कृषी परिषद होणार गतीमान

ऍग्रो इफेक्‍ट
----------------
कृषीमंत्र्यांनी घेतली बैठक; निर्णयांचा धडाका सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) कामकाज ठप्प असल्याकडे ऍग्रोवनने लक्ष वेधल्यानंतर कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार परिषदेच्या कामकाजास गती देण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. परिषदेच्या गेल्या बैठकीनंतर तब्बल आठ महिन्यानंतर आणि नवीन सरकारचे शंभर दिवस उलटल्यानंतर श्री. खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.13) कृषी परिषदेची 90 वी बैठक येथे पार पडली. कृषी विद्यापीठांच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.

प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याच्या धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यात एक कृषी व एक उद्यानविद्या अशी दोन शासकीय महाविद्यालये सुरु करण्याची शिफारस कृषी परिषदेच्या या बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय जळगावला केळी संशोधन केंद्र व संत्रा संशोधन केंद्र, कृषी तंत्र निकेतन संस्थांना कृषी विद्यालय किंवा तंत्र निकेतन यातील हवा तो अभ्यासक्रम राबविण्याची मुभा, विद्यापीठांतील प्राध्यापक, संशोधन आदी वरिष्ठ पदांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा 60 वरुन 62 करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या सर्व निर्णयांची शिफारस आता राज्य शासनाकडे करण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती श्री. खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कृषी परिषदेचे महासंचालक एच.एम. सावंत, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, जेष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी यापुर्वीच प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. त्यानुसार उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये येत्या काही वर्षात कृषी महाविद्यालये सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. विदर्भात पूर्णा खोऱ्यात क्षारपड जमीन मोठ्या प्रमाणात असून या भागात उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. किडनीचे विकार व अन्य आजारांमध्येही वाढ झाली आहे. यामुळे या खारपान पट्ट्यासाठी विशेष बाब म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाअंतर्गत संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी तंत्रनिकेतन किंवा तंत्र विद्यालय याचा निर्णय संस्थांसाठी ऐच्छिक करण्यात आला असून तंत्र निकेतनच्या नवीन अभ्यासक्रमालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. कृषी अभियांत्रिकीच्या नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना काही अटींवर आठव्या वर्षापर्यंत परिक्षा देण्याची मुभा देण्यात येईल.

- कर्मचारी भरतीला हिरवा कंदील
गेली काही वर्षे कृषी विद्यापीठातील भरती बंद आहे. चारही विद्यापीठांत एकूण चार हजार जागा रिक्त आहेत. शासनाची मान्यता घेवून टप्प्याटप्प्याने ही भरती सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात गेल्या 12 ते 14 वर्षापासून कार्यरत असलेल्या 143 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यास कृषी परिषदेने मान्यता दिली असून राज्य शासनाकडे तशी शिफारस करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. खडसे यांनी दिली.

*चौकट
कृषी परिषदेचे निर्णय
- जळगावला कृषी व उद्यानविद्या महाविद्यालये
- जळगावला केळी संशोधन केंद्र, टिशु कल्चरवर भर
- चाळीसगावला (जळगाव) संत्रा संशोधन केंद्र
- डॉ.पं.दे.कृ.विद्यापीठात क्षारपड जमीन संशोधन केंद्र
- विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचे सेवा वयोमर्यादा 62 वर्षे
- कृषी तंत्रनिकेतन संस्थांना कृषी विद्यालयांची परवानगी
- विद्यापीठांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी भरती

*चौकट
- मी सक्षम कृषीमंत्री
राज्याला पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाही, ही शोकांतिका असल्याच्या माजी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या टिकेबाबत विचारणा केली असता श्री. खडसे म्हणाले, ""विखे पाटील कधी पूर्णवेळ कृषीमंत्री होते. त्यांच्याकडेही पणन व इतर काही खात्यांचा कार्यभार होताच. मंत्री म्हणून चांगले काम करण्यासाठी सक्षम माणसे लागतात. आम्ही सक्षम आहोत. कदाचित विखे तेवढे सक्षम नसतील. मी सक्षम कृषीमंत्री आहे.''
------------(समाप्त)-----------