जळगावचे भरताचे वांगे
कानपूरला पाठवले तर कुणी घेणार नाही, पण पश्‍चिम बंगालला पाठविले तर चांगले पैसे
मिळतील, ही बाजार साक्षरता शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. शेतीमाल
प्रक्रियेतील गुंतवणूक अत्यल्प आहे यावर शासनाने भविष्यात अधिक भर द्यावा लागेल,
असे मत डॉ. सुभाष पुरी व्यक्त करतात. इंफाळ येथील ईशान्येकडील सात राज्यांसाठीच्या
एकमेव केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून गेली नऊ वर्षे त्यांनी उल्लेखनीय
कामगिरी केली आहे. याबद्दल "आयसीएआर'मार्फत त्यांचा नुकताच गौरव करण्यात आला. या
पार्श्‍वभूमीवर देशातील कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार याबाबत त्यांची ही विशेष
मुलाखत...
- देशातील कृषी शिक्षणाची सद्यःस्थिती काय आहे?
देशात 712 बिगर कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यातून लाखो पदवीधर दर वर्षी तयार होतात. तुलनेत देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधून फक्त 30 हजार कृषी व संलग्न विषयांचे पदवीधर तयार होतात. बिगरकृषीच्या तुलनेत कृषीचे प्रमाण अवघे 0.5 ते एक टक्का आहे. यातील प्रत्यक्ष शेतावर जाणारे फारच अत्यल्प आहेत. देशाची 120 कोटी लोकसंख्या, त्यातील 60 ते 70 टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र त्या तुलनेत कृषी शिक्षणाचे प्रमाण व्यस्त आहे. मुळात कृषी शिक्षण हे नोकरीसाठी नाहीच ते व्यवसाय शिक्षण आहे. पदवीधरांच्या ज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांना व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र आज कृषी शिक्षणाबाबत मोठी दुरवस्था आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीची आवड, आकर्षण नाही. यासाठी केंद्र सरकारनेच देशभर प्राथमिक शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम सक्तीचा करण्याची गरज आहे.
- कृषी पदवीधर, शेतकरी आणि शेती यातील संबंधांकडे तुम्ही कोणत्या नजरेने पाहता?
आज बहुसंख्य कृषी पदवीधर प्रत्यक्ष शेतीत जाऊ इच्छित नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही शेती नको वाटते. नोकरीसाठी प्रसंगी शेती विकण्याचीही त्यांची तयारी आहे. शेतीत आहेत ते सुद्धा बाहेर पडू इच्छितात. दोन चार एकर शेती असलेले लोक शिपाई व्हायला तयार आहेत, पण शेती नको म्हणतात. हे का... तर शेतीत अंगमेहनत खूप करावी लागते. त्याचा खूप त्रास होतो. मजूर कठीण काम नको म्हणतात. खेड्यातून शहरांकडे ओढा वाढला आहे. खेड्यातील व शहरातील राहणीमान यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. शिक्षण, आरोग्य व इतर सोयी सवलती शहरात आहेत तशाच गावात मिळाल्या तर शेतकरी गावात थांबतील. खेड्यात पैसा असूनही काहीच करता येत नाही, हा मोठा प्रश्‍न आहे. सरकारला यात खूप काम करावे लागेल. सर्व पिके सर्व ठिकाणी घेण्याचा अट्टहासही सोडावा लागेल. पारंपरिक पद्धत बदलावी लागेल. स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी आवश्‍यक पिके सर्वांत आधी आणि त्यानंतर इतर पिकांचा विचार करावा लागेल. निर्यातीसाठी ऑर्किड लावायचे आणि कांदा आयात करायचा अशी पद्धत योग्य नाही.
- संशोधनाच्या पातळीवर सध्या काय त्रुटी आहेत. त्याबाबत कोणती दिशा अपेक्षित आहे?
