिवाय एकदा 250 रुपयांच्या पॅकेजचा लाभ दिल्यानंतर पुढील पाच वर्षे संबंधित आदिवासी कुटुंबाला या योजनेतून कोणत्याही प्रकारचा लाभ दिला जाणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे.

- 4000 कुटुंबांचे उद्दीष्ट
कृषी विभागाने चालू वर्षी (2014-15) बारा जिल्ह्यांतील चार हजार आदिवासी कुटुंब कुपोषणमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या उद्दीष्टाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी दोन हजार 400 कुटुंबांसाठी सहा लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास राज्य शासनाने पाच जानेवारी 2015 रोजी मान्यता दिली आहे. यानुसार फलोत्पादन संचालकांमार्फत हा निधी संबंधीत जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. यानंतर तालुकानिहाय लाभार्थी निवड व रोपे, बियाणे, अवजारे संच वाटप होण्याची शक्‍यता आहे.

- यांच्याकडून होणार खरेदी
आदिवासी कुटुंबांना वाटप करण्यासाठीची फळझाडे, भाजीपाला कलमे, रोपे ही नोंदणीकृत खासगी रोपवाटीका किंवा शासकीय रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून खरेदी करण्यात येणार आहे. बियाण्याची खरेदी शासकीय रोपवाटीका, कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बियाणे महामंडळ यांच्याकडून तर अवजारांची खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळाकडून होणार आहे.

- बैल गेला नि÷झोपा केला...
परसबाग योजना राबविण्यात येत असलेल्या सर्व 12 जिल्ह्यांच्या बहुतेक आदिवासी भागात पाण्याची समस्या गंभिर आहे. जानेवारीनंतर या भागात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष असते. जून ते ऑक्‍टोबर हा कालावधी या भागात फळझाडे व भाजीपाला लागवडीसाठी योग्य असतो. प्रत्यक्षात कृषी विभागाने लागवडीचा काळ उलटून गेल्यानंतर ही योजना जाहिर केली आहे. यामुळे प्रत्यक्षात ही योजना किती कुटुंबांपर्यंत पोचणार आणि त्याचा नक्की कुणाला काय व किती फायदा होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. ?
------------------------