पुणे
(प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन
येत्या एक व दोन फेब्रुवारीला शिर्डी (नगर) येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
अधिवेशनाचे उद्घाटन दोन फेब्रुवारी रोजी सकाळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या हस्ते व कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.
आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे, अप्पर मुख्य सचिव
डॉ. सुधीरकुमार गोएल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. कृषी
सहायकांच्या प्रलंबीत मागण्या शासनासमोर मांडून त्या सोडविण्यासाठी हे अधिवेशन
आयोजित करण्यात आले आहे.
कृषी सहायक संघटनेची स्थापना 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी झाली. यानंतर 2011 मध्ये संघटनेला शासन मान्यता मिळाली. राज्यातील 11 हजार 500 कृषी सहायक संघटनेचे सभासद आहेत. कायम प्रवास भत्यात वाढ, कृषी सेवक महिलांना प्रसुती रजा मंजूरी, 100 टक्के पदोन्नती, निविठ्ठा वितरण प्रणाली सुधारणा, कृषी सेवकांचे मानधनवाढ, 42 दिवसांचे संपकालिन वेतन आदी महत्वाचे निर्णय संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे झाले असून सहायकांच्या इतर मागण्यांविषयी अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या पुर्नरचना करताना महसूलच्या धर्तीवर कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी अशी त्रिस्तरीय रचना स्विकारावी, कृषी सहायकांना कोतवालाच्या धर्तीवर मदतनीस द्यावा, तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, 12 वर्षे व 24 वर्षांच्या सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यावी, कृषी सहायकांचे पदनाम सहायक कृषी अधिकारी करण्यात यावे, निविष्ठा वितरणाबाबत आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजाऽणी करण्यात यावी, शुन्याधारीत अर्थसंकल्पात कमी केलेल्या कृषी सहायकांचा खंडीत कालावधी समर्पित करण्यात यावा, कृषी सेवकांचा तीन वर्षाचा कालावधी शिक्षण संवकांप्रमाणे अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, कृषी विभागात नव्याने ठेकेदारांमार्फत सुरु झालेली टेंडरिंग पद्धत बंद करुन या कामांची जबाबदारी कृषी सहायकांकडेच ठेवण्यात यावी, प्रवास भत्त्यात वाढ करावी, 100 टक्के पदोन्नतीचा शासन आदेश लवकरात लवकर जाहिर करावा, तालुका ते राज्य पातळीपर्यंत आदर्श कृषी सहायक पुरस्कार देण्यात यावेत, यासह 24 मागण्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत.
----------(समाप्त)---------
कृषी सहायक संघटनेची स्थापना 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी झाली. यानंतर 2011 मध्ये संघटनेला शासन मान्यता मिळाली. राज्यातील 11 हजार 500 कृषी सहायक संघटनेचे सभासद आहेत. कायम प्रवास भत्यात वाढ, कृषी सेवक महिलांना प्रसुती रजा मंजूरी, 100 टक्के पदोन्नती, निविठ्ठा वितरण प्रणाली सुधारणा, कृषी सेवकांचे मानधनवाढ, 42 दिवसांचे संपकालिन वेतन आदी महत्वाचे निर्णय संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे झाले असून सहायकांच्या इतर मागण्यांविषयी अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या पुर्नरचना करताना महसूलच्या धर्तीवर कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी अशी त्रिस्तरीय रचना स्विकारावी, कृषी सहायकांना कोतवालाच्या धर्तीवर मदतनीस द्यावा, तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, 12 वर्षे व 24 वर्षांच्या सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यावी, कृषी सहायकांचे पदनाम सहायक कृषी अधिकारी करण्यात यावे, निविष्ठा वितरणाबाबत आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजाऽणी करण्यात यावी, शुन्याधारीत अर्थसंकल्पात कमी केलेल्या कृषी सहायकांचा खंडीत कालावधी समर्पित करण्यात यावा, कृषी सेवकांचा तीन वर्षाचा कालावधी शिक्षण संवकांप्रमाणे अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, कृषी विभागात नव्याने ठेकेदारांमार्फत सुरु झालेली टेंडरिंग पद्धत बंद करुन या कामांची जबाबदारी कृषी सहायकांकडेच ठेवण्यात यावी, प्रवास भत्त्यात वाढ करावी, 100 टक्के पदोन्नतीचा शासन आदेश लवकरात लवकर जाहिर करावा, तालुका ते राज्य पातळीपर्यंत आदर्श कृषी सहायक पुरस्कार देण्यात यावेत, यासह 24 मागण्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत.
----------(समाप्त)---------
No comments:
Post a Comment