2012 चे बोगस
बियाणे प्रकरण; भरपाई वसुलीसाठी कारवाई
पुणे (प्रतिनिधी) ः यवतमाळ जिल्ह्यातील 91 शेतकऱ्यांना दोषयुक्त बीटी कापूस बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी 13 लाख 89 582 रुपयांची भरपाई न दिल्याबद्दल औरंगाबादमधील व्हर्जिन सिड्‌स प्रा. ली. या बियाणे कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांनी यवतमाळच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले दिले आहे. गेल्या 20 दिवसापासून कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत यवतमाळ कृषी विभागामार्फत चाचपणी सुरु आहे. मात्र अद्याप कंपनीवर गुन्हा दाखल झालेला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी 2012 च्या खरीपात यवतमाळ जिल्ह्यातील 91 शेतकर्यांनी व्हर्जिन सिड्‌सच्या बीजी 2 कापूस वाणाबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या होत्या. हा वाण बोंडअळी, पांढरी माशी आदी किडींना मोठ्या प्रमाणात बळी पडल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. बीटीच्या नावाखाली नॉन बिटी बियाणे देवून कंपनीने फसवणूक केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप होता. यानुसार कृषी विभागामार्फत या प्रकरणी पंचनामे होवून प्रयोगशाळेत नमुने तपासण्यात आले. यात बियाणे दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले.
याप्रकरणी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांकडे झालेल्या सुनावणीत संचालकांनी कॉटन सिड ऍक्‍टमधील तरतुदीनुसार कंपनीला या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दोन मार्च 2013 ला दिला. मात्र यानंतर अद्यापपर्यंत कंपनीने शेतकऱ्यांना भरपाई दिलेली नाही.कॉटन सिड ऍक्‍टमधील तरतूद व शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आता संचालकांनी या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
- शेतकऱ्यांची कागदपत्रे ठरली महत्वाची
या प्रकरणात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदीच्या पावत्या, पिक पेरणीची नोंद झालेला सात बारा, तक्रार अर्जाची पोच, उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात झालेला खर्च, नुकसानीचे स्वरुप व तिव्रता याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती, चौकशी अहवाल, कृषी विज्ञान केंद्राचा अहवाल, पाठपुराव्याची पत्रे आदी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. यामुळे जागरुक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीस पुराव्यांचे पाठबळही मिळाले. याशिवाय चौकशीचे अहवाल, प्रयोगशाळेचे तपासणी अहवाल वेळेत मिळण्यासाठी सुशिल ठोकळ व इतर शेतकऱ्यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता.
*चौकट
... तर कृषी विभागाने द्यावी भरपाई
""बियाणे दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तालुका कृषी विभागापासून सर्वच पातळ्यांवर प्रचंड झगडावे लागले. दारव्हा, यवतमाळ, पुणे जाण्या-येण्यासाठी फार पैसा, वेळ खर्च झाला. आर्थिक मनस्ताप सोसावा लागला. शेतकऱ्यांना दोषी बियाणे मिळू नये, फसवणूक होऊ नये याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. त्यामुळे आता कंपनीकडून भरपाई वसुल होत नसेल तर कृषी विभागाने आम्हाला भरपाई द्यावी.''
- सुशिल शिवशंकर ठोकळ, रा. चाणी, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
-----------------------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः यवतमाळ जिल्ह्यातील 91 शेतकऱ्यांना दोषयुक्त बीटी कापूस बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी 13 लाख 89 582 रुपयांची भरपाई न दिल्याबद्दल औरंगाबादमधील व्हर्जिन सिड्‌स प्रा. ली. या बियाणे कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांनी यवतमाळच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले दिले आहे. गेल्या 20 दिवसापासून कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत यवतमाळ कृषी विभागामार्फत चाचपणी सुरु आहे. मात्र अद्याप कंपनीवर गुन्हा दाखल झालेला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी 2012 च्या खरीपात यवतमाळ जिल्ह्यातील 91 शेतकर्यांनी व्हर्जिन सिड्‌सच्या बीजी 2 कापूस वाणाबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या होत्या. हा वाण बोंडअळी, पांढरी माशी आदी किडींना मोठ्या प्रमाणात बळी पडल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. बीटीच्या नावाखाली नॉन बिटी बियाणे देवून कंपनीने फसवणूक केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप होता. यानुसार कृषी विभागामार्फत या प्रकरणी पंचनामे होवून प्रयोगशाळेत नमुने तपासण्यात आले. यात बियाणे दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले.
याप्रकरणी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांकडे झालेल्या सुनावणीत संचालकांनी कॉटन सिड ऍक्‍टमधील तरतुदीनुसार कंपनीला या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दोन मार्च 2013 ला दिला. मात्र यानंतर अद्यापपर्यंत कंपनीने शेतकऱ्यांना भरपाई दिलेली नाही.कॉटन सिड ऍक्‍टमधील तरतूद व शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आता संचालकांनी या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
- शेतकऱ्यांची कागदपत्रे ठरली महत्वाची
या प्रकरणात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदीच्या पावत्या, पिक पेरणीची नोंद झालेला सात बारा, तक्रार अर्जाची पोच, उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात झालेला खर्च, नुकसानीचे स्वरुप व तिव्रता याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती, चौकशी अहवाल, कृषी विज्ञान केंद्राचा अहवाल, पाठपुराव्याची पत्रे आदी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. यामुळे जागरुक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीस पुराव्यांचे पाठबळही मिळाले. याशिवाय चौकशीचे अहवाल, प्रयोगशाळेचे तपासणी अहवाल वेळेत मिळण्यासाठी सुशिल ठोकळ व इतर शेतकऱ्यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता.
*चौकट
... तर कृषी विभागाने द्यावी भरपाई
""बियाणे दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तालुका कृषी विभागापासून सर्वच पातळ्यांवर प्रचंड झगडावे लागले. दारव्हा, यवतमाळ, पुणे जाण्या-येण्यासाठी फार पैसा, वेळ खर्च झाला. आर्थिक मनस्ताप सोसावा लागला. शेतकऱ्यांना दोषी बियाणे मिळू नये, फसवणूक होऊ नये याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. त्यामुळे आता कंपनीकडून भरपाई वसुल होत नसेल तर कृषी विभागाने आम्हाला भरपाई द्यावी.''
- सुशिल शिवशंकर ठोकळ, रा. चाणी, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
-----------------------------
No comments:
Post a Comment