स्वच्छ, पुरेसे पाणी हा आमचा हक्कच - 3

आवाज महाराष्ट्राचा : अँकर
------------------
योगदान देण्याची राज्यभरातील नागरिकांची तयारी

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 7 ः नागरिकांना जीवनावश्‍यक गोष्टींच्या पुरवठ्याची हमी हे राज्य शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. जगण्याचे मुख्य साधन म्हणून स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी हा आमचा हक्क आहे आणि तो आम्हाला मिळावा. त्यासाठी आम्ही आमचे योगदान द्यायला तयार आहोत, अशा प्रतिक्रिया पिण्याच्या पाणीप्रश्नावर राज्यभरातील नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत.

काही अपवाद वगळता राज्यातील बहुतेक शहरांतील पाणीकपात आणि खेड्यांमधील महिलांच्या डोक्‍यावरील हंड्यांची संख्या कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. नागरिकांच्या प्रयत्नातून हिवरे बाजार, कडवंची या गावांसह काही नगरपालिकांनी पिण्याच्या पाण्याबाबत काम केले आहे. मात्र त्याचा वेग अतिशय संथ आहे. केंद्र सरकारच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एक लाख 700 गावे-वाड्यांपैकी फक्त 700 गावांमध्ये नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळते. उर्वरित तब्बल एक लाख गावांमध्ये पाण्याच्या बाबतीत ओढाताण सुरू आहे. शेकडो गावांसमोर अस्वच्छ पाण्याचा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. लोकप्रतिनिधींनी या पाण्याच्या प्रश्‍नावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आणि त्यासाठी स्वतःचे योगदान देण्याची तयारी नागरिकांमार्फत "सकाळ'कडे व्यक्त करण्यात येत आहे.

पाणी चालले खोल खोल
गेल्या पाच वर्षात राज्यभरातील पेयजलाच्या भूजलस्रोतांची पाणी पातळी खोल चालली आहे. यामुळे राज्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत, तर अनेक पाणीपुरवठा योजना शेवटच्या घटका मोजत आहेत. नवीन जलस्रोतांचा शोध सुरू असताना आटलेल्या स्रोतांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. पाणीपुरवठा, वितरण, वापर आणि गुणवत्ता याबाबतही सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज व्यक्त होत आहे.

टॅंकर कधी हटणार
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर व कोल्हापूर विभागांतील अनेक गावांना बाराही महिने पिण्यासाठी टॅंकरची वाट पाहावी लागते. गेल्या कित्येक वर्षांत या गावांचे टॅंकर बंद होऊ शकलेले नाहीत. सध्या नाशिक, नगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बुलडाणा आदी जिल्ह्यांतील शेकडो गावात टॅंकर सुरू आहेत. टॅंकरच्या पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही मुलभूत उपाययोजनांअभावी या गावांचे घसे कोरडेच आहेत. याच वेळी धरणांच्या पाण्यावरून नाशिक, पुणे, औरंगाबादसह अनेक शहरांमध्ये वाद पेटले आहेत.

निर्णय घेण्याची वेळ
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सचिव राजेंद्र होलानी म्हणाले, की महाराष्ट्राचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी पाण्याचा वापर काटकसरीने व्हायला हवा. त्यासाठी 100 टक्के पाणी मीटरनेच द्यायला हवे. मोठ्या शहरांतील अशुद्ध पाणी शुद्ध करून जवळच्या गावांना दिले, तर धरणातले तेवढे पाणी कमी वापरले जाईल व पिण्यासाठी जास्त पाणी मिळेल. सध्या राज्यात 80 टक्के पाणी सिंचनाला व 8 ते 10 टक्के पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. शेतीचे पाणी पिकांपेक्षा जमिनीलाच अधिक दिले जाते. धरणातील शेतीच्या पाणीवापरात 10 टक्के बचत केली, तरी 8 टक्के अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल. म्हणजेच पिण्यासाठी सध्याच्या दुप्पट पाणी उपलब्ध होईल. या पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करून ते अमलात आणण्याची वेळ आली आहे.
-----------------------
राज्यातील स्थिती
1 लाख 700 गावे-वाड्या
700 गावांमध्ये पुरेसे पाणी
1 लाख गावांत ओढाताणच
..............