पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (कृषी
परिषद) 2011 मध्ये 86 व्या बैठकीत कृषी विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण
होण्यासाठीची कमाल मर्यादा 8 वरुन 7 वर्षे आणि सातव्या सत्रास प्रवेश घेण्यासाठी
पाचवे व सहावे सत्र उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. गेली दोन वर्षे
विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. आता
यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी याच मुद्यावरुन रान पेटले आहे.
कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर पुढील आठ वर्षात पदवी पूर्ण करण्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा नियम आहे. याचप्रमाणे पहली दोन वर्षे (चार सत्र) सर्व विषयात उत्तीर्ण असतील त्या विद्यार्थ्यांना सातव्या सत्राला प्रवेश दिला जात होता. हे दोन्ही निर्णय डीन कमीटीकडून आलेल्या शिफारशींनुसार कृषी परिषदेच्या 2011 मध्ये झालेल्या 86 व्या बैठकीत सुधारण्यात आले. पदवी अभ्यासक्रम सात वर्षात पुर्ण करण्याचे व शेवटच्या वर्षाला (सातवे सत्र) प्रवेश घेताना तिसर्या वर्षापर्यंतचे (पाचवे व सहावे सत्र) सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले.
सुधारीत दोन्ही नियम विद्यार्थ्यांसाठी जाचक ठरत असून देशात इतरत्र नसलेले हे नियम लादण्यास विद्यार्थांचा विरोध आहे. गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरुन केलेल्या विरोधामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या त्या वर्षापुरती तात्पुरती थांबविण्यात आली. यंदा या निर्णय लागू झाल्याने विद्यार्थी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असून राहूरी पाठोपाठ पुण्यातही आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याने कृषी पदवीधर संघटनाही याविषयी आक्रमक झाली आहे.
कृषी परिषदेचा अन्याय निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पदवीधर संघटनेमार्फत 9 जानेवारी रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. यानंतर 12 जानेवारी रोजी संघटनेमार्फत कृषी परिषदेसमोर आंदोलन करुन मागण्यांचे निवेदन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. मधुकर घाग यांना देण्यात आले. डीन कमीटीच्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असून त्यांच्याकडून याबाबत काही शिफारस आल्यास कृषी परिषदेच्या आगामी बैठकीत त्याबाबत विचार होवू शकतो, असे आश्‍वास डॉ. घाग यांनी यावेळी दिले.
- डीन कमिटीवर प्रश्‍नचिन्ह
डीन कमिटीमध्ये राज्यात संख्येने सर्वाधिक असलेल्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांचा व कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. यामुळे मुळात ही कमिटी प्रातिनिधीक व राज्यव्यापी नाही. असे असतानाही या समितीच्या शिफारसी विद्यार्थ्यांवर लादल्या जात आहेत. राज्यातील कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांमध्ये अनेक आव्हाणे झेलत कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार न करता डीन कमीटीने पदवीचा कालावधी व सातव्या सत्राच्या प्रवेशाचे निकष बदलण्याचा एकतर्फी निर्णय लादला आहे. या समितीची पुनर्रचना करुन त्यात कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्था व कृषी पदवीधर संघटना प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष महेश कडूस यांनी केली आहे.
*कोट
- निर्णय कुलगुरु समिती घेईल
""अधिष्ठाता समितीच्या बैठकीत हा मुद्‌दा अजेंड्यावर आहे. याबाबत चर्चा होवून जो काही निर्णय होईल तो कुलगुरु समितीकडे (व्हीसीसी) पाठविण्यात येईल. कुलगुरु समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेवून योग्य ती शिफारस कृषी परिषदेकडे करील. त्यानुसार कृषी परिषद योग्य तो निर्णय घेईल.''
- डॉ. भिमराव उल्मेक, अध्यक्ष, अधिष्ठाता समिती.
- शिफारस आल्यास विचार होईल
""कृषी परिषदेने 2011 मध्ये डीन कमिटीच्या शिफारशीनुसार पदवी शिक्षण कालावधी व सातव्या सत्र प्रवेशाबाबतची नियमावली सुधारणा केली आहे. गेली दोन वर्षे या निर्णयाला स्थगिती होती. यंदा अद्याप स्थगिती नाही. डीन कमिटीने याबाबत शिफारस केली तर त्याचा विचार होवू शकतो.''
- डॉ. मधुकर घाग, विस्तार संचालक व प्रभारी शिक्षण संचालक, कृषी परिषद, पुणे.
- तर राज्यव्यापी आंदोलन
""विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक निर्णय लादल्याबाबत राहुरीचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे कृषी परिषदेकडे आणि कृषी परिषद डीन कमिटीकडे बोट दाखवत आहे. कमीटीचे अध्यक्ष डॉ. उल्मेक यांच्याकडून याबाबत सकारात्मक वा संवेदनशिल प्रतिसाद नाही. हे अन्यायकारक निर्णय लवकर रद्द न केल्यास संघटनेमार्फत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.''