शेतीतील अंगमेहनत कमी करणारे यांत्रिकीकरण आपल्याकडे फारसे प्रगत नाही, ही मोठी समस्या आहे. शेतीचे 70 टक्के काम महिला करतात. सातत्याने काबाडकष्ट उपसून शेतकरी महिलांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात. यासाठी यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी वापरून मोठे कष्ट वाचवता येते. यांत्रिकीकरण म्हटले, की आपले लोक भव्य दिव्य असे चित्र उभे करतात. शेतीत सर्वप्रथम अल्पभूधारक शेतकरीकेंद्रित अंगमेहनत कमी करणारे यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे आहे. हाताळण्यास छोटी यंत्रे अधिकाधिक विकसित व्हायला हवीत. यंत्रांसाठी पेट्रोलियम इंधनाला पर्याय दिले पाहिजेत. एकूणच कृषी अभियांत्रिकीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. प्रत्येक शेतकरी वापरू शकेल व त्याचे जगणे सोपे होईल, असे तंत्रज्ञान आवश्‍यक आहे. कमी पाणी व इतर ताण सहन करून चांगले उत्पादन देतील अशा वाणांची प्रकर्षाने आवश्‍यकता आहे.
- भविष्याच्या दृष्टीने शेती क्षेत्रात कोणती बाब महत्त्वाची ठरेल?
पुढच्या काळात पाणी हाच सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे जतन आणि जमा झालेल्या पाण्याचा नियंत्रित वापर या दोन गोष्टी शेती आणि शेतकऱ्यांचे यश ठरवतील. त्यामुळे याच गोष्टीवर सर्वाधिक लक्ष देण्याची आणि संशोधन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शेतकरी स्वतःच्या शेतावरच पाण्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात पडणारा पाऊस कमी नाही. योग्य नियोजन व काटेकोर अंमलबजावणी केली तर जलस्वयंपूर्ण होणे शक्‍य आहे.
- शेतीमाल मार्केटिंग व प्रक्रिया यात काय सुधारणा आवश्‍यक आहेत?
देशभरातील शेतकरी उत्पादन कसे घ्यायचे यात तज्ज्ञ आहेत. या उत्पादनापासून अधिकाधिक पैसा कसा मिळवायचा, त्यासाठी मार्केटिंग कसे करायचे, कोणत्या बाजारात कशा प्रकारे चांगला भाव मिळेल, ही इत्थंभूत माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे. जळगावचे भरताचे वांगे कानपूरला पाठवले तर कुणी घेणार नाही, पण पश्‍चिम बंगालला पाठविले तर चांगले पैसे मिळतील, ही बाजार साक्षरता शेतकऱ्यांमध्ये झाली पाहिजे. कच्चा माल व प्रक्रिया यात फार मोठे अंतर आहे. शेतकऱ्याच्या शेतावर स्वच्छ धुणे, प्रतवारी यांसारखी प्राथमिक प्रक्रिया केली तरी चांगल्या प्रकारे मूल्यवर्धन होऊ शकते. सध्या काही ठराविक पद्धतीच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. प्रक्रिया करताना उप उत्पादनांकडेही कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. शेतकऱ्यांना प्रक्रियेत पैसा मिळाला पाहिजे, तसे झाले तर या तंत्रज्ञानाचा प्रसारही वेगाने होईल.
- कृषी विस्ताराच्या सद्यःस्थितीबाबत आपले मत काय?
कृषी विस्तारामध्ये फार मोठा गॅप आहे. संशोधन संस्था, विद्यापीठांमध्ये होणारे फारच थोडे संशोधन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोचतोय.. हे संशोधन शेतात नेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाची आहे. नेमके हेच लोक ही जबाबदारी झटकत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके) स्थापन करण्यात येत आहे. चांगल्या संशोधनाची प्रात्यक्षिके लोकांना दाखवणे, संशोधनाची पडताळणी करून त्याचे प्रमोशन करणे हा "केव्हीकें'चा उद्देश आहे. याउलट आता कृषी विस्ताराचे सर्वच काम "केव्हीके'ने करावे, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. यात मूळ उद्देश बाजूला राहून चुकीचा पायंडा पडतोय. केव्हीके हे फार्म सायन्स सेंटर आहे, ते फार्म एक्‍सटेन्शन सेंटर नाही. "केव्हीकें'ना त्यांचे काम करू द्यावे व शासनाच्या संबंधित विभागांनी आपली मुख्य जबाबदारी पार पाडावी. आज अनेक खासगी कंपन्या स्वतःचे संशोधन, उत्पादने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी अत्यंत प्रभावी विस्तार यंत्रणा उभारत आहेत. या तुलनेत शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. आज शेतकऱ्यांपर्यंत विविध मार्गांनी भरमसाट माहिती पोचत असल्याने शेतकरी अनेकदा भांबावून जातोय. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, अन्यथा त्याचे विपरीत परिणाम शेतीवर होतील.
