लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांची
अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 5 ः पाणी व्यवस्थापनाबाबतची सुंदोपसुंदी, पाण्याचा संचय व संवर्धनापेक्षा वाटपावरून सुरू असलेले प्रादेशिक वाद, तंटे व त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. पाण्याविषयीच्या योजनांसाठी राज्याची सारी भिस्त केंद्रावर आहे. मात्र, केंद्राची बदलती धोरणे आणि खासदारांचे या प्रश्‍नी होत असलेले दुर्लक्षही यात अधिक भर घालत आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय पातळीवरून राज्याच्या पाणीप्रश्‍नी ठोस उपायांसाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारमार्फत पाणलोट विकास, बंधारे ते पेयजलापर्यंतच्या अनेक योजनांसाठी निधी पुरवला जातो. या निधीचा वापर व परिणामाबाबत राज्यातील स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. राज्य शासनाने आपल्या हिश्‍श्‍याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असतानाही केंद्राने यंदा नदी खोरे विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम या प्रमुख योजना बंद केल्या आहेत. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम गेली दोन वर्षे सुरू असला तरी त्याची महाराष्ट्रातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. पाणी संकलन, पुनर्भरण व साठवणुकीबाबत यापेक्षा फारशी वेगळी स्थिती नाही.
भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल चालली आहे. नक्‍की कुठे किती पाणी आहे, माहीत नाही. त्यापाठोपाठ राज्यभर बोअरवेलची संख्या दर वर्षी लाखोने वाढत आहे. त्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व त्यांचा खर्चही दिवसेंदिवस वाढत आहे. जलसाठे मृत होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नदीजोड प्रकल्पांचा विषयही राजकीय भोवऱ्यात अडकला आहे.
किमान स्थानिक पातळीवरील जलस्रोत जोडणीच्या बाबतीतही काही प्रगती झालेली नाही. पाण्याबाबत उद्योगांच्या पातळीवरही उदासीनताच अधिक आहे. गाव, तालुका पातळीवर पावसाच्या असमान वितरणात वर्षागणिक भर पडत आहे. विशेष म्हणजे एवढी उलथापालथ सुरू असताना काही अपवाद वगळता या सर्व बाबतीत राजकीय नेतृत्वाला जाग आलेली नाही.
ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. दि. मा. मोरे म्हणाले, केंद्राकडून पाणलोट व इतर कामांसाठी निधी मिळतो. मात्र, हा निधी व्यवस्थितपणे खर्च होत नाही; मग त्यासाठी अधिकचा पैसा कशाला पाहिजे. महाराष्ट्राचे काम अत्यंत धीम्या गतीने आहे. राज्याकडे फारसा पैसा नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा सर्व निधी पाण्यासाठी खर्च करणे अत्यावश्‍यक आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या पद्धतीने आपला सर्व निधी या कामांसाठी दिला. आमदारांचे प्रत्येकी दोन कोटी व खासदारांचे प्रत्येकी पाच कोटी रुपये यातून उपलब्ध झाले तरी त्यास गती मिळेल. या निवडणुकीत नागरिकांनी उमेदवारांसमोर हा प्रश्‍न उपस्थित केला पाहिजे. राज्याने पैसा पाण्यासाठी कसा वळवायचा याचा विचार करावा.
जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, पाण्याचे समन्यायी वाटप हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा व्हायला हवा; पण तो बाजूला पडतोय. दिल्लीत "आप'ने पाण्याचे दर कमी केले तर सगळीकडे तेच सुरू झाले. ही धोरणे चुकीची आहेत. याचे दूरगामी विपरीत परिणाम होतील. पुढचे पाठ मागचे सपाट असे होण्याची भीती आहे. निवडणुकीच्या वेळी अनेक राजकारणी भान विसरतात. याबाबत राजकीय पुढाऱ्यांचे शिक्षण होणे अत्यावश्‍यक आहे. क्षणिक लाभाच्या घोषणांना नागरिकांनी भुलून जाता कामा नये. सध्याची पाणीपट्टी वसुली प्रक्रिया फार क्‍लिष्ट असून, फक्त 10 टक्के पाणीपट्टी वसूल होते. वसुली चांगली असेल तरच प्रश्‍न सुटतील. पैसे घ्या; पण योग्य ते द्या, अशी भूमिका हवी. पाणीप्रश्‍नी फुकटपणा महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्‍नावर होतील.
*कोट
""राज्यात अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या फार मोठी आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. यासाठी योजना, निधीची तरतूद काय आहे, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणे अवघड आहे.''
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
""केंद्राने राज्यातील सर्व ऊस व फळबागांना आधुनिक सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी निधी द्यावा. हेक्‍टरी एक लाख रुपये याप्रमाणे किमान 16 लाख हेक्‍टरसाठी 75 टक्के केंद्र, 15 टक्के राज्य व 10 टक्के शेतकरी हिस्सा या प्रमाणात मदत व्हायला हवी.''
