जुने धोरण योजना
गुंडाळणार; येत्या वर्षापासून नवीन धोरण शक्‍य
पुणे (प्रतिनिधी) ः नवा गडी नवे राज्य ही म्हण महाराष्ट्रात लोकप्रिय आहे. एखाद्या अधिकारपदी नवीन माणूस आला की तो जुन्याला कचरापेटी दाखवून नवी सुरवात करतो. राजकारणात ही नित्याचीच गोष्ट. राज्याचे पहिले सेंद्रीय शेती धोरण आघाडी सरकारने जानेवारी 2013 मध्ये जाहिर केले. त्याची रडतखडत अंमलबजावणी सुरु असतानाच हे धोरण गुंडाळून पुन्हा नवीन धोरण तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी केली आहे. यामुळे राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.
सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक शेतकरी व चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी अक्षरक्ष वर्षानुवर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर आघाडी सरकारने दोन वर्षापुर्वी राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण जाहिर केले. या धोरणाच्या निश्‍चितीची प्रक्रीया अनेक वर्ष चालली. राज्यभरातून सुचना, आक्षेप घेण्यात आले. सेंद्रीय शेतीचे स्वतंत्र महामंडळ प्रस्तावित असताना प्रशासकीय पातळीवरुन वेगाने हालचाली होवून कृषी आयुक्तालय स्तरावर सेंद्रीय शेती कक्षाची स्थापना आणि त्यामार्फत कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणात अंमलबजावणी अशा पद्धतीने हे धोरण ठरले. मात्र प्रत्यक्षात या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे शासन पातळीवरुन पुरेसे लक्ष देण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. अंमलबजावणी समितीची बैठकही गेली अनेक महिने होवू शकलेली नाही.
चालू वर्षासाठी सेंद्रीय शेती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फक्त एक कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्ये धोरणाच्या अंमलबजावणीला मान्यता व 60 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटांसाठी सेंद्रीय शेती प्रोत्साहन व गांडूळ खत निर्मिती अनुदान, सेंद्रीयविषयक पुरस्कार आणि शासकीय व कृषी विद्यापीठ पातळीवर सुविधा निर्मितीसाठी हा निधी खर्ची पडणार आहे. दीड दोन वर्षापुर्वी मंजूर झालेले धोरण बांधावर पोचण्याआधीच आता ते गुंडाळले जाणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीच्या सरकारने आघाडीचा कित्ता न गिरवता येत्या दोन महिन्यात धोरण निश्‍चित करावे व येत्या आर्थिक वर्षापासून भरिव आर्थिक तरतूदीसह सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
""कृषी विभागाचा सर्व भर, योजना, प्रोत्साहन रासायनिक शेतीला आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी मारुन मुटकून सेंद्रीय शेतकरी गट तयार करत असल्याची स्थिती आहे. सध्याच्या धोरणालाही त्यांनी योजना करुन टाकले आहे. सेंद्रीय शेतीचे नवे धोरण राज्याच्या शेतीचा चेहरामोहरा रासायनिककडून सेंद्रीयकडे वळविणारे हवे. त्यासाठी भरिव तरतूद करावी. देशी गाई संगोपन, सेंद्रीय प्रमाणिकरण व शेतमाल विक्री व्यवस्था बळकटीकरण यावर सर्वाधिक भर हवा. अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयाचा जास्त हस्तक्षेप नसलेल्या स्वतंत्र महामंडळाची गरज आहे.''
- श्रीमती वसुधा सरदार, सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटप्रमुख, दौड, पुणे.
--------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः नवा गडी नवे राज्य ही म्हण महाराष्ट्रात लोकप्रिय आहे. एखाद्या अधिकारपदी नवीन माणूस आला की तो जुन्याला कचरापेटी दाखवून नवी सुरवात करतो. राजकारणात ही नित्याचीच गोष्ट. राज्याचे पहिले सेंद्रीय शेती धोरण आघाडी सरकारने जानेवारी 2013 मध्ये जाहिर केले. त्याची रडतखडत अंमलबजावणी सुरु असतानाच हे धोरण गुंडाळून पुन्हा नवीन धोरण तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी केली आहे. यामुळे राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.
सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक शेतकरी व चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी अक्षरक्ष वर्षानुवर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर आघाडी सरकारने दोन वर्षापुर्वी राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण जाहिर केले. या धोरणाच्या निश्‍चितीची प्रक्रीया अनेक वर्ष चालली. राज्यभरातून सुचना, आक्षेप घेण्यात आले. सेंद्रीय शेतीचे स्वतंत्र महामंडळ प्रस्तावित असताना प्रशासकीय पातळीवरुन वेगाने हालचाली होवून कृषी आयुक्तालय स्तरावर सेंद्रीय शेती कक्षाची स्थापना आणि त्यामार्फत कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणात अंमलबजावणी अशा पद्धतीने हे धोरण ठरले. मात्र प्रत्यक्षात या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे शासन पातळीवरुन पुरेसे लक्ष देण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. अंमलबजावणी समितीची बैठकही गेली अनेक महिने होवू शकलेली नाही.
चालू वर्षासाठी सेंद्रीय शेती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फक्त एक कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्ये धोरणाच्या अंमलबजावणीला मान्यता व 60 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटांसाठी सेंद्रीय शेती प्रोत्साहन व गांडूळ खत निर्मिती अनुदान, सेंद्रीयविषयक पुरस्कार आणि शासकीय व कृषी विद्यापीठ पातळीवर सुविधा निर्मितीसाठी हा निधी खर्ची पडणार आहे. दीड दोन वर्षापुर्वी मंजूर झालेले धोरण बांधावर पोचण्याआधीच आता ते गुंडाळले जाणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीच्या सरकारने आघाडीचा कित्ता न गिरवता येत्या दोन महिन्यात धोरण निश्‍चित करावे व येत्या आर्थिक वर्षापासून भरिव आर्थिक तरतूदीसह सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
""कृषी विभागाचा सर्व भर, योजना, प्रोत्साहन रासायनिक शेतीला आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी मारुन मुटकून सेंद्रीय शेतकरी गट तयार करत असल्याची स्थिती आहे. सध्याच्या धोरणालाही त्यांनी योजना करुन टाकले आहे. सेंद्रीय शेतीचे नवे धोरण राज्याच्या शेतीचा चेहरामोहरा रासायनिककडून सेंद्रीयकडे वळविणारे हवे. त्यासाठी भरिव तरतूद करावी. देशी गाई संगोपन, सेंद्रीय प्रमाणिकरण व शेतमाल विक्री व्यवस्था बळकटीकरण यावर सर्वाधिक भर हवा. अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयाचा जास्त हस्तक्षेप नसलेल्या स्वतंत्र महामंडळाची गरज आहे.''
- श्रीमती वसुधा सरदार, सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटप्रमुख, दौड, पुणे.
--------------
No comments:
Post a Comment