फलोत्पादक शेतकरी संख्या निम्म्यावर ?
फलोत्पादन गणना अहवाल पूर्णत्वास
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित पहिली फलोत्पादन गणना अखेर पूर्णत्वास गेली आहे. गणना सुरु करताना राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याचा कृषी व फलोत्पादन विभागाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही संख्या 14 लाख 15 हजार भरली आहे. फलोत्पादक शेतकरी संख्येप्रमाणेच फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकांविषयी अनेक प्रकारची धक्कादायक माहिती या अहवालात आहे. महिनाभरात हा अहवाल राज्य शासनास सादर होवून येत्या मार्च अखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्‍यता आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऑगस्ट 2011 मध्ये राज्याच्या फलोत्पादन गणनेचा प्रकल्प मंजूर झाला. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गणनेसाठीची प्रपत्रे छपाई, कर्मचारी प्रशिक्षण, माहिती संकलन, माहिती संगणकीकृत करणे (डाटा एंट्री), माहितीची तपासणी व खातरजमा करणे हे टप्पे पार पडण्यासाठी चार वर्षाचा अवधी लागला. प्रती शेतकरी 10 रुपये याप्रमाणे यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गणनेचे मानधन देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय माहिती केंद्रामार्फत (एनआयसी) गणनेची माहिती तपासण्यात आली. यानंतर आता अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेस या खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे.
फळे, फुले व भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, शेतकरी संख्या, त्याबाबतची साधनसामग्री, फलोत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती याबाबत राज्यात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने याविषयीच्या नियोजनाला मोठा फटका बसत होता. योजनांच्या आखणीपासून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्व बाबींसाठी फलोत्पादनाची अंदाजीत आकडेवारी गृहीत धरण्यात येत होती. मात्र हे अंदाजीत आकडेवारीही किती चुकीचे होती याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर येणार आहे. फलोत्पादन विभागाने राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याच्या अंदाजाने गणनेचा प्रस्ताव सादर केला व त्यानुसार शासनाने प्रकल्प मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात ही संख्या तब्बल 11 लाखांनी कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. इतर माहितीही अशीच धक्कादायक ठरण्याची शक्‍यता आहे.
फलोत्पादन गणनेचा हा अहवाल 2011-12 हे वर्ष पायाभूत धरुन करण्यात आली आहे. त्यात 33 जिल्ह्यांतील फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकनिहाय, शेतकरी, गाव, मंडळ व तालुकानिहाय माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे. फळझाडांची संख्याही या गणनेत मोजण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या माहितीचे विष्लेषण करण्यात येत आहे. राज्यातील फलोत्पादनाच्या वस्तुस्थितीदर्शक माहितीचा हा पहिलाच अहवाल ठरणार असून फलोत्पादन विषयक योजना, पायाभूत सुविधा निर्मिती, पिकनिहाय क्‍लस्टर निर्मिती आदी अनेक बाबींसाठी तो महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
*कोट
""फलोत्पादन गणनेचे बहुतेक काम पूर्ण झाले असून अहवाल निर्मितीही जवळपास पूर्णत्वास गेली आहे. मार्चमध्ये हा अहवाल शासनास सादर करण्यात येईल. मार्चअखेरपर्यंत शासन मान्यतेने अहवाल प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय.
---------------
फलोत्पादन गणना अहवाल पूर्णत्वास
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित पहिली फलोत्पादन गणना अखेर पूर्णत्वास गेली आहे. गणना सुरु करताना राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याचा कृषी व फलोत्पादन विभागाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही संख्या 14 लाख 15 हजार भरली आहे. फलोत्पादक शेतकरी संख्येप्रमाणेच फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकांविषयी अनेक प्रकारची धक्कादायक माहिती या अहवालात आहे. महिनाभरात हा अहवाल राज्य शासनास सादर होवून येत्या मार्च अखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्‍यता आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऑगस्ट 2011 मध्ये राज्याच्या फलोत्पादन गणनेचा प्रकल्प मंजूर झाला. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गणनेसाठीची प्रपत्रे छपाई, कर्मचारी प्रशिक्षण, माहिती संकलन, माहिती संगणकीकृत करणे (डाटा एंट्री), माहितीची तपासणी व खातरजमा करणे हे टप्पे पार पडण्यासाठी चार वर्षाचा अवधी लागला. प्रती शेतकरी 10 रुपये याप्रमाणे यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गणनेचे मानधन देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय माहिती केंद्रामार्फत (एनआयसी) गणनेची माहिती तपासण्यात आली. यानंतर आता अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेस या खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे.
फळे, फुले व भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, शेतकरी संख्या, त्याबाबतची साधनसामग्री, फलोत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती याबाबत राज्यात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने याविषयीच्या नियोजनाला मोठा फटका बसत होता. योजनांच्या आखणीपासून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्व बाबींसाठी फलोत्पादनाची अंदाजीत आकडेवारी गृहीत धरण्यात येत होती. मात्र हे अंदाजीत आकडेवारीही किती चुकीचे होती याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर येणार आहे. फलोत्पादन विभागाने राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याच्या अंदाजाने गणनेचा प्रस्ताव सादर केला व त्यानुसार शासनाने प्रकल्प मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात ही संख्या तब्बल 11 लाखांनी कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. इतर माहितीही अशीच धक्कादायक ठरण्याची शक्‍यता आहे.
फलोत्पादन गणनेचा हा अहवाल 2011-12 हे वर्ष पायाभूत धरुन करण्यात आली आहे. त्यात 33 जिल्ह्यांतील फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकनिहाय, शेतकरी, गाव, मंडळ व तालुकानिहाय माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे. फळझाडांची संख्याही या गणनेत मोजण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या माहितीचे विष्लेषण करण्यात येत आहे. राज्यातील फलोत्पादनाच्या वस्तुस्थितीदर्शक माहितीचा हा पहिलाच अहवाल ठरणार असून फलोत्पादन विषयक योजना, पायाभूत सुविधा निर्मिती, पिकनिहाय क्‍लस्टर निर्मिती आदी अनेक बाबींसाठी तो महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
*कोट
""फलोत्पादन गणनेचे बहुतेक काम पूर्ण झाले असून अहवाल निर्मितीही जवळपास पूर्णत्वास गेली आहे. मार्चमध्ये हा अहवाल शासनास सादर करण्यात येईल. मार्चअखेरपर्यंत शासन मान्यतेने अहवाल प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय.
---------------
No comments:
Post a Comment