NHM शेततळी योजना बंद

एनएचएमची शेततळी योजना
आठ जिल्ह्यांत बंद !

नको त्याला वानवळा, गरजवंताला खुळखुळा

*कोट
""आठ जिल्ह्यांमध्ये यापुर्वी मोठ्या प्रमाणात शेततळी देण्यात आली होती. त्यांचे अनुदान दिल्याशिवाय नवीन मान्यता देणे शक्‍य नसल्याने गेली दोन वर्षे या जिल्ह्यांत योजना बंद होती. या काळात झालेल्या शेततळ्यांना अनुदानाचा लाभ देणे शक्‍य नाही. येत्या वर्षापासून शेतकऱ्यांना नवीन शेततळ्यांचा लाभ घेता येईल.''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, संचालक, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व कृषी विभाग

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सातत्याने फटका बसत असलेल्या राज्यातील आठ प्रमुख जिल्ह्यांमध्येच राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची सामुहिक शेततळे योजना बंद ठेवण्यात आली आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक फलोत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी मागणी असूनही प्रस्ताव स्विकारण्यास नकार देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे तळ्यांची फारशी मागणी नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु ठेवण्याचा व मागणी आहे तेथे योजना बंद ठेवण्याचा खोडसाळपणाही फलोत्पादन अभियानाकडून करण्यात आला आहे.

नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, सांगली, जालना व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना बंद आहे. यामुळे लागोपाठच्या दुष्काळांनी मेटाकुटीस आलेल्या फलोत्पादकांसमोरील संकटांत अधिकच भर पडली आहे. राज्यात 2012-13 च्या दुष्काळात दुष्काळात सापडलेल्या फळबागा वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामार्फत तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक एम.एस. देवणीकर यांच्या आदेशानुसार "टारगेट'ची मर्यादा खुली करुन योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. नोव्हेंबर 2012 ते मे 2013 या कालावधीत सुमारे नऊ हजार 500 शेततळ्यांना मंजूरी देण्यात आली. या अनुदानासाठी 244 कोटी रुपयांची आवश्‍यता होती. प्रत्यक्षात अभियानाकडे एवढा निधी उपलब्ध नसल्याने 2013-14 मध्ये नवीन प्रस्ताव न स्विकारता सर्व जिल्ह्यांत योजना बंद ठेवण्यात आली.

अनुदानाची जुनी देणी भागविण्यासाठी 2013-14 मध्ये फलोत्पादन अभियानातून 61.45 कोटी व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 100 कोटी रुपये असे 161.45 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. पाठोपाठ यंदा जुन्या देण्यांचे उर्वरीत 63 कोटी रुपये यंदा वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र या वेळी शेततळ्यांना सर्वाधिक मागणी असलेले आठ जिल्हे वगळता उर्वरीत जिल्ह्यात योजना सुरु करण्यात आली. यापैकी विदर्भ व कोकणातील शेतकऱ्यांची एनएचएमच्या शेततळ्यांना मागणी नसल्याचे चित्र आहे. धुळे, जळगाव व बीड यासह तुरळक जिल्ह्यांमध्येत योजना सुरु आहे. या जिल्ह्यांत यंदा फक्त 150 शेततळी मंजूर करण्यात आली आहेत. अद्याप नऊ कोटी रुपये अभियानाकडे शिल्लक आहेत.

फलोत्पादन अभियानातून प्लॅस्टिक आच्छादनासहच्या सामुहिक शेततळ्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा त्याकडे मोठा ओढा आहे. मात्र जुने अनुदान देण्याच्या नावाखाली नवीन प्रस्ताव स्विकारणे थांबविण्यात आले आहे. जास्त मागणी व गरज असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजना बंद ठेवून मागणी नाही तेथे योजना सुरु ठेवण्याचे फलोत्पादन अभियानाचे धोरण दुष्काळग्रस्त फलोत्पादक शेतकऱ्यांची थट्टा उडविणारे असून त्यात तातडीने सुधारणा करुन आठही जिल्ह्यांत चालू वर्षी नवीन शेततळ्यांना अनुदानास मान्यता द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमार्फत करण्यात येत आहे.

- 50 कोटींचा नवीन प्रस्ताव
दरम्यान, येत्या आर्थिक वर्षात सामुहिक शेततळे योजना राबिवण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामार्फत सादर करण्यात आला आहे. प्रधान कृषी सचिव डॉ. सुधिरकुमार गोएल यांच्या अध्यक्षतेखालील छानणी समितीने या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखवला असून आता तो मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मंजूरी समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे. येत्या मार्चमध्ये त्यास मंजूरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर एप्रिल 2015 पासून सामुहिक शेततळ्यांचे प्रस्ताव स्विकारण्यास सुरवात होण्याची शक्‍यता, सुत्रांनी व्यक्त केली.

- 10 हजाराहून अधिक शेततळी ?
राज्यात नऊ मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून शेततळ्यांसाठीचा प्लॅस्टिक कागद पुरविला जातो. या कंपन्यांच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार योजना बंद असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्लॅस्टिक आच्छादनाच्या शेततळ्यांना सर्वाधिक मागणी असून सर्व कंपन्या मिळून दर महिन्याला सरासरी 800 शेततळ्यांना कागद पुरवित आहेत. पावसाळ्याचे महिने वगळले तरी या कंपन्यांमार्फत गेल्या दोन वर्षात 10 हजाराहून अधिक शेततळ्यांना प्लॅस्टिक आच्छादन पुरविण्यात आले आहे. यातील बहुसंख्य शेततळी अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनी कर्जातून उभारल्याचा अंदाज आहे. फलोत्पादन अभियानाने योजना बंद ठेवल्याने ही सर्व शेततळी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
-----------