दुग्ध व्यवसायाला
हवे
स्थिर दीर्घकालीन धोरण
-----------
गेल्या काही वर्षात राज्यातील दुग्ध व्यवसायाची चांगली प्रगती झाली आहे. उत्पादन, प्रक्रिया वाढली आहे. मात्र आता केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. लोकांनी दुधापेक्षा दारू प्यावी, अशी सध्याची धोरणे आहेत. सर्वसामान्य दूध उत्पादक केंद्रस्थानी ठेवून उत्पादन ते निर्यातीपर्यंतची धोरणे राबवण्याची गरज आहे. सांगताहेत "पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघा'चे अध्यक्ष बाळासाहेब खिलारी.
----------
- विविध पातळ्यांवर दुग्ध व्यवसायाची सद्यःस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी खऱ्या अर्थाने दुधामुळे पुढे गेला. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा 1988 मध्ये देशात दुधाचे सर्वाधिक विपणन करणारा संघ होता. 1992-95 पर्यंत देशात महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढे होता. नंतर ही परिस्थिती पालटली. आज पुण्यात दुधाचे 100 ब्रॅंड आहेत. दुधाच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न मोठा आहे. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. भेसळ प्रतिबंधक कायदा फक्त कागदावर असल्याची स्थिती आहे. पुण्यात दररोज 20 लाख लिटर दूध संकलित होते. प्रत्यक्षात येथे दररोज एक कोटी लिटर दूध प्रक्रिया क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. या एकाच जिल्ह्यात 65 प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. सगळ्यांनी मिळून दुग्ध व्यवसायाचा पचका करायचे ठरवलेय की काय, अशी स्थिती आहे. बेशिस्तीचा फटका सगळ्यांनाच बसतोय. शासकीय अनुदानातून स्थापन झालेले दूध भुकटी व इतर प्रक्रिया उद्योग बंद पडत आहेत. राजकीय पक्षांशी संबंधित लोक या व्यवसायात असल्याने प्रत्येकाकडे काणाडोळा केला जातोय. त्याचा फायदा इतर लोक घेत आहेत.
- सातत्यपूर्ण दूध उत्पादनासाठी कात्रजमार्फत काय प्रयत्न सुरू आहेत?
दर्जेदार जनावरांची निर्मिती हा दुग्ध व्यवसायातील महत्त्वाचा भाग आहे. देश दूध उत्पादनात जगात वरच्या क्रमांकावर आहे. पण प्रति जनावर उत्पादकता अजूनही खूप कमी आहे. जिल्हा दूध संघामार्फत आम्ही यास सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. यासाठी "एनडीडीबी'च्या सहकार्याने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. दर्जेदार जनावरांपासून सातत्यपूर्ण उत्पादन मिळवणे हेही मोठे आव्हान आहे. जनावरांची निगा राखणे आणि ती रोगमुक्त ठेवणे महत्त्वाचे असते. आपले बहुसंख्य गोठे अस्वच्छ असतात. परिणामी जंत व गोचिड यांच्यामुळे दूध उत्पादनात 30 ते 35 टक्के घट होते. संघामार्फत दर वर्षी जंत व गोचिडनिर्मूलन सप्ताह पाळला जातो. उत्पादनातील सातत्यात गोठ्यांची चुकीची पद्धत हाच मोठा अडथळा आहे. आधुनिक दूध उत्पादनात मुक्त संचार पद्धतीचे गोठे अतिशय गरजेचे व महत्त्वाचे आहेत. यासाठी एनडीडीबीच्या मदतीने संघामार्फत वडगाव कांदळी (जुन्नर) व टुलेवस्ती (दौंड) येथे शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे (मायक्रो ट्रेनिंग सेंटर) सुरू केली आहेत. येथे शेतकरीच शेतकऱ्यांना मुक्त गोठा पद्धतीने जनावरांच्या उत्पादकता वाढीसाठी प्रशिक्षण देणार आहेत. पशू आहाराच्या बाबतीत जागृती करण्यासाठीही संघाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संस्थांतील संघर्ष वाढत असल्याचे चित्र दिसते. याबाबत आपली भूमिका काय?
