देवदत्त निकम प्रतिक्रिया

निर्णयात अस्पष्टता, फरकाचे काय

राज्याच्या निर्णयानुसार नियामक मंडळाच्या दराबरोबरच एफआरपी सुद्धा बंधनकारक आहे, असे दिसते. एफआरपी दर वर्षी वाढतच जाणार आहे. कारण तिचा सारखेच्या किमतीशी संबंध नाही. साखरेच्या किमती पडल्या तर नियामक मंडळाचा दर एफआरपी पेक्षा कमी राहील. मग अशा वेळी दोन्ही दरातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना कोण देणार. या रकमेचा भार राज्य शासन उचलणार का. आणि जर असे नसेल तर मग सध्याची एफआरपीनुसार दर देण्याची पद्धत काय वाईट आहे. कारण चांगले दर असतील तर कारखाने एफआरपीहून अधिक दर देत आहेत. अशा स्थितीत कारखान्यांना एकाच वेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हींचे वेगवेगळे नियम पाळणे बंधनकारक असेल का. ते संयुक्तिक होईल का. की केंद्र सरकार त्यांचा एफआरपीचा कायदा मागे घेवून दर ठरविण्याचे अधिकार पूर्णपणे राज्य शासनाला देणार आहे. एकूणच शासनाचा या निर्णयात अद्याप स्पष्टता नाही. याबाबत सविस्तर गाईडलाईनची आवश्यकता आहे.
- देवदत्त निकम, अध्यक्ष, भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना, आंबेगाव, पुणे.
------------------------------