- गेल्या काही वर्षांत शेती क्षेत्रात कोणते बदल झाले, भविष्यात कोणते बदल अपेक्षित आहेत?
देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने गेली दहा वर्षे अतिशय महत्त्वाची ठरली आहेत. या दहा वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा कर्जपुरवठा 80-85 हजार कोटी रुपयांवरून सहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत सापडले त्या त्या ठिकाणी कर्जमाफीचे धोरण अवलंबिण्यात आले आणि पीककर्जाचा व्याजदर 11 टक्‍क्‍यांवरून चार टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाला. वेळेत भरणा केल्यास शून्य टक्के व्याजदर हे तीन अतिशय मोठे बदल झाले. या काळात उत्पादन खर्च वाढला असला तरी त्या प्रमाणात हमीभावातही भरीव वाढ झाली. त्याचा मोठा फायदा शेती व शेतकऱ्यांना झाला. परिणामी, अन्नधान्य उत्पादनात आपण सलग तीन वर्षे विक्रमी कामगिरी केली आहे. पवार साहेबांच्या नेतृत्वाचे हे यश आहे. मात्र अद्यापही काही बाबींवर चांगले काम होणे आवश्‍यक आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या हानीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, शासन पैसा मंजूर करते मात्र तो वेळेत उपलब्ध होत नाही. शेतीमाल प्रक्रियेतील गुंतवणूक अत्यल्प आहे यावर भविष्यात अधिक भर द्यावा लागेल.
...............................
कोट ः ""आज कृषी शिक्षणाबाबत मोठी दुरवस्था आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीची आवड, आकर्षण नाही. यासाठी केंद्र सरकारनेच देशभर प्राथमिक शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम सक्तीचा करण्याची गरज आहे.''
....................................
- देशातील कृषी शिक्षणाची सद्यःस्थिती काय आहे?
देशात 712 बिगर कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यातून लाखो पदवीधर दर वर्षी तयार होतात. तुलनेत देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधून फक्त 30 हजार कृषी व संलग्न विषयांचे पदवीधर तयार होतात. बिगरकृषीच्या तुलनेत कृषीचे प्रमाण अवघे 0.5 ते एक टक्का आहे. यातील प्रत्यक्ष शेतावर जाणारे फारच अत्यल्प आहेत. देशाची 120 कोटी लोकसंख्या, त्यातील 60 ते 70 टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र त्या तुलनेत कृषी शिक्षणाचे प्रमाण व्यस्त आहे. मुळात कृषी शिक्षण हे नोकरीसाठी नाहीच ते व्यवसाय शिक्षण आहे. पदवीधरांच्या ज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांना व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र आज कृषी शिक्षणाबाबत मोठी दुरवस्था आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीची आवड, आकर्षण नाही. यासाठी केंद्र सरकारनेच देशभर प्राथमिक शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम सक्तीचा करण्याची गरज आहे.
- कृषी पदवीधर, शेतकरी आणि शेती यातील संबंधांकडे तुम्ही कोणत्या नजरेने पाहता?
