Monday, January 19, 2015

स्वतंत्र उत्तिर्णतेचा प्रश्न एेरणीवर

कृषी पदवी अभ्यासक्रमांची
स्वतंत्र उत्तिर्णता टांगणीला

लेखी, तोंडी परिक्षांचा प्रश्‍न; एकत्रित उत्तीर्णचे यंदा शेवटचे वर्ष

पुणे (प्रतिनिधी) ः अधिष्ठाता व कुलगुरु समितीच्या शिफारशींनुसार कृषी पदवीच्या अखेरच्या वर्षास प्रवेश घेण्यासाठी त्याआधीचे सर्व विषय बंधनकारक करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अंगलट आला असताना याच प्रकारे घेतलेला आणखी एक निर्णय निकाली काढण्याची वेळ कृषी परिषदेवर आली आहे. पदवी अभ्यासक्रमांना लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत स्वतंत्रपणे उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याच्या दोन वर्षापुर्वीच्या निर्णयावरील स्थगिती चालू वर्षी संपत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे गाजलेला हा निर्णय आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) नियमानुसार पदवी अभ्यासक्रमांना उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात लेखी परिक्षा व प्रात्यक्षिक परिक्षा या दोन्हींमिळून किमान 55 टक्के गुण आवश्‍यक असतात. डीन कमिटी व कुलगुरु समितीच्या शिफारशींनुसार कृषी परिषदेने 2013-14 या शैक्षणिक वर्षात हा नियम बदलून दोन्ही विषयांऐवजी प्रत्येक विषयात 55 टक्के गुण मिळवणे बंधनकारक केले होते. याचा फटका शेकडो विद्यार्थ्यांना बसल्याने विद्यार्थ्यांनी यास मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली. मात्र याच वेळी लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा उत्तिर्णसाठी किमान 40 टक्के गुण अनिवार्य करण्यात आले.

- विद्यापीठांकडून अहवाल प्रतिक्षेत
स्वतंत्र उत्तिर्णतेच्या निर्णयाला स्थगिती देताना कृषी परिषदेच्या बैठकीत 2014-15 पर्यंत एकत्रित उत्तिर्णता कायम ठेवण्यात येईल. या कालावधीत चारही विद्यापीठांमार्फत या विषयाबाबत अहवाल सादर करण्यात येतील. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 2015-16 पासून स्वतंत्र उत्तिर्णता करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे ठरले. मात्र यानंतर अद्यापपर्यंत कृषी विद्यापीठांकडून कृषी परिषदेला याबाबतचे अहवाल सादर करण्यात आलेले नाहीत. पुढील शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रीया सुरु होण्यास अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना या महत्वाच्या निर्णयाबाबत संदिग्धता कायम आहे.

- विद्यार्थांचा विरोध कायम
दरम्यान, लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत स्वतंत्र उत्तिर्णता करण्यास कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांच्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यामध्ये अशा प्रकारची अनावश्‍यक सक्ती करण्यात आलेली नाही. ही सक्ती केल्यास नापास विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हजारोच्या घरात जाणार असून त्यामुळे विद्यापीठांचा आर्थिक फायदा होणार असला तरी विद्यार्थी व पालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. विद्यार्थी व पालक हित लक्षात घेवून कृषी परिषदेने हा निर्णय रद्द करावा व गुणवत्तावाढी उपक्रम राबवावेत, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
--------------(समाप्त)------------- 

No comments:

Post a Comment