मॉन्सून आणि बदल

राज्यात पडणाऱ्या मॉन्सून पावसाचा सह्याद्री व सातपुडा पर्वतरांगांशी थेट संबंध आहे. या दोन्ही पर्वतांवरील वनसंपदेच्या गेल्या काही दशकात झालेल्या ऱ्हासाची मोठी किंमत महाराष्ट्राला चुकवावी लागत आहे. यानंतरही याकडे पुरेशा गांभिर्याने पाहिले जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
--------------------
मॉन्सून आणि बदल यांचे अतूट नाते आहे. दर वर्षीचा मॉन्सून यापूर्वीच्या सर्व मॉन्सूनपेक्षा वेगळा असतो. यंदाचा मॉन्सूनही सर्वार्थाने वेगळा आहे. यंदा त्याने अनेक बाबतीत टोकाची स्थिती गाठली आहे. त्याचे भिषण परिणाम शेती, पर्यावरण व अर्थकारणावर झाले आहेत. कदाचित पावसाचे वितरण व मॉन्सूनच्या विविध घटकातील तिव्र बदल गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक असावेत. कमी दाबाचे पट्टे, चक्रीवादळे, वाऱ्याचा समुद्रावरील, घाटमाथ्यावरील आणि पर्जन्यछायेच्या भागातील वेग, कमाल किमान तापमान साऱ्यातच मोठे बदल आहे. संपूर्ण खरिप हातचा गेलाय, रब्बी शाश्वती नाही. विहीरी, धरणं भरतील का, तहान भागेल का... प्रश्न अनेक आहेत.

आता दर वर्षी असं होतंय. परिस्थिती नापिकी आणि आत्महत्यांपर्यंत जावून पोचते. एखादा पाऊस यावा आणि सर्व प्रश्न मिटावेत या आशेवर शासन प्रशासन दिवस काढत राहतं. जागरुक नागरिक बेडकाची, गाढवाची लग्न लावतात. मारूतीला शेण चोळतात. धोड्याला गावभर फिरवून दारोदार पाणी मागतात. भिकचे सारे डोहाळे मिरवले जातात, पुरवले जातात. देवांना गाऱ्हाणी घालून झाली की पुन्हा सारे गुडघ्यावर हात आणि हातावर डोकं ठेवून पावसाची वाट पाहत बसतात. दर वर्षी हे असंच सुरु आहे. यंदाही चित्र फार काही वेगळं नाही. बेडूक ओरडल्यावर पाऊस येतो... मग लावा त्याचं लग्न. तो खुष होईल, ओरडेल व पाऊस पडेल. अशा श्रद्धांच्या नावाखाली किती दिवस आपण अंधश्रद्धा पोसणार आणि पावसाची वाट पाहत भेगाडलेल्या रानात टाचा घासत राहणार.

मॉन्सून, त्याची वाटचाल, त्यावर प्रभाव पाडणारे घटक त्यात मानवी अति हस्तक्षेपामुळे झालेले बदल हे लक्षात घेवून कृती कधी करणार. उलट दिवसेदिवस पाऊस कमी होत चाललाय आणि तो वाढणारच नाही अशा अविर्भावात थेंब न् थेंब अडविण्यासाठी, त्याच्यावर मालकी प्रस्थापिक करण्यासाठी गावोगाव प्रयत्न सुरु आहेत. चांगलं आहे. साठा वाढतोय. पण पाऊस ज्या गोष्टींमुळे कमी झालाय, जे गणित बिघडलंय ते पुन्हा जुळवून, सोडवून पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा दिशेने फार कमी प्रयत्न सुरु आहेत. जे आहेत ते ही फक्त पंचतारांकित बैठकांपुरते मर्यादित. प्रत्यक्ष गावपातळीवर, शेता शिवाराच्या पातळीवर काय ? तिथे तर प्रचंड वेगाने ऱ्हास सुरु आहे.

महाराष्ट्रातील पावसावर व्यापक प्रमाणात प्रभाव पाडणारे दोन सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे दक्षिण-उत्तर पसरलेला सह्याद्री पर्वत आणि पुर्व-पश्चिम पसरलेला सातपुडा पर्वत. गेल्या १० ते १५ वर्षात या दोन्ही पर्वतांचा प्रचंड प्रमाणात ऱ्हास झाला आहे. विशेषतः मॉन्सूनवर थेट परिणाम करणारी वृक्षसंपदा प्रचंड प्रमाणात घटली आहे. यंदा वृक्षसंपदा घनदाट असलेल्या महाबळेश्वरमध्ये एकाच दिवशी ३५० मिलीमिटर पाऊस पडला तर त्याच वेळी अवघ्या ८-१० किलोमिटरवर पाचगणीला अवघा ३५ मिलिमिटर पाऊस होता. अशी स्थिती तोरणमाळपासून ते आजऱ्यापर्यंत अनेक ठिकाणी यंदा अनेकदा आढळून आली. पश्चिम पट्ट्यात घाट ओलांडला की बांधावरही झाड दिसणं दुरापस्त होत चाललंय. अवघ्या काही दशकांपूर्वी संपूर्ण जंगल असलेल्या नाशिकच्या संपूर्ण त्र्यंबकेश्वर इगतपुरी पट्यात फक्त उघडे बोडके डोंगर उरलेत.