- डॉ. दि. मा. मोरे, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ
------चौकट-------------
"साम' वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाण्याचे राजकारण
जलसंचय, संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्याबाबतची राजकीय उदासीनता या प्रश्‍नाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढवत असल्याचे "सकाळ माध्यम समूहा'ने राज्यभरातील तज्ज्ञांच्या मदतीने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. सलग तीन वर्षे पडलेल्या दुष्काळांच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा पाणीप्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आहे. या प्रश्‍नावर "साम' वाहिनीवरील "आवाज महाराष्ट्राचा' कार्यक्रमात गुरुवारी (ता. 6) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि नाशिक येथील "तनिष्का व्यासपीठा'च्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
- - - - - -
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 5 ः पाणी व्यवस्थापनाबाबतची सुंदोपसुंदी, पाण्याचा संचय व संवर्धनापेक्षा वाटपावरून सुरू असलेले प्रादेशिक वाद, तंटे व त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. पाण्याविषयीच्या योजनांसाठी राज्याची सारी भिस्त केंद्रावर आहे. मात्र, केंद्राची बदलती धोरणे आणि खासदारांचे या प्रश्‍नी होत असलेले दुर्लक्षही यात अधिक भर घालत आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय पातळीवरून राज्याच्या पाणीप्रश्‍नी ठोस उपायांसाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारमार्फत पाणलोट विकास, बंधारे ते पेयजलापर्यंतच्या अनेक योजनांसाठी निधी पुरवला जातो. या निधीचा वापर व परिणामाबाबत राज्यातील स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. राज्य शासनाने आपल्या हिश्‍श्‍याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असतानाही केंद्राने यंदा नदी खोरे विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम या प्रमुख योजना बंद केल्या आहेत. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम गेली दोन वर्षे सुरू असला तरी त्याची महाराष्ट्रातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. पाणी संकलन, पुनर्भरण व साठवणुकीबाबत यापेक्षा फारशी वेगळी स्थिती नाही.
भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल चालली आहे. नक्‍की कुठे किती पाणी आहे, माहीत नाही. त्यापाठोपाठ राज्यभर बोअरवेलची संख्या दर वर्षी लाखोने वाढत आहे. त्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व त्यांचा खर्चही दिवसेंदिवस वाढत आहे. जलसाठे मृत होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नदीजोड प्रकल्पांचा विषयही राजकीय भोवऱ्यात अडकला आहे.
किमान स्थानिक पातळीवरील जलस्रोत जोडणीच्या बाबतीतही काही प्रगती झालेली नाही. पाण्याबाबत उद्योगांच्या पातळीवरही उदासीनताच अधिक आहे. गाव, तालुका पातळीवर पावसाच्या असमान वितरणात वर्षागणिक भर पडत आहे. विशेष म्हणजे एवढी उलथापालथ सुरू असताना काही अपवाद वगळता या सर्व बाबतीत राजकीय नेतृत्वाला जाग आलेली नाही.
ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. दि. मा. मोरे म्हणाले, केंद्राकडून पाणलोट व इतर कामांसाठी निधी मिळतो. मात्र, हा निधी व्यवस्थितपणे खर्च होत नाही; मग त्यासाठी अधिकचा पैसा कशाला पाहिजे. महाराष्ट्राचे काम अत्यंत धीम्या गतीने आहे. राज्याकडे फारसा पैसा नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा सर्व निधी पाण्यासाठी खर्च करणे अत्यावश्‍यक आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या पद्धतीने आपला सर्व निधी या कामांसाठी दिला. आमदारांचे प्रत्येकी दोन कोटी व खासदारांचे प्रत्येकी पाच कोटी रुपये यातून उपलब्ध झाले तरी त्यास गती मिळेल. या निवडणुकीत नागरिकांनी उमेदवारांसमोर हा प्रश्‍न उपस्थित केला पाहिजे. राज्याने पैसा पाण्यासाठी कसा वळवायचा याचा विचार करावा.
जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, पाण्याचे समन्यायी वाटप हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा व्हायला हवा; पण तो बाजूला पडतोय. दिल्लीत "आप'ने पाण्याचे दर कमी केले तर सगळीकडे तेच सुरू झाले. ही धोरणे चुकीची आहेत. याचे दूरगामी विपरीत परिणाम होतील. पुढचे पाठ मागचे सपाट असे होण्याची भीती आहे. निवडणुकीच्या वेळी अनेक राजकारणी भान विसरतात. याबाबत राजकीय पुढाऱ्यांचे शिक्षण होणे अत्यावश्‍यक आहे. क्षणिक लाभाच्या घोषणांना नागरिकांनी भुलून जाता कामा नये. सध्याची पाणीपट्टी वसुली प्रक्रिया फार क्‍लिष्ट असून, फक्त 10 टक्के पाणीपट्टी वसूल होते. वसुली चांगली असेल तरच प्रश्‍न सुटतील. पैसे घ्या; पण योग्य ते द्या, अशी भूमिका हवी. पाणीप्रश्‍नी फुकटपणा महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्‍नावर होतील.
*कोट
""राज्यात अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या फार मोठी आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. यासाठी योजना, निधीची तरतूद काय आहे, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणे अवघड आहे.''
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
""केंद्राने राज्यातील सर्व ऊस व फळबागांना आधुनिक सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी निधी द्यावा. हेक्‍टरी एक लाख रुपये याप्रमाणे किमान 16 लाख हेक्‍टरसाठी 75 टक्के केंद्र, 15 टक्के राज्य व 10 टक्के शेतकरी हिस्सा या प्रमाणात मदत व्हायला हवी.''
- डॉ. दि. मा. मोरे, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ
------चौकट-------------
"साम' वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाण्याचे राजकारण
जलसंचय, संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्याबाबतची राजकीय उदासीनता या प्रश्‍नाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढवत असल्याचे "सकाळ माध्यम समूहा'ने राज्यभरातील तज्ज्ञांच्या मदतीने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. सलग तीन वर्षे पडलेल्या दुष्काळांच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा पाणीप्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आहे. या प्रश्‍नावर "साम' वाहिनीवरील "आवाज महाराष्ट्राचा' कार्यक्रमात गुरुवारी (ता. 6) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि नाशिक येथील "तनिष्का व्यासपीठा'च्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
- - - - - -
No comments:
Post a Comment