- गुणवत्ता निरिक्षकांची विक्रेत्यांकडून हप्ता वसुली
- खते, बियाण्याचे दुकानदार वैतागले ‘दुकानदारांना’
- सांगताही येत नाही, सहनही होतनाही अशी अवस्था
पुणे (प्रतिनिधी) - कुंपणच शेत खावू लागले तर... रक्षकच भक्षक झाले तर... गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नेमलेले लोकच गैरप्रकार करु लागले तर... ही अतिशयोक्ती नाही. कृषी विभागाने खरिपासाठीच्या खते, बियाणे, किडनाशकांचे गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी नेमलेल्या निरिक्षकांनी निविष्ठा विक्रेत्यांकडे हप्ता वसुलीचे तगादे सुरु केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या दुकानदारीला निविष्ठांचे दुकानदारही वैतागले असून अनेक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतापांच्या तक्रारी ॲग्रोवनकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक जण तर या त्रासाने खते बि बियाण्याची दुकानेच बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरिप हंगामासाठीचे निविष्ठा गुणनियंत्रण अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुका, उपविभाग, जिल्हा, सहसंचालक कार्यालय या सर्व स्तरावर निरिक्षक, तपासणीस नेमण्यात आले आहेत. या लोकांकडूनच कारवाईचा धाक दाखवून हप्त्याची मागणी करण्यात येत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. विभागिय कार्यालयापासून मंडळ कार्यालयापर्यंत सर्व ठिकाणची लोकं येतात आणि हुद्द्याप्रमाणे दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार रुपयांची मागणी करतात. यांना आले की तातडीने पैसे पाहिजे असतात. एकदा देवून यांचा आत्मा शांत होतनाही. पुन्हा पुन्हा येत राहतात. आता अती व्हायला लागले आहे. अशी व्यथा दुकानदारांनी मांडली आहे.
विक्रिस असलेल्या निविष्ठांची सर्व माहिती, कायदेशीर बाबी पूर्ण असल्या तरीही वेगवेगळी कारणे दाखवून पैशाच्या अपेक्षेने त्रास दिला जातो. बियाण्याचा सोअर्स काय आहे, एवढंच आहे का, नवीन कोणतं ठेवलंय, त्याचा सोअर्स... सर्व माहिती दिली तर कंपनीच्या लोकांना फोन करुन त्यांच्याकडे हप्त्याची मागणी केली जाते. पैसे तत्काळ मागितले जातात अन्यथा विक्री बंद चा आदेश जारी करण्याची धमकी देतात. विक्री बंद चा आदेश दिल्यावर दुकान सिल केले जाते. या प्रकरणात नंतर काहीही निष्पन्न झाले नाही तरी दुकानदारांचे मोठे नुकसान होते, याची भरपाई कुणाकडूनच होत नाही. यामुळे लाखोंचे नुकसान होण्यापेक्षा काही हजार हप्ता दिलेला परवडला म्हणून हप्ताही देतो, पण आता यांची भुक वाढत चालली अशून दररोज कोणी ना कोणी हप्ता मागायला येतो, अशी अनेक दुकानदारांची तक्रार आहे.
- धंदा नको, पण यांना आवरा
कोकणातील एक बियाणे विक्रेते म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे भात बियाणे सर्वाधिक विकले जाते. आता बियाणे विक्रीचा मुख्य हंगाम सुरु आहे. सर्व कायदेशीर बाबी व्यवस्थित आहेत. तरीही दर एक दोन दिवसांनी वेगवेगळे अधिकारी येतात. चौकशीच्या नावाखाली दम देतात आणि शेवटी पैशाची मागणी करतात. पैसे नाही दिले तर काहीही कारण काढून कारवाईचा धाक असतो. त्यामुळे पैसे द्यावेच लागतात. एकदा झाले, दोनदा झाले. पण आता अति झाले आहे. आत्ताच्याएवढा त्रास पुर्वी कधीच नव्हता. एकवेळ हा धंदा नको, पण या लोकांना आवरा.’’
- माणूसकीचा कोड वर्ड ते थेट हप्ताही
हप्ता मागण्याची कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची परिस्थितीही ठिकठिकाणी वेगळी अाहे. कोकणात थेट ‘हप्ता द्या’ अशी मागणी केली जाते. तर याउलट मराठवाड्यात काही ठिकाणी ‘आमच्या माणूसकीचे काय’ असा कोड वर्ड हप्ता वसुलीसाठी वापरला जातो. सर्व गोष्टी कायदेशीर असल्या तरी त्रास होवू नये म्हणून हप्ता द्यावा लागत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. हप्त्याच्या रकमा अधिकाऱ्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. हप्त्याचा हिस्सा आम्हाला पार वरपर्यंत पोचवावा लागतो, असेही या तथाकथित गुणवत्ता निरिक्षकांचे म्हणणे असते. यामुळे कृषी विभागाचा हा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे की हप्ते वसुली विभाग असा सवाल निविष्ठा विक्रेत्यांमार्फत उपस्थित करण्यात येत आहे.