शिरपूर पँटर्नचा गाजावाजा होतो. त्याचे महत्व आहेच. पण ऐके काळी जलसंपन्न असलेल्या, दोन्ही समुद्रांवरचा मॉन्सून बरसणाऱ्या या भागात हा पँटर्न राबवण्याची गरज का पडली हे लक्षात घेतले जात नाही. सातपुडा बहुतांश उजाड झालाय. डोंगरच्या डोंगर बेचिराख झालेत. पावसाळ्यानंतर डोंगरांवर दिसणारी हिरवळ म्हणजे जंगल नाही, हे कुणी कुणाला समजून सांगायचं. पूर्वी निसर्ग हाच देव होता. प्रत्येक बाबीसाठी निसर्गाची आराधना होती. त्यातून निसर्गालाही संरक्षण होते. जंगल होतं. पाऊस शाश्वत होता. दुष्काळाचे चक्र नव्हते असे नाही पण त्याची कारणे पडणाऱ्या नाही तर वाहून जाणाऱ्या पाण्यात जास्त होती. पुढे पाणीसाठे झाले. निसर्ग देव राहीला नाही. माणसांसाठीच नाही तर देवांसाठीही सिमेंटची जंगले उभी राहताहेत. निसर्ग संपला, तेथे हवामानावर परिणाम झाला, तेथे पाऊस संपला, हे राज्यातील वास्तव आहे.

शासकीय पातळीवरही फारशी आनंददायी स्थिती नाही. युनेस्कोने पश्चिम घाट जागतिक सांस्कृतिक वारसा स्थळ घोषित करुन काय फरक पडला ते गुलदस्त्यातच आहे. केंद्राने २०१० मध्ये डॉ. माधव गाडगिळ समिती नेमली. त्यांनी बहुतांश पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह घोषीत करावा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती टिकण्यासाठी बेकायदा खोदकाम, खाणकामावर काही बंधने घालावीत अशा शिफारशी केला. त्याला विरोध झाला. मग डॉ. कस्तुरीरंगन समिती आली. त्यांनी दगडापेक्षा विट मऊ केली. केंद्राने हा अहवाल मान्य केला. पण राज्य सरकारने दोन्ही अहवाल झुगारलेत. त्यातल्या त्यात राष्‍ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांच्या भागात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जे काही संरक्षण होतेय ते होतेय. बाकी सर्व नद्यांचे उगम, पर्जन्यसंचयाचा पाणलोटां भाग, पर्वत शिखरे वाऱ्यावर आहे. मग आपली वाटचाल नक्की कोणत्या दिशेने सुरु आहे, हेच कळत नाही.

देशाचे 33 टक्के क्षेत्र वनांखाली असणे महत्वाचे आहे. पण हा नियम फक्त देशालाच लावायचा का. त्यासाठी प्रत्येकाने फक्त वन खात्याकडेच बोट दाखवायचे का. देशातील प्रत्येक जमीनधारकाला त्याच्या एकूण जमीन धारण क्षेत्रापैकी 33 टक्के क्षेत्रावर बारमाही फळपिके, वनवृक्ष राखण्याचे बंधन का असू नये. कार्बन क्रेडिट कार्डचं महत्व वारंवार सांगितलं जाते. त्याचीही यास जोड देता येऊ शकते. आता पावसाळा संपला की अवकाळी पाऊस सुरु होईल, मग त्यानंतर गारपीटीचा हंगाम सुरु होईल पुन्हा मॉन्सूनची वाट पाहणं आलंच. आपल्याला कारणं माहित आहेत. उपाय माहित आहेत. पण घोडं अडलेलं आहे. सोशल मीडियावरची चर्चा, पारावरच्या गप्पा आणि हळहळ यापलिकडे योग्य कृतीच्या पातळीवर विषय जात नाही. जोपर्यंत बदलाची गती कमी होती तोपर्यंत हे सहन होत होतं. पण जसा जंगलांचा ऱ्हास वाढेल तसा मॉन्सूनचा आणि संलग्न आपत्तींचाही फटका वाढत राहील. त्याची किंमत आणखी किती काळ चुकवत रहायची, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

संतोष डुकरे - ९८८११४३१८०
(लेखक ॲग्रोवनचे वरिष्ठ बातमीदार आहेत)