कृषी परिषदेची होणार नव्याने रचना

ऍग्रो इफेक्‍ट
--------------
येत्या महिनाभरात कार्यवाही; कृषीमंत्र्यांनी घेतला आढावा

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) कामकाज ठप्प असल्याकडे ऍग्रोवनने लक्ष वेधल्यानंतर कृषी मंत्रालयामार्फत वेगाने सुत्रे फिरली आहे. कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रश्‍न लक्ष घातले असून शुक्रवारी दुपारी (ता.30) त्यांनी परिषदेत कामकाजाचा आढावा घेतला. येत्या महिनाभरात परिषदेची रचना पूर्ण करुन कामकाजास गती देण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. खडसे यांनी ऍग्रोवनला दिली.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची शिखर संस्था असलेल्या कृषी परिषदेची गेली अनेक महिने बैठक झाली नसून परिषदेच्या कार्यकारणीच्या जागाही रिक्त व विद्यापीठांची प्राध्यापक व त्यावरील पद भरती बंद असल्याचे वृत्त ऍग्रोवनमध्ये 23 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर वरिष्ठ पातळीवर कृषी परिषद पुन्हा सक्रीय करण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कृषीमंत्री खडसे यांनी कृषी परिषदेची आढावा बैठक घेतली. यानुसार आता परिषदेची जुनी कार्यकारणी रद्द करुन नव्याने रचना करण्यात येणार आहे. उपाध्यक्षांसह इतर सर्व पदे नव्याने भरण्यात येणार आहेत.

- कृषी अभियांत्रिकी बळकटीकरणावर भर
राज्य कृषी विभागामार्फत कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांतील कृषी अभियांत्रिकी विभागाच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे श्री. खडसे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""कृषी विद्यापीठांमार्फत यंत्रे व अवजारांबाबत संशोधन झाले आहे मात्र त्यांच्यावर मर्यादा आहेत. संशोधन व वापराची मर्यादा वाढविण्यासाठी कृषी अभियांत्रिकी विभागातील विद्यार्थी, संशोधकांना अधिक वाव व संधी देण्याची गरज आहे. यासाठी या विभागाच्या बळकटीकरणावर कृषी विभागाचा भर राहील.''

- नवे सेंद्रीय शेती धोरण 1 एप्रिलपासून
राज्यात येत्या एक एप्रिलपासून सेंद्रीय शेतीचे नवे धोरण राबविण्यात येणार आहे. जमीन अधिक उपजावू करण्यासाठी राज्यभर सेंद्रीय, जैविक निविष्ठांचा अधिकाधिक वापर करण्यावर यात भर देण्यात येईल. यासाठीच्या योजना निश्‍चितीतीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या महिनाभरात यातील काही योजनांची अंमलबजावणीही सुरु होईल. रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि त्यामुळे होत असलेला शेतजमिनींचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी सेंद्रीय खत निर्मिती, विक्री व वापर या तीन टप्प्यात प्रथम धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. यानंतर उत्पादीत सेंद्रीय शेतमालाची विक्री आणि प्रक्रीयेवर भर देण्यात येईल. शहरांतील कचऱ्यापासून खत निर्मिती, जलसाठ्यांतील गाळचा भुसुधारणेसाठी वापर, सेंद्रीय शेतमालावरील प्रक्रीया उद्योग आदी प्रकल्पांचा यात समावेश असेल, अशी माहिती श्री. खडसे यांनी दिली.

- ठिबकवरील उसालाच गाळप परवाना
श्री. खडसे म्हणाले की, पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी राज्यातील ऊस पिकाच्या सिंचनाबाबत राज्य शासनामार्फत नवीन धोरण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. यानुसार राज्यात फक्त ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या उसालाच गाळप परवाना दिला जाईल. ठिबकवर नसलेला ऊस साखर कारखान्यांना गाळप करता येणार नाही. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादन 100 टक्के ठिबकवरच करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची राहील. यासाठी त्यांनी कार्यक्रम राबवून सभासद शेतकऱ्यांना हमी द्यावी. लवकरच याबाबतचे धोरण लागू करण्यात येईल.

*कोट
""शेतकऱ्यांना जसे अपेक्षित आहे तसे संरक्षण आत्तापर्यंत कोणतेही सरकार देवू शकलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी धोरणं बदलली पाहिजेत. एकदम सर्व बदल होणार नाहीत. पण पुढच्या काळात तशी शेतकरीकेंद्रीत धोरणे राबविण्यात येतील.''
- एकनाथ खडसे, महसूल व कृषीमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
--------------(समाप्त)------------