कृषी परिषद पंचनामा

पुणे (प्रतिनिधी) ः पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कॉग्रेस सरकारप्रमाणेच आता देवेंद्र फडणविस यांचे भाजपा सरकार आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचेही महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. कृषी परिषद कार्यकारणीच्या उपाध्यक्ष पदापासून जवळपास निम्म्या जागा रिक्त असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून परिषदेची साधी बैठकही होऊ शकलेली नाही. विशेष काहीच कामच नसल्याने कृषी परिषदेचे अधिकारी कधीतरीच कार्यालयात सापडतात. महासंचालकांसह काही अधिकारी कार्यालयाऐवजी घरच्या घरी काम करत असल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजात समन्वय साधण्यासाठी कृषी परिषदेची निर्मिती झाली. विद्यापीठांच्या कामाचा आढावा, प्रवेशप्रक्रीया, प्राध्यापक व त्यावरील पदांची भरती, नवीन महाविद्यालय मान्यता, मुल्यमापन, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी कृषी परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी विद्यापीठांना राज्य शासनाकडून हवा असलेला निधी, प्रकल्प मंजूरीचे कामही परिषदेमार्फतच होते. राज्याचे कृषीमंत्री हे परिषदेचे अध्यक्ष असून कार्याध्यक्ष पदी कृषी क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तीची निवड केली जाते. या पदाला मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. मात्र विजय कोलते यांच्या राजीनाम्यानंतर गेली वर्षभर हे पद रिक्त आहे. याशिवाय परिषदेच्या कार्यकारणीवरील विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य, शासन नियुक्त कृषी शास्त्रज्ञ सदस्य आदी पदेही रिक्त आहेत.

सर्वसाधारणपणे दर दोन महिन्यांनी कृषी परिषदेची बैठक घेण्याचा प्रघात आहे. विद्यापीठांचे प्रस्ताव वेळीच मार्गी लावून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणी विद्यापीठांच्या कामकाजात गती राखण्यासाठी या बैठका महत्वपूर्ण ठरतात. मात्र गेल्या सात आठ महिन्यांपासून एकही बैठक झालेली नाही. त्याआधीही वर्षाकाठी एखादीच बैठक झाल्याने याचा विद्यापीठाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असल्याची स्थिती आहे.

- नियमांची जाचकता वाढली
कृषी परिषदेने केलेले नियम व विनियमांचे पालन करणे चारही कृषी विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक असते. कृषी परिषदेमार्फत वेळोवेळी असे नियम तयार वा सुधारीत करण्यात येतात. या सर्व प्रक्रीयेत कुठेही कृषी परिषदेने विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश केलेला नाही. यामुळे विद्यार्थांनी जाचक नियमांना विरोध करण्याचे प्रकार सुरु आहे. कृषी परिषदेची रिक्त पदे व बैठकांचा अभाव यामुळे या नियमांबाबत निर्णय होण्यासही विलंब सुरु असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोष वाढत असल्याचे चित्र आहे.

- रिक्रृटमेंट बोर्ड नावापुरते
राज्य शासनाने मध्यंतरी प्राध्यापक व त्यावरील पदांच्या भरतीचे कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षांचे अधिकार काढून घेवून त्यासाठी कृषी परिषदेअंतर्गत स्वतंत्र विद्यापीठ सेवा भरती मंडळाची स्थापना केली. मात्र विद्यापीठांतील तब्बल 40 ते 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत जागा रिक्त झाल्या असतानाही स्थापना झाल्यापासून अद्यापपर्यंत या मंडळामार्फत भरतीबाबत काहीही हालचाल झालेली नाही. मंडळाच्या अध्यक्षपदी जेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वाय एस पी थोरात यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या निवडीनंतर दोन वेळा डॉ. थोरात यांनी अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला होता. मात्र यानंतरही त्यांची निवड कायम ठेवण्यात आली असून मंडळाचे अस्तिस्व नावापुरतेच असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. याबाबत मंडळाच्या कृषी परिषदेतील कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काहीही माहिती देण्यास नकार दिला. मंडळाचे अध्यक्ष पुण्याबाहेर, सदस्य सचिव रजेवर तर महासंचालक बाहेर असल्याचे सांगण्यात आले.

- कृषी परिषद बिनकामाचे ठिकाण ?
कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग व भारतीय प्रशासकीय सेवेतून कृषी परिषदेची वरिष्ठ अधिकारी पदे भरण्यात येतात. त्या त्या विभागात त्रासदायक, नकोशा, डोळ्यावर आलेल्या किंवा खातेअंतर्गत गैरव्यवहारात चौकशी सुरु असलेल्या व्यक्तींना काही काळासाठी साईडपोस्टींग म्हणून या बिनकामाच्या ठिकाणी पाठवायच्या असा कृषी परिषदेचा चुकीचा लौकीक गेल्या काही वर्षात तयार झाला आहे. सध्याचे महासंचालक एच. एम. सावंत हे 26 जून 2011 पासून या पदावर आहेत. याच कालावधीत पुण्यातील अनेक आयएएस अधिकार्यांच्या तीन चार वेळा बदल्या झाल्या असताना श्री. सावंत गेल्या सुमारे चार वर्षापासून या ठिकाणी आहेत. इतर काही अधिकाऱ्यांचीही अशीच अवस्था आहे. इच्छा नसताना या साईडपोस्टींगवर बदली झालेले अधिकारी दिवस काढत असल्यासारखी स्थिती आहे.
---------------