बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यास केंद्र सरकार अनुकूल

पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर; काही अटींवर मिळणार मंजूरी

*कोट
""बैलगाडंयाच्या शर्यती हा पारंपरिक वारसा असलेला खेळ आहे. या खेळात प्राण्यांवर क्रौर्य होता कामा नये या अटीवर परवानगी देण्याचा विचार शासन करीत आहे.''
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) ः सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर घातलेली बंदी केंद्र शासनामार्फत काही अटींवर उठविण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. नागपंचमी या सणामध्ये नागांची होणारी छळवणूकी संदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
गेल्या आठ महिन्यांपासून विविध संस्था, संघटना व राजकीय नेतृत्वामार्फत बैलगाडा शर्यतींवर बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 11 जुलै 2011 रोजी बैलांच्या प्रदर्शन व प्रशिक्षणावर बंदी घालण्यात आली. यानंतर ऑगस्ट 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बैलांच्या शर्यती, खेळ, प्रदर्शने व प्रशिक्षणावर बंदी घातली. यानंतर राज्य शासनाने परित्रक काढून ही बंदी वळू किंवा सांड यांच्यापुरतीच मर्यादीत असल्याचा खुलासा केला. याप्रकरणी बराच गदारोळ होवून प्राणीमित्रांमार्फत उच्च न्यायालयात दावा दाखल झाला. उच्च न्यायालयाने मार्च 2012 मध्ये बैलांच्या शर्यती थांबविण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु केली. दरम्यान या निर्णयाच्या पुर्नविचाराची याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खेड तालुका चालक-मालक संघ व प्रभाकर सपाते आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यतींची मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करुन 15 फेब्रुवारी 2013 ला विशिष्ट अटींवर शर्यतींना मान्यता देण्यात आली. यानंतर जानेवारी 2014 मध्ये या अटींचे उल्लंघन होत असल्याबाबत गार्गी गोगई यांची सर्वोच्च न्यायालयात बंदीसाठी याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे 2014 च्या निर्णयाने बैलांच्या शर्यती, झुंजी, खेळ यावर बंदी घातली. साहसी खेळांमध्ये बैलांच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळत तमिळनाडू सरकारची याबाबतची अधिसूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. गेल्या आठ महिन्यांपासून देशात ही बंदी लागू आहे.
--------------