- खते, बियाण्याचे दुकानदार वैतागले ‘दुकानदारांना’
- सांगताही येत नाही, सहनही होतनाही अशी अवस्था
पुणे (प्रतिनिधी) - कुंपणच शेत खावू लागले तर... रक्षकच भक्षक झाले तर... गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नेमलेले लोकच गैरप्रकार करु लागले तर... ही अतिशयोक्ती नाही. कृषी विभागाने खरिपासाठीच्या खते, बियाणे, किडनाशकांचे गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी नेमलेल्या निरिक्षकांनी निविष्ठा विक्रेत्यांकडे हप्ता वसुलीचे तगादे सुरु केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या दुकानदारीला निविष्ठांचे दुकानदारही वैतागले असून अनेक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतापांच्या तक्रारी ॲग्रोवनकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक जण तर या त्रासाने खते बि बियाण्याची दुकानेच बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरिप हंगामासाठीचे निविष्ठा गुणनियंत्रण अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुका, उपविभाग, जिल्हा, सहसंचालक कार्यालय या सर्व स्तरावर निरिक्षक, तपासणीस नेमण्यात आले आहेत. या लोकांकडूनच कारवाईचा धाक दाखवून हप्त्याची मागणी करण्यात येत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. विभागिय कार्यालयापासून मंडळ कार्यालयापर्यंत सर्व ठिकाणची लोकं येतात आणि हुद्द्याप्रमाणे दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार रुपयांची मागणी करतात. यांना आले की तातडीने पैसे पाहिजे असतात. एकदा देवून यांचा आत्मा शांत होतनाही. पुन्हा पुन्हा येत राहतात. आता अती व्हायला लागले आहे. अशी व्यथा दुकानदारांनी मांडली आहे.
विक्रिस असलेल्या निविष्ठांची सर्व माहिती, कायदेशीर बाबी पूर्ण असल्या तरीही वेगवेगळी कारणे दाखवून पैशाच्या अपेक्षेने त्रास दिला जातो. बियाण्याचा सोअर्स काय आहे, एवढंच आहे का, नवीन कोणतं ठेवलंय, त्याचा सोअर्स... सर्व माहिती दिली तर कंपनीच्या लोकांना फोन करुन त्यांच्याकडे हप्त्याची मागणी केली जाते. पैसे तत्काळ मागितले जातात अन्यथा विक्री बंद चा आदेश जारी करण्याची धमकी देतात. विक्री बंद चा आदेश दिल्यावर दुकान सिल केले जाते. या प्रकरणात नंतर काहीही निष्पन्न झाले नाही तरी दुकानदारांचे मोठे नुकसान होते, याची भरपाई कुणाकडूनच होत नाही. यामुळे लाखोंचे नुकसान होण्यापेक्षा काही हजार हप्ता दिलेला परवडला म्हणून हप्ताही देतो, पण आता यांची भुक वाढत चालली अशून दररोज कोणी ना कोणी हप्ता मागायला येतो, अशी अनेक दुकानदारांची तक्रार आहे.
- धंदा नको, पण यांना आवरा
कोकणातील एक बियाणे विक्रेते म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे भात बियाणे सर्वाधिक विकले जाते. आता बियाणे विक्रीचा मुख्य हंगाम सुरु आहे. सर्व कायदेशीर बाबी व्यवस्थित आहेत. तरीही दर एक दोन दिवसांनी वेगवेगळे अधिकारी येतात. चौकशीच्या नावाखाली दम देतात आणि शेवटी पैशाची मागणी करतात. पैसे नाही दिले तर काहीही कारण काढून कारवाईचा धाक असतो. त्यामुळे पैसे द्यावेच लागतात. एकदा झाले, दोनदा झाले. पण आता अति झाले आहे. आत्ताच्याएवढा त्रास पुर्वी कधीच नव्हता. एकवेळ हा धंदा नको, पण या लोकांना आवरा.’’
- माणूसकीचा कोड वर्ड ते थेट हप्ताही
हप्ता मागण्याची कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची परिस्थितीही ठिकठिकाणी वेगळी अाहे. कोकणात थेट ‘हप्ता द्या’ अशी मागणी केली जाते. तर याउलट मराठवाड्यात काही ठिकाणी ‘आमच्या माणूसकीचे काय’ असा कोड वर्ड हप्ता वसुलीसाठी वापरला जातो. सर्व गोष्टी कायदेशीर असल्या तरी त्रास होवू नये म्हणून हप्ता द्यावा लागत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. हप्त्याच्या रकमा अधिकाऱ्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. हप्त्याचा हिस्सा आम्हाला पार वरपर्यंत पोचवावा लागतो, असेही या तथाकथित गुणवत्ता निरिक्षकांचे म्हणणे असते. यामुळे कृषी विभागाचा हा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे की हप्ते वसुली विभाग असा सवाल निविष्ठा विक्रेत्यांमार्फत उपस्थित करण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment