७-१२ वर पिक नोंदीसाठी महसूलमंत्र्यांना साकडे

सातबारावर पिक नोंदीसाठी
खडकेंचे महसूलमंत्र्यांना साकडे

वर्षभरापासून नाचताहेत कागदी घोडी; महसूल-जमाबंदीत शेतकऱ्याची फरपट

*कोट
""महसूल, भूमी अभिलेख विभागांकडे अर्ज विनंत्या आदी सर्व पाठपुरावा केला. यानंतरही शासकीय पातळीवर टाळाटाळ होत आहे. महसूलमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून जमीनीचा आकार ठरवून पिक पेरा दाखल करण्याबाबत न्याय मिळवून द्यावा. आम्हाला देशोधडीस लागण्यापासून वाचवावे.''
- भागवत खडके, शेतकरी, बांभोरी, ता. धरणगाव, जळगाव

पुणे (प्रतिनिधी) ः पोटखराबा जमीन वहितीखाली आणल्यानंतर सात बारावर पिकाची नोंद व्हावी यासाठी महसूल विभागाचे उंबरे झिजविण्याची वेळ खुद्द कृषी व महसूलमंत्र्यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावरच आली आहे. गेली वर्षभर हा शेतकरी पिक नोंदीसाठी शासन दरबारी हेलपाटे घालत आहे. विशेष म्हणजे सध्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतः वर्षभरापूर्वी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. आता खडसे कृषीमंत्री व महसूलमंत्री झाल्यानंतरही शेतकऱ्याचा पिक नोंदीसाठीचा झगडा कायम आहे.

बांभोरी (ता. धरणगाव, जळगाव) येथिल शेतकरी भागवत पुंडलिक खडके व त्यांच्या कुटुबाच्या मालकीची 18.75 हेक्‍टर जमीन आहे. यापैकी 5.51 हेक्‍टरवर पिकांची नोंद होते. मात्र उर्वरीत 13.24 हेक्‍टर क्षेत्राची पोटखराबा म्हणून जुनी नोंद आहे. खडके कुटुंबियांनी हे क्षेत्र वहितीखाली आणून त्यावर विविध पिकांची लागवड केलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात वहितीखाली येवूनही आकार निश्‍चित नाही म्हणून पिकांची सातबारावर नोंद करण्यास महसूल विभाग तयार नाही अशी स्थिती आहे.

गेली तीन वर्षापासून गारपीट, अवकाळी पाऊस, वादळ, रोगराई यांच्यामुळे केळी व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही सात बारावर नोंद नाही म्हणून खडके कुटुंबाला कोणतीही शासकीय मदत मिळू शकलेली नाही. पिक विमा, पिक कर्ज, शासकीय योजना आदी सहाय्यासाठी ही सर्व शेती अपात्र ठरत असल्याने खडके कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत असल्याची स्थिती आहे.

जानेवारी 2014 मध्ये श्री. खडके यांनी नाशिकमधील उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे पोटखराबा क्षेत्राचा वहितीखालील क्षेत्रात समावेश करण्याच्या मागणीचा अर्ज केला. उपसंचालक कार्यालयामार्फत हा अर्ज कार्यवाहीसाठी जळगाव जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र यानंतरही या क्षेत्राचा वहिती क्षेत्रात समावेश झालेला नसून गेली दीड दोन वर्षे पिक नोंदीसाठी खडकेंचे शासनदरबारी हेलपाट्यांवर हेलपाटे सुरु आहेत.

तत्कालिन विरोधी पक्षनेते खडसे यांनी या प्रकरणी 18 जानेवारी 2014 ला जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सुचना केली होती. खडके यांचे निवेदन स्वयंस्पष्ट असून त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यात यावे व याबाबत केलेली कार्यवाही मला कळवावी, अशी सुचना खडसे यांनी दिली होती. मात्र यानंतरही महसूल विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय, भुमि अभिलेख विभाग जबाबदारी झटकत असून व पिक पेरा नोंद होत नसल्याची श्री. खडके यांची तक्रार आहे.

चोपडा येथिल तहसिलदारांनी मार्च 2014 मध्ये श्री. खडकेंना जमाबंदी आयुक्तांकडे आकार बसविण्यासाठी अर्ज करण्याची लेखी सुचना केली. सात बारामधील पोटखराबा क्षेत्र वहिवाटीखाली आणल्यानंतर त्यावर पीक पेरे दाखल होत नाही. त्यासाठी तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत जमाबंदी आयुक्त पुणे यांच्याकडून आकार बसविणेकामी प्रस्ताव सादर करावा. यानंतर पोटखराब क्षेत्रावर आकार बसविलेनंतर पीकपेरा दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल यंत्रणेकडून करण्यात येईल, असे चोपडा येथिल तहसिलदारांमार्फत कळविण्यात आले. यानंतर पुन्हा वर्षाअखेरीस हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चोपडा येथिल तहसिलदारांकडे आले. त्यांनी पुर्वीच्याच सुचनेची री ओढत भूमी अभिलेख विभागाने पोटखराबा क्षेत्रावर आकार बसल्यानंतर पीकपेरा दाखल करु, असे कळवले आहे.
------------