आज बहुसंख्य कृषी पदवीधर प्रत्यक्ष शेतीत जाऊ इच्छित नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही शेती नको वाटते. नोकरीसाठी प्रसंगी शेती विकण्याचीही त्यांची तयारी आहे. शेतीत आहेत ते सुद्धा बाहेर पडू इच्छितात. दोन चार एकर शेती असलेले लोक शिपाई व्हायला तयार आहेत, पण शेती नको म्हणतात. हे का... तर शेतीत अंगमेहनत खूप करावी लागते. त्याचा खूप त्रास होतो. मजूर कठीण काम नको म्हणतात. खेड्यातून शहरांकडे ओढा वाढला आहे. खेड्यातील व शहरातील राहणीमान यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. शिक्षण, आरोग्य व इतर सोयी सवलती शहरात आहेत तशाच गावात मिळाल्या तर शेतकरी गावात थांबतील. खेड्यात पैसा असूनही काहीच करता येत नाही, हा मोठा प्रश्‍न आहे. सरकारला यात खूप काम करावे लागेल. सर्व पिके सर्व ठिकाणी घेण्याचा अट्टहासही सोडावा लागेल. पारंपरिक पद्धत बदलावी लागेल. स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी आवश्‍यक पिके सर्वांत आधी आणि त्यानंतर इतर पिकांचा विचार करावा लागेल. निर्यातीसाठी ऑर्किड लावायचे आणि कांदा आयात करायचा अशी पद्धत योग्य नाही.
- संशोधनाच्या पातळीवर सध्या काय त्रुटी आहेत. त्याबाबत कोणती दिशा अपेक्षित आहे?
शेतीतील अंगमेहनत कमी करणारे यांत्रिकीकरण आपल्याकडे फारसे प्रगत नाही, ही मोठी समस्या आहे. शेतीचे 70 टक्के काम महिला करतात. सातत्याने काबाडकष्ट उपसून शेतकरी महिलांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात. यासाठी यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी वापरून मोठे कष्ट वाचवता येते. यांत्रिकीकरण म्हटले, की आपले लोक भव्य दिव्य असे चित्र उभे करतात. शेतीत सर्वप्रथम अल्पभूधारक शेतकरीकेंद्रित अंगमेहनत कमी करणारे यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे आहे. हाताळण्यास छोटी यंत्रे अधिकाधिक विकसित व्हायला हवीत. यंत्रांसाठी पेट्रोलियम इंधनाला पर्याय दिले पाहिजेत. एकूणच कृषी अभियांत्रिकीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. प्रत्येक शेतकरी वापरू शकेल व त्याचे जगणे सोपे होईल, असे तंत्रज्ञान आवश्‍यक आहे. कमी पाणी व इतर ताण सहन करून चांगले उत्पादन देतील अशा वाणांची प्रकर्षाने आवश्‍यकता आहे.
- भविष्याच्या दृष्टीने शेती क्षेत्रात कोणती बाब महत्त्वाची ठरेल?
पुढच्या काळात पाणी हाच सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे जतन आणि जमा झालेल्या पाण्याचा नियंत्रित वापर या दोन गोष्टी शेती आणि शेतकऱ्यांचे यश ठरवतील. त्यामुळे याच गोष्टीवर सर्वाधिक लक्ष देण्याची आणि संशोधन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शेतकरी स्वतःच्या शेतावरच पाण्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात पडणारा पाऊस कमी नाही. योग्य नियोजन व काटेकोर अंमलबजावणी केली तर जलस्वयंपूर्ण होणे शक्‍य आहे.
- शेतीमाल मार्केटिंग व प्रक्रिया यात काय सुधारणा आवश्‍यक आहेत?
देशभरातील शेतकरी उत्पादन कसे घ्यायचे यात तज्ज्ञ आहेत. या उत्पादनापासून अधिकाधिक पैसा कसा मिळवायचा, त्यासाठी मार्केटिंग कसे करायचे, कोणत्या बाजारात कशा प्रकारे चांगला भाव मिळेल, ही इत्थंभूत माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे. जळगावचे भरताचे वांगे कानपूरला पाठवले तर कुणी घेणार नाही, पण पश्‍चिम बंगालला पाठविले तर चांगले पैसे मिळतील, ही बाजार साक्षरता शेतकऱ्यांमध्ये झाली पाहिजे. कच्चा माल व प्रक्रिया यात फार मोठे अंतर आहे. शेतकऱ्याच्या शेतावर स्वच्छ धुणे, प्रतवारी यांसारखी प्राथमिक प्रक्रिया केली तरी चांगल्या प्रकारे मूल्यवर्धन होऊ शकते. सध्या काही ठराविक पद्धतीच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. प्रक्रिया करताना उप उत्पादनांकडेही कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. शेतकऱ्यांना प्रक्रियेत पैसा मिळाला पाहिजे, तसे झाले तर या तंत्रज्ञानाचा प्रसारही वेगाने होईल.
