राज्यभरातील शेतकऱ्यांची भावना; राजकीय, शासकीय पाठबळाची
अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 6 ः राज्य, देशातील नागरिकांची भूक भागविण्यासाठी अन्नसुरक्षा महत्त्वाची आहेच; मात्र त्याआधी ही सुरक्षा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठीची जलसुरक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भावना राज्यभरातील शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
राज्यात गेल्या 60 वर्षांत फक्त 18 ते 25 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उर्वरित सर्व म्हणजेच सुमारे दीड कोटी हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र जिरायती आहे. नेमक्‍या याच क्षेत्रावर धान्य पिके घेण्यात येत असून हे सर्व क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांत पावसाच्या प्रमाणात मोठे विपरीत बदल झाल्याने जिरायती भागातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सर्वाधिक फटकाही याच शेतकऱ्यांना बसला आहे. या स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीला पाण्याची संजीवनी देण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलडाणा या जिल्ह्यांतील शेतकरी पाणी टंचाईने; तर विदर्भात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सुमारे आठ हजारांहून अधिक गावांमध्ये हा प्रश्‍न अधिक गंभीर आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगाम तर दूर अनेकदा खरिपाची पिकेही ऐन भरात असताना पाण्याअभावी हातची जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. शेततळ्यांच्या माध्यमातून संरक्षित पाण्याची सोय होत असली, तरी ती अत्यंत विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. बऱ्यापैकी पाऊस होऊनही यंदा खरीप व रब्बी हंगामालाही अनेक जिल्ह्यांत पाण्याअभावी मोठा फटका बसला आहे.
शेतीसाठीच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शासकीय योजनांना गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागलेली आहे. पाणलोट समित्यांत सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अनेक पाणलोटांमध्ये पाण्याऐवजी धुळीचे लोट उठत आहेत. दर वर्षी एक लाख शेततळी उभारण्याची राज्य शासनाची घोषणाही अधांतरीच राहिली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना, रोहयोमधील शेततळी योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील शेततळी योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील शेततळी आदी उपयुक्त योजनांची स्थिती बिकट आहे. यातील अनेक योजना फक्त कागदोपत्री चालू अवस्थेत आहेत. कॅनॉल व तलावांच्या बाबतीत "टेल'च्या शेतकऱ्यांचे पाणी वाट्याला येत नसल्याचे वर्षानुवर्षाचे दुखणे कायम आहे. राजकीय नेतृत्वाने या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची गरज शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कोरडवाहू शेती अभियानाचे मार्गदर्शक, माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणाले, ""मोठी धरणे फक्त शहरांच्या कामाची राहिली आहेत. शेतीला त्याचा फारसा फायदा नाही. मूलस्थानी जलसंधारणासाठी यांत्रिकीकरणाला चालना दिली पाहिजे. पावसाचे पाणी शेतातच मुरले पाहिजे. पाणी वापराची कार्यक्षमता अतिशय कमी आहे. वितरण व्यवस्था चुकीची असल्याने उपलब्धतेच्या फक्त 23 टक्के पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाते. पाणीवाटपही न्याय्य पद्धतीने होत नाही. आज नदीकाठची गावेच पाण्याचा लाभ घेत आहेत. पाण्याचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना गरजेएवढे पाणी मोफत पण मोजून दिले पाहिजे. एकूण क्षेत्रापैकी अवघे एक टक्का क्षेत्र असलेल्या उसाला शेतीच्या एकूण पाण्याच्या 70 टक्के पाणी खर्च होते. आपण साखर नाही तर पाणी निर्यात करतोय. इतर पिकांचे पाचपट क्षेत्र त्यात भिजू शकते. मोठ्या शहरांत पाण्याचा अति अपव्यय होतोय. या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीला दिले पाहिजे. प्रत्येक खेड्यात- गावात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे साठे तयार होऊन शेततळी व ठिबकच्या माध्यमातून ते पिकांना दिले पाहिजे, याकडे शासन, राज्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्वाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.''
- कोट
""शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा देणे हे शासनाचे काम आहे. नेमके याच मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सलगच्या दुष्काळांना स्वबळावर तोंड देऊन आम्ही जेरीस आलोय. केंद्राच्या चांगल्या योजनांना मध्येच गळती लागते. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याकडे दुर्लक्ष करतात, हे चिंताजनक आहे. खासदारांनी रस्ते आणि समाज मंदिरांपेक्षा पाण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवे.''
- रघुनाथ शिंदे, ज्येष्ठ शेतकरी, खैरेवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे
----------------
पान 1अँकरमध्ये चौकट
--------------------------
साम वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाणी शेतीचे
असमान-अपुरा पाऊस, जलसाठे व वितरण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था, वापर व पुनर्वापराबाबतची नियोजनशून्यता आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अभाव या गर्तेत राज्यातील शेतीचा पाणीप्रश्‍न सापडला आहे. या प्रश्‍नाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, नैसर्गिक अशा अनेक बाजू आहेत. विविध पातळ्यांवर प्रयत्न होऊनही गेली 60 वर्षे हा प्रश्‍न भेडसावतोच आहे.
