Monday, June 1, 2015

शास्रज्ञांच्या जुगलबंदीत जॉईंट अॅग्रेस्कोचा समारोप

लोगो - जॉईंट अॅग्रेस्को 2015
------------------------
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - कृषी विद्यापीठे संशोधन प्रकल्पच निट घेत नाही, यापेक्षा त्यावर संशोधन करायला हवे होते, हे नाही ते नाही आदी प्रश्नांची कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांनी केलेली खैरात, त्यावर कुलगुंनी केलेला प्रखर विरोध आणि काही शिफारशींवरुन झालेले वाद यामुळे येथे आयोजित 43 व्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचा (जॉईंट अॅग्रेस्को) समारोप जोरदार जुगलबंदीत झाला.

अॅग्रेस्कोच्या समारोप प्रसंगी मंजूर झालेल्या शिफारशींचे सादरीकरण सुरु असताना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांनी संशोधन प्रकल्पांच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवला. फणस पोळी निर्मिती किंवा तत्सम संशोधन करण्यापेक्षा फणस पल्प निर्मितीसारख्या संशोधनाला प्राधान्य द्यावे, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेवून संशोधन करावे, संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा अशा टिपण्णी त्यांनी केल्या.

अध्यक्षिय भाषणातही कृषी अर्थशास्र, कृषी विपणन, कृषी माहिती तंत्रज्ञान याबाबत एकही शिफारस नाही म्हणजे यात संशोधनच सुरु नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यापीठाच्या सध्या काढणी सुरु असलेल्या आंब्यांच्या बागेत मोठ्या प्रमाणात आंबे सडलेले असल्याचीही टिप्पणी त्यांनी केली. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. व्यंकटेश्वरलू, डॉ. रविप्रकाश दाणी आणि चारही विद्यापीठांचे संशोधन संचालक व्यासपीठावर उपस्थित होते.

डॉ. खर्चे यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांनी जोरदार समाचार घेतला. ते म्हणाले, विद्यापीठे काम करत नाहीत, कुलगुरु फक्त बोलतात अशी ओरड केली जाते. शासनाकडून एकीकडे बिजोत्पादन कमी असल्याची ओरड केली जाते आणि दुसरीकडे विद्यापीठाच्या प्रस्तावातून शासन पातळीवर बिजोत्पादन कार्यक्रम वगळला जातो. शेतीविषय संशोधनात सतत नवनवीन आव्हाणे येत असतात. संशोधन करण्याआधी शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, विविध घटक यांची मागणी विचारात घेवून संशोधन नियोजन समिती, विस्तार व संशोधन सल्लागार परिषद यांच्यामार्फत संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरतो. अनेक कार्यशाळा, बैठका होतात. तीन चार वर्षे संशोधन केल्यानंतर निष्कर्ष हाती येतात. उठसुठ आंधळेपणाने काहीही संशोधन केले जात नाही. त्यामागे मोठी प्रक्रिया असते हे आधी समजून घ्यावे.

शास्रज्ञांच्या निम्म्या जागा रित्त आहेत. अशा स्थितीतही उत्कृष्ट काम करुन राष्ट्रीय पातळीवर बिजोत्पादनापासून अनेक बाबतीत पुरस्कार मिळाले आहेत. उसापासून अनेक पिकांच्या बाबतीत विद्यापीठाच्या एकेका संशोधनाने शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांचा फायदा करुन दिला आहे. विद्यापीठांच्या कामाचा परिणाम दाखवून देण्यासाठी येत्या सहा महिन्यात पिकनिहाय, संशोधननिहाय शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला याचे इम्पॅक्ट अॅनालेसीस करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहोत. यानंतर तरी विद्यापीठांवरील अकार्यक्षमतेची टिका बंद होईल, अशी अपेक्षा डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली.

डॉ. व्यंकटेश्वरलू आणि डॉ. दाणी यांनीही आपल्या भाषणात विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या जागा आणि त्यामुळे कामकाजावर आणि गुणवत्तेवर होत असलेला विपरीत परिणाम याकडे मान्यवरांचे लक्ष वेधले. कृषी विभागाने तालुका बिजगुणन केंद्रांवर विद्यापीठांचे वाणांचे बिजोत्पादन करावे, अशी मागणी डॉ. दाणी यांनी केली.

- आत्महत्यांचा दोष विद्यापीठांना कसा ?
अकोला, व परभणी विद्यापीठांना शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो.  आत्महत्येची मुख्य कारणे कृषी पतपुरवठा, वीज, शेतमाल भाव, निविष्ठांच्या किमती आदी आहेत. या कोणत्याही गोष्टींशी विद्यापीठांचा थेट संबंध नाही. तरीही विद्यापीठांना दोष दिला जातो. विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान फेल झाल्यामुळे आत्महत्या झाल्याची एकही घटना नाही. यामुळे शास्त्रज्ञांनी याबाबतच्या टिकेने आपल्यात न्युनगंड येवू देवू नये, असे आवाहन कुलगुरु डॉ. दाणी यांनी केले.

- कृषी विभाग पोचवणार तंत्रज्ञान
अॅग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी कृषी विभाग पार पाडेल, तालुका सिड फार्मच्या पडील पडलेल्या शेकडो एकर जमीनींवर बिजोत्पादन घेण्यात येईल. कृषी विद्यापीठात रिक्त जागा भरती करुन मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रयत्न राहील, अशी आश्वासने कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी यावेळी दिली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार संशोधन संचालक  डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी मानले. जॉईंट अॅग्रेस्कोची स्मरणिका व इतर पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पुढच्या वर्षीचा जॉईंट अॅग्रेस्को डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे होईल, अशी घोषणा डॉ. तुकाराम मोरे यांनी यावेळी केली.
--------------
- शिफारशींवरुनही जोरदार वाद
एका विद्यापीठाने दुध प्रक्रीया विषयक शिफारशी एकाच वेळी दोन गटांमधून सादर केल्या. त्यापैकी पशु विज्ञान गटात या दोन्ही शिफारशी फेटाळण्यात आल्या. मात्र याच वेळी यातील एक शिफारस अन्न प्रक्रीया विषयक गटात मंजूर करण्यात आली. याला डॉ. भिमराव उल्मेक यांच्यापासून कृषी परिषदेचे संशोधन संचालक डॉ. शिनगारे यांच्यापर्यंत अनेक शास्रज्ञांनी आक्षेप घेतला. बराच वेळ वाद चालल्यानंतर अखेर याप्रकरणी संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संशोधन संचालक समितीचे डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केल्यानंतर हा वाद मिटला.
-----------------

No comments:

Post a Comment