- महेश कडूस, अध्यक्ष, कृषी पदवीधर संघटना
-----------------
कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर पुढील आठ वर्षात पदवी पूर्ण करण्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा नियम आहे. याचप्रमाणे पहली दोन वर्षे (चार सत्र) सर्व विषयात उत्तीर्ण असतील त्या विद्यार्थ्यांना सातव्या सत्राला प्रवेश दिला जात होता. हे दोन्ही निर्णय डीन कमीटीकडून आलेल्या शिफारशींनुसार कृषी परिषदेच्या 2011 मध्ये झालेल्या 86 व्या बैठकीत सुधारण्यात आले. पदवी अभ्यासक्रम सात वर्षात पुर्ण करण्याचे व शेवटच्या वर्षाला (सातवे सत्र) प्रवेश घेताना तिसर्या वर्षापर्यंतचे (पाचवे व सहावे सत्र) सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले.
सुधारीत दोन्ही नियम विद्यार्थ्यांसाठी जाचक ठरत असून देशात इतरत्र नसलेले हे नियम लादण्यास विद्यार्थांचा विरोध आहे. गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरुन केलेल्या विरोधामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या त्या वर्षापुरती तात्पुरती थांबविण्यात आली. यंदा या निर्णय लागू झाल्याने विद्यार्थी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असून राहूरी पाठोपाठ पुण्यातही आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याने कृषी पदवीधर संघटनाही याविषयी आक्रमक झाली आहे.
कृषी परिषदेचा अन्याय निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पदवीधर संघटनेमार्फत 9 जानेवारी रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. यानंतर 12 जानेवारी रोजी संघटनेमार्फत कृषी परिषदेसमोर आंदोलन करुन मागण्यांचे निवेदन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. मधुकर घाग यांना देण्यात आले. डीन कमीटीच्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असून त्यांच्याकडून याबाबत काही शिफारस आल्यास कृषी परिषदेच्या आगामी बैठकीत त्याबाबत विचार होवू शकतो, असे आश्‍वास डॉ. घाग यांनी यावेळी दिले.
- डीन कमिटीवर प्रश्‍नचिन्ह
डीन कमिटीमध्ये राज्यात संख्येने सर्वाधिक असलेल्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांचा व कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. यामुळे मुळात ही कमिटी प्रातिनिधीक व राज्यव्यापी नाही. असे असतानाही या समितीच्या शिफारसी विद्यार्थ्यांवर लादल्या जात आहेत. राज्यातील कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांमध्ये अनेक आव्हाणे झेलत कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार न करता डीन कमीटीने पदवीचा कालावधी व सातव्या सत्राच्या प्रवेशाचे निकष बदलण्याचा एकतर्फी निर्णय लादला आहे. या समितीची पुनर्रचना करुन त्यात कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्था व कृषी पदवीधर संघटना प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष महेश कडूस यांनी केली आहे.
*कोट
- निर्णय कुलगुरु समिती घेईल
""अधिष्ठाता समितीच्या बैठकीत हा मुद्‌दा अजेंड्यावर आहे. याबाबत चर्चा होवून जो काही निर्णय होईल तो कुलगुरु समितीकडे (व्हीसीसी) पाठविण्यात येईल. कुलगुरु समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेवून योग्य ती शिफारस कृषी परिषदेकडे करील. त्यानुसार कृषी परिषद योग्य तो निर्णय घेईल.''
- डॉ. भिमराव उल्मेक, अध्यक्ष, अधिष्ठाता समिती.
- शिफारस आल्यास विचार होईल
""कृषी परिषदेने 2011 मध्ये डीन कमिटीच्या शिफारशीनुसार पदवी शिक्षण कालावधी व सातव्या सत्र प्रवेशाबाबतची नियमावली सुधारणा केली आहे. गेली दोन वर्षे या निर्णयाला स्थगिती होती. यंदा अद्याप स्थगिती नाही. डीन कमिटीने याबाबत शिफारस केली तर त्याचा विचार होवू शकतो.''
- डॉ. मधुकर घाग, विस्तार संचालक व प्रभारी शिक्षण संचालक, कृषी परिषद, पुणे.
- तर राज्यव्यापी आंदोलन
""विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक निर्णय लादल्याबाबत राहुरीचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे कृषी परिषदेकडे आणि कृषी परिषद डीन कमिटीकडे बोट दाखवत आहे. कमीटीचे अध्यक्ष डॉ. उल्मेक यांच्याकडून याबाबत सकारात्मक वा संवेदनशिल प्रतिसाद नाही. हे अन्यायकारक निर्णय लवकर रद्द न केल्यास संघटनेमार्फत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.''
- महेश कडूस, अध्यक्ष, कृषी पदवीधर संघटना
-----------------
No comments:
Post a Comment