या प्रश्‍नावर साम वाहिनीवरील आवाज महाराष्ट्राचा कार्यक्रमात शुक्रवारी (ता.7) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात ठाण्यातील साधना महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि औरंगाबाद येथील तनिष्का व्यासपीठाच्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
----------
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 6 ः राज्य, देशातील नागरिकांची भूक भागविण्यासाठी अन्नसुरक्षा महत्त्वाची आहेच; मात्र त्याआधी ही सुरक्षा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठीची जलसुरक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भावना राज्यभरातील शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
राज्यात गेल्या 60 वर्षांत फक्त 18 ते 25 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उर्वरित सर्व म्हणजेच सुमारे दीड कोटी हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र जिरायती आहे. नेमक्‍या याच क्षेत्रावर धान्य पिके घेण्यात येत असून हे सर्व क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांत पावसाच्या प्रमाणात मोठे विपरीत बदल झाल्याने जिरायती भागातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सर्वाधिक फटकाही याच शेतकऱ्यांना बसला आहे. या स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीला पाण्याची संजीवनी देण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलडाणा या जिल्ह्यांतील शेतकरी पाणी टंचाईने; तर विदर्भात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सुमारे आठ हजारांहून अधिक गावांमध्ये हा प्रश्‍न अधिक गंभीर आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगाम तर दूर अनेकदा खरिपाची पिकेही ऐन भरात असताना पाण्याअभावी हातची जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. शेततळ्यांच्या माध्यमातून संरक्षित पाण्याची सोय होत असली, तरी ती अत्यंत विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. बऱ्यापैकी पाऊस होऊनही यंदा खरीप व रब्बी हंगामालाही अनेक जिल्ह्यांत पाण्याअभावी मोठा फटका बसला आहे.
शेतीसाठीच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शासकीय योजनांना गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागलेली आहे. पाणलोट समित्यांत सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अनेक पाणलोटांमध्ये पाण्याऐवजी धुळीचे लोट उठत आहेत. दर वर्षी एक लाख शेततळी उभारण्याची राज्य शासनाची घोषणाही अधांतरीच राहिली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना, रोहयोमधील शेततळी योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील शेततळी योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील शेततळी आदी उपयुक्त योजनांची स्थिती बिकट आहे. यातील अनेक योजना फक्त कागदोपत्री चालू अवस्थेत आहेत. कॅनॉल व तलावांच्या बाबतीत "टेल'च्या शेतकऱ्यांचे पाणी वाट्याला येत नसल्याचे वर्षानुवर्षाचे दुखणे कायम आहे. राजकीय नेतृत्वाने या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची गरज शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कोरडवाहू शेती अभियानाचे मार्गदर्शक, माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणाले, ""मोठी धरणे फक्त शहरांच्या कामाची राहिली आहेत. शेतीला त्याचा फारसा फायदा नाही. मूलस्थानी जलसंधारणासाठी यांत्रिकीकरणाला चालना दिली पाहिजे. पावसाचे पाणी शेतातच मुरले पाहिजे. पाणी वापराची कार्यक्षमता अतिशय कमी आहे. वितरण व्यवस्था चुकीची असल्याने उपलब्धतेच्या फक्त 23 टक्के पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाते. पाणीवाटपही न्याय्य पद्धतीने होत नाही. आज नदीकाठची गावेच पाण्याचा लाभ घेत आहेत. पाण्याचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना गरजेएवढे पाणी मोफत पण मोजून दिले पाहिजे. एकूण क्षेत्रापैकी अवघे एक टक्का क्षेत्र असलेल्या उसाला शेतीच्या एकूण पाण्याच्या 70 टक्के पाणी खर्च होते. आपण साखर नाही तर पाणी निर्यात करतोय. इतर पिकांचे पाचपट क्षेत्र त्यात भिजू शकते. मोठ्या शहरांत पाण्याचा अति अपव्यय होतोय. या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीला दिले पाहिजे. प्रत्येक खेड्यात- गावात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे साठे तयार होऊन शेततळी व ठिबकच्या माध्यमातून ते पिकांना दिले पाहिजे, याकडे शासन, राज्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्वाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.''
- कोट
""शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा देणे हे शासनाचे काम आहे. नेमके याच मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सलगच्या दुष्काळांना स्वबळावर तोंड देऊन आम्ही जेरीस आलोय. केंद्राच्या चांगल्या योजनांना मध्येच गळती लागते. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याकडे दुर्लक्ष करतात, हे चिंताजनक आहे. खासदारांनी रस्ते आणि समाज मंदिरांपेक्षा पाण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवे.''
- रघुनाथ शिंदे, ज्येष्ठ शेतकरी, खैरेवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे
----------------
पान 1अँकरमध्ये चौकट
--------------------------
साम वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाणी शेतीचे
असमान-अपुरा पाऊस, जलसाठे व वितरण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था, वापर व पुनर्वापराबाबतची नियोजनशून्यता आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अभाव या गर्तेत राज्यातील शेतीचा पाणीप्रश्‍न सापडला आहे. या प्रश्‍नाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, नैसर्गिक अशा अनेक बाजू आहेत. विविध पातळ्यांवर प्रयत्न होऊनही गेली 60 वर्षे हा प्रश्‍न भेडसावतोच आहे.
या प्रश्‍नावर साम वाहिनीवरील आवाज महाराष्ट्राचा कार्यक्रमात शुक्रवारी (ता.7) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात ठाण्यातील साधना महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि औरंगाबाद येथील तनिष्का व्यासपीठाच्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
----------
No comments:
Post a Comment