दुष्काळग्रस्त शेतकरी आगीतून फुफाट्यात, 562 कोटींची विमा भरपाई लाल फितीत

दोन महिन्यांपासून नकारघंटा; शासकीय यंत्रणेकडून हात वर

संतोष डुकरे
पुणे ः गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात रब्बी हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी भारतीय कृषी विमा कंपनीने (एआयसी) जाहीर केलेली 562 कोटी रुपयांची भरपाई दोन महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही. विशेष म्हणजे खुद्द राज्य व केंद्र शासनाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे नऊ लाख दुष्काळग्रस्तांवर ही आपत्ती ओढवली आहे.

शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची रक्कम राज्य व केंद्र शासन आणि केंद्र शासनाची भारतीय कृषी विमा कंपनी यांच्यामार्फत एकत्रितपणे दिली जाते. कृषी विभागामार्फत राज्य हिश्‍श्‍याचा 168 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. मात्र गेली दोन महिने हा प्रस्ताव अर्थविभागाकडे पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे केंद्राकडूनही केंद्र हिश्‍श्‍याची 168 कोटी रुपये रक्कम अद्याप विमा कंपनीला मिळालेली नाही.

शासनाकडून निधी मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची नाही, अशी भूमिका विमा कंपनीने घेतल्याने अद्याप बॅंकांकडे भरपाईची रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नसून राज्यातील एकाही लाभार्थ्याला भरपाई मिळू शकलेली नाही. विमा भरपाई मंजूर झालेले शेतकरी बॅंकेमध्ये भरपाईसाठी खेटा मारत असून बॅंका, कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या नकारघंटेने मेटाकुटीला आले आहेत.

खरिपापाठोपाठ रब्बीवरही दुष्काळाचे सावट असल्याने 2012-13 च्या रब्बी हंगामात नऊ लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन आपल्या आठ लाख 78 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा संरक्षण मिळवले होते. यापैकी 8 लाख 96 हजार 401 शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनीने डिसेंबर 2013 च्या प्रारंभी 562 कोटी 14 लाख रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली. पीक विमा योजनेच्या इतिहासातील एका हंगामासाठी मंजूर झालेली सर्वोच्च भरपाई आहे.

जिरायती ज्वारीला 290 कोटी रुपये, बागायती ज्वारीला 102 कोटी रुपये, तर हरभरा पिकाला 140 कोटी रुपये भरपाई मंजूर झाली. मात्र यानंतर दोन महिने उलटत आले असतानाही सर्व कारभार कागदावरच असून अद्यापही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकलेली नाही. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक 211 कोटी रुपये थकले आहेत.

*कोट
""बॅंकेपासून कृषी विभागाच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळीकडे चौकशी केली. कुणीच नीट उत्तर देत नाही. भरपाई कधी मिळेल, सांगता येत नाही म्हणतात. एकमेकांकडे बोट दाखवतात. सलग दोन दुष्काळांनी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेय. त्यात आता शासन आमची हक्काची विमा भरपाई देण्यासही अक्षम्य विलंब करत आहे. ही अवहेलना थांबवा.''
- तानाजी बब्रुवाहन जगदाळे, चारे, ता. बार्शी, जि. सोलापूर

""सर्वसाधारणपणे डिसेंबरअखेरपर्यंत रब्बी विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. मात्र यंदा रब्बी 2012-13 च्या भरपाईच्या राज्य व केंद्र हिश्‍श्‍याचे प्रत्येकी 168 कोटी रुपये अद्याप कंपनीला मिळालेले नाहीत. यामुळे भरपाई देणे शक्‍य झालेले नाही. राज्य हिश्‍श्‍याची रक्कम मिळाल्याबरोबर भरपाई बॅंकांकडे वर्ग करण्यात येईल.''
- डी. जी. हळवे, विभागीय व्यवस्थापक, ऍग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (एआयसी)

*चौकट
- रब्बी पीक विमा भरपाई थकीत रक्कम (2012-13)
जिल्हा --- लाभार्थी शेतकरी --- थकीत रक्कम (लाख रुपये)
नगर --- 3,04,110 --- 21181.38
बीड --- 1,35,739 --- 9895.93
सांगली --- 1,01,146 --- 5814.43
सोलापूर --- 77,517 --- 5119.01
उस्मानाबाद --- 1,24,399 --- 4887.08
जालना --- 59,231 --- 4464.50
सातारा --- 63,510 --- 3234.45
पुणे --- 17,051 --- 950.59
औरंगाबाद --- 10,427 --- 622.97
लातूर --- 1,694 --- 14.45
अकोला --- 432 --- 10.94
बुलडाणा --- 205 --- 8.45
नाशिक --- 323 --- 5.75
नांदेड --- 483 --- 1.51
जळगाव --- 53 --- 1.24
हिंगोली --- 12 --- 0.31
नागपूर --- 9 --- 0.31
भंडारा --- 4 --- 0.25
वाशीम --- 12 --- 0.24
परभणी --- 7 --- 0.22
नंदुरबार --- 36 --- 0.12
वर्धा --- 1 --- 0.09
एकूण --- 8,96,401 --- 56214.22
----------(समाप्त)-----------