कृषी सहायक, पर्यवेक्षकांच्या विनंती बदल्या रखडल्या

चार महिन्यांपासून प्रतिक्षा; प्रस्ताव सचिवालयात पडून

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्य कृषी विभागाच्या सेवेतील सुमारे ५०० हून अधिक कृषी सहायक व पर्यवेक्षकांच्या विनंती बदल्या गेल्या पाच महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. विशेष म्हणजे कृषी विभागातीलच वर्ग एक व वर्ग दोन मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या चार महिन्यांपूर्वीच झाल्या आहेत. इतर शासकीय विभागातील वर्ग तीन मधिल ग्रामसेवक, तलाठी आदी कर्मचाऱ्यांच्याही विनंती बदल्या झाल्या आहे. फक्त कृषी कर्मचाऱ्यांच्याच विनंती बदल्या सचिवालयात रखडल्याबाबत कृषी सहायक व पर्यवेक्षकांमध्ये तिव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या मे अखेरीस पूर्ण होतात. यानंतर जून अखेरपर्यंत विनंती बदल्या होतात. यामध्ये पती पत्नी एकत्रिकरण, कौटुंबिक अडचणी, अति गंभिर स्वरुपाचे आजार, आदिवासी भागात काम करणारे कर्मचारी यांची पात्रतेनुसार विनंती बदली करण्यात येते. सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या विभागिय संभाग बदल्यांची स्वतंत्र यादी मंत्रालयातून जाहिर केली जाते. मंत्रालयातून आयुक्तालयाकडे व तेथून विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडे ही यादी येते. विभागिय कृषी सहसंचालक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बदलीचा आदेश देतात. गेल्या वर्षीपर्यंत ही सर्व प्रक्रीया सुरळीत सुरु होती. मात्र सचिव बदलल्यानंतर फक्त विनंती बदल्यांनाच खिळ बसल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.

आदिवासी भागात सहा वर्षे पूर्ण केलेले एक सहायक म्हणाले, शिफारशी इ. सर्व घेवून परिपूर्ण प्रस्ताव विभागिय सहसंचालकांकडून आयुक्तालयाला व तेथून मुख्य सचिवांकडे पाठवले आहेत. आम्ही वर चौकशी केली की पुढच्या महिन्यात होतील, पुढच्या महिन्यात होतील असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात गेली पाच महिने काहीही प्रगती नाही. एकाच वेळी विनंतीवरुन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या कशा करायच्या असा सवाल, सचिवालयामार्फत उपस्थित करण्यात येत असल्याचे समजते. पण प्रत्यक्षात अधिकृतरित्या काहीही माहिती सांगितली जात नाही. यामुळे बदल्यांच्या प्रस्तावात गैरप्रकार तर सुरु नाही ना, अशी शंका आहे.

- त्यांच्या बदल्या झाल्या, आमच्या का नाही ?
मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी वर्ग १ व २ च्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेकदा मोठी चुरस असते. एका जागेसाठी अनेक इच्छूक असतात. गैरसोईच्या ठिकाणी बदली होऊ नये म्हणूनही अनेकजण जिवाचा आटापिटा करत असतात. यामुळे या सर्व प्रक्रियेत मोक्याच्या जागी असलेल्या व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तींच्या जवळच्या लोकांमार्फत आर्थिक देवाणघेवाण करुन, पैसे देवून इच्छापूर्ती करण्याचे प्रकार सुरु असतात. पद, अधिकार व उलाढाल मोठी असल्याने ही सेटलमेंटची रक्कमही मोठी असते. कृषी सहायक व पर्यवेक्षक यांच्या बदल्यांत अशा पद्धतीने फारशी देवघेव होत नाही. म्हणून बदल्या रखडल्यात अशीही चर्चा या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे.

- मंत्र्यांच्या शिफारसी, कार्यकर्त्यांची सेटींग
विनंती बदल्यांबाबत राज्य शासनाचे नियम, आदेश आहेत. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करताना बदली पात्र ठरावे व इच्छूक ठिकाणी बदलीची इच्छापुर्ती व्हावी म्हणून अनेकांनी मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरुन सेटींग लावली आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी बदलीसाठी दस्तुरखुद्द कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचीही शिफारस जोडली आहे. गृहमंत्री राम शिंदे व इतर मंत्री, आमदारांच्याही शिफारशी आहेत. सोईच्या ठिकाणी बदली व्हावी म्हणून अनेकांनी मथ्यस्तांमार्फत आर्थिक व्यवहारही केले आहेत. मात्र मंत्रालयातून यादीच बाहेर पडत नसल्याने हे कर्मचारी हवालदिल अवस्थेत आहेत.