सेंद्रीय शेती समुह योजनेला
शेतकऱ्यांचा नगण्य प्रतिसाद
तीन वर्षात एकही क्‍लस्टर नाही; फक्त तीन जिल्ह्यांत संस्था निवड
पुणे (प्रतिनिधी) ः फलोत्पादन पिकांच्या सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून समुह आधारीत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी पुरेशा निधीचीही तरतूद आहे. मात्र यानंतरही राज्यातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून फलोत्पादन अभियानाच्या सेंद्रीय शेती योजनेत फारशी प्रगती झालेली नाही. 2012-13 वर्षात अकोला जिल्ह्यात एक प्रस्ताव दाखल झाला आहे. यानंतर 2013-14 वर्षात या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल झाला नाही. या वर्षी ही योजना बंद असल्यासारखीच स्थिती होती. ही योजना प्रत्येकी 50 हेक्‍टरच्या प्रकल्प स्तरावर राबविण्याचे निकष आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्याचे बंधन आहे. या संस्थेमार्फत सेंद्रीय शेतीचे क्‍लस्टर तयार करुन त्यात योजना राबविण्याचे नियोजन आहे.
योजनेतून 50 हेक्‍टरच्या प्रत्येक प्रकल्पास लागवडीसाठी पाच लाख रुपये आणि सेंद्रीय प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. गेल्या तीन वर्षापासून आत्तापर्यंत हे अनुदान कुणालाही मिळालेले नाही. यंदा योजनेवर भर देण्यात आला असूनही फक्त तीन जिल्ह्यांकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नागपूर व सोलापूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन तर जालना जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये अद्याप मार्गदर्शक संस्थांचीही निवड करण्यात आलेली नाही.
*चौकट
- अशी आहे योजना
फलोत्पादन पिकांसाठी सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लाभार्थ्याला तीन वर्षांसाठी जास्तीत जास्त चार हेक्‍टरसाठी हेक्‍टरी 10 हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांचा 50 हेक्‍टर क्षेत्राचा एक समुह तयार करुन त्यास प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तीन वर्षात या समुहाने टप्प्याटप्प्याने सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब व प्रमाणिकरण करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय गांडुळ खत निर्मितीसाठीही स्वतंत्र योजना उपलब्ध आहे. इच्छूूक शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन फलोत्पादन अभिनामार्फत करण्यात आले आहे.
*चौकट
- निधीवरील बंधन खुले
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचे व्यवस्थापकीय संचालक व कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन अभियानाची आढावा बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. यावेळी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. चालू वर्षासाठी फलोत्पादन अभियानास 187 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर आहे. यानुसार उपलब्ध निधी जिल्हा पातळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी वितरीत करताना शेतकऱ्यांची मागणीप्रमाणे त्याचा वापर करावा. वार्षीक कृती आराखड्याच्या आधीन राहून जेवढे प्रभावी काम करता येईल तेवढे करावे, अशा सुचना देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
------------
शेतकऱ्यांचा नगण्य प्रतिसाद
तीन वर्षात एकही क्‍लस्टर नाही; फक्त तीन जिल्ह्यांत संस्था निवड
पुणे (प्रतिनिधी) ः फलोत्पादन पिकांच्या सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून समुह आधारीत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी पुरेशा निधीचीही तरतूद आहे. मात्र यानंतरही राज्यातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून फलोत्पादन अभियानाच्या सेंद्रीय शेती योजनेत फारशी प्रगती झालेली नाही. 2012-13 वर्षात अकोला जिल्ह्यात एक प्रस्ताव दाखल झाला आहे. यानंतर 2013-14 वर्षात या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल झाला नाही. या वर्षी ही योजना बंद असल्यासारखीच स्थिती होती. ही योजना प्रत्येकी 50 हेक्‍टरच्या प्रकल्प स्तरावर राबविण्याचे निकष आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्याचे बंधन आहे. या संस्थेमार्फत सेंद्रीय शेतीचे क्‍लस्टर तयार करुन त्यात योजना राबविण्याचे नियोजन आहे.
योजनेतून 50 हेक्‍टरच्या प्रत्येक प्रकल्पास लागवडीसाठी पाच लाख रुपये आणि सेंद्रीय प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. गेल्या तीन वर्षापासून आत्तापर्यंत हे अनुदान कुणालाही मिळालेले नाही. यंदा योजनेवर भर देण्यात आला असूनही फक्त तीन जिल्ह्यांकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नागपूर व सोलापूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन तर जालना जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये अद्याप मार्गदर्शक संस्थांचीही निवड करण्यात आलेली नाही.
*चौकट
- अशी आहे योजना
फलोत्पादन पिकांसाठी सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लाभार्थ्याला तीन वर्षांसाठी जास्तीत जास्त चार हेक्‍टरसाठी हेक्‍टरी 10 हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांचा 50 हेक्‍टर क्षेत्राचा एक समुह तयार करुन त्यास प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तीन वर्षात या समुहाने टप्प्याटप्प्याने सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब व प्रमाणिकरण करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय गांडुळ खत निर्मितीसाठीही स्वतंत्र योजना उपलब्ध आहे. इच्छूूक शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन फलोत्पादन अभिनामार्फत करण्यात आले आहे.
*चौकट
- निधीवरील बंधन खुले
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचे व्यवस्थापकीय संचालक व कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन अभियानाची आढावा बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. यावेळी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. चालू वर्षासाठी फलोत्पादन अभियानास 187 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर आहे. यानुसार उपलब्ध निधी जिल्हा पातळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी वितरीत करताना शेतकऱ्यांची मागणीप्रमाणे त्याचा वापर करावा. वार्षीक कृती आराखड्याच्या आधीन राहून जेवढे प्रभावी काम करता येईल तेवढे करावे, अशा सुचना देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
------------
No comments:
Post a Comment