- कृषी विस्ताराच्या सद्यःस्थितीबाबत आपले मत काय?
कृषी विस्तारामध्ये फार मोठा गॅप आहे. संशोधन संस्था, विद्यापीठांमध्ये होणारे फारच थोडे संशोधन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोचतोय.. हे संशोधन शेतात नेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाची आहे. नेमके हेच लोक ही जबाबदारी झटकत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके) स्थापन करण्यात येत आहे. चांगल्या संशोधनाची प्रात्यक्षिके लोकांना दाखवणे, संशोधनाची पडताळणी करून त्याचे प्रमोशन करणे हा "केव्हीकें'चा उद्देश आहे. याउलट आता कृषी विस्ताराचे सर्वच काम "केव्हीके'ने करावे, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. यात मूळ उद्देश बाजूला राहून चुकीचा पायंडा पडतोय. केव्हीके हे फार्म सायन्स सेंटर आहे, ते फार्म एक्‍सटेन्शन सेंटर नाही. "केव्हीकें'ना त्यांचे काम करू द्यावे व शासनाच्या संबंधित विभागांनी आपली मुख्य जबाबदारी पार पाडावी. आज अनेक खासगी कंपन्या स्वतःचे संशोधन, उत्पादने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी अत्यंत प्रभावी विस्तार यंत्रणा उभारत आहेत. या तुलनेत शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. आज शेतकऱ्यांपर्यंत विविध मार्गांनी भरमसाट माहिती पोचत असल्याने शेतकरी अनेकदा भांबावून जातोय. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, अन्यथा त्याचे विपरीत परिणाम शेतीवर होतील.
- गेल्या काही वर्षांत शेती क्षेत्रात कोणते बदल झाले, भविष्यात कोणते बदल अपेक्षित आहेत?
देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने गेली दहा वर्षे अतिशय महत्त्वाची ठरली आहेत. या दहा वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा कर्जपुरवठा 80-85 हजार कोटी रुपयांवरून सहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत सापडले त्या त्या ठिकाणी कर्जमाफीचे धोरण अवलंबिण्यात आले आणि पीककर्जाचा व्याजदर 11 टक्‍क्‍यांवरून चार टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाला. वेळेत भरणा केल्यास शून्य टक्के व्याजदर हे तीन अतिशय मोठे बदल झाले. या काळात उत्पादन खर्च वाढला असला तरी त्या प्रमाणात हमीभावातही भरीव वाढ झाली. त्याचा मोठा फायदा शेती व शेतकऱ्यांना झाला. परिणामी, अन्नधान्य उत्पादनात आपण सलग तीन वर्षे विक्रमी कामगिरी केली आहे. पवार साहेबांच्या नेतृत्वाचे हे यश आहे. मात्र अद्यापही काही बाबींवर चांगले काम होणे आवश्‍यक आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या हानीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, शासन पैसा मंजूर करते मात्र तो वेळेत उपलब्ध होत नाही. शेतीमाल प्रक्रियेतील गुंतवणूक अत्यल्प आहे यावर भविष्यात अधिक भर द्यावा लागेल.
...............................
कोट ः ""आज कृषी शिक्षणाबाबत मोठी दुरवस्था आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीची आवड, आकर्षण नाही. यासाठी केंद्र सरकारनेच देशभर प्राथमिक शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम सक्तीचा करण्याची गरज आहे.''
....................................
No comments:
Post a Comment