शासनाच्या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात खासगी व्यावसायिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. पण ते वैयक्तिक फायद्यासाठी काम करतात. खासगी संस्था नफा होत असतो तेव्हा विचार करत नाहीत. एक-दोन महिने अडचणीचे आले की लगेच शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरी ठेवली जाते. दर जादा दिल्याचे दाखवतात; पण सेवा काहीच देत नाहीत. सर्व पैसा मधल्या दलालांकडे जातोय. आगाऊ रक्कम देऊन (ऍडव्हान्स) वेठबिगार तयार करून ठेवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. "गाय झाली छोटी आणि गोचिड झाली मोठी' अशी स्थिती आहे. सहकारी संस्था शेतकरी हितासाठी काम करतात. यामुळे दूध उत्पादकांनी तात्पुरती सोय, फायदा न पाहता सहकारी संस्थांवर विश्‍वास ठेवला पाहिजे. धरसोड करणारे शेतकरी फक्त पायापाशी पाहतात; दूरचा विचार करत नाहीत. ही चूक वेळीच सावरली पाहिजे. सहकाराशी प्रामाणिक राहणाऱ्या दूध उत्पादक संस्थांच्या संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा दूरगामी फायदा होईल. सहकार टिकला तर दुधाचे भाव टिकतील व व्यवसाय फायद्यात राहील.
- दुग्ध व्यवसायात दरवाढ, कपात असे सतत चढ-उतार सुरू असतात. यामागे धोरणात्मक अपयश आहे का?
गेल्या काही वर्षात राज्यात दुग्ध व्यवसायात मोठी क्रांती झाली. "एनडीडीबी'ने केलेल्या प्रयत्नांतून उत्पादनाला चांगली गती मिळाली. गेल्या काही वर्षात दूध भुकटी निर्मितीसंदर्भात चांगल्या पद्धतीने धोरणे राबवली. यामुळे दुधाचे उत्पादन वाढून दरातही लक्षणीय वाढ झाली. सहकारात भुकटी उद्योग कमी असल्याने खासगीकडे लोकांचा ओढा वाढला. यातही संघांनी चांगले दर देऊन स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न केला. सध्या केंद्राने भुकटीसंदर्भातील धोरणे बदलल्याने दुधाच्या खरेदी दराला फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारही कारणीभूत आहेतच. त्यात खासगी संस्था फक्त 20 रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करत आहेत. शासनाचे धोरण धरसोडीचे आहे. धोरण बदलल्यावर सर्व गोंधळ होतो. शासनाने दीर्घकालीन स्थिर धोरण अवलंबण्याची गरज आहे.
- दुधाचा दरडोई वापर वाढवण्यात आपण नक्की कोठे कमी पडतोय?
सध्या राज्यात दुधाचे मार्केटिंग बरोबर होत नाही. चहा, कॉफी, दारूच्या जाहिरातींचा मारा दुधापेक्षा जास्त आहे. मध्यंतरी "पिओ ग्लास फुल' ही दुधाची जाहिरात चांगली लोकप्रिय झाली. त्यामुळे दुधाचा खपही वाढला. मात्र काही काळानंतर ती जाहिरात बंद झाली. सध्या याबाबत काहीही सुरू नाही. संडे हो या मंडे... ही अंड्यांची जाहिरात "नॅशनल एग्ज कोऑर्डीनेशन कमिटी'मार्फत सतत सुरू असते. अशा प्रकारे दुधाचा खप, दरडोई वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने जाहिरात करणे गरजेचे आहे. दुधाचा खप वाढला तर सर्वांनाच संधी राहील. सध्या राज्यात दुधाला पाण्यापेक्षाही कमी किंमत आहे.
- संपूर्ण राज्याचा विचार करता सहकारी संघांचे जाळे कमकुवत आहे. याबाबत काय प्रयत्न सुरू आहेत?
गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघाची स्थापना करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचा एक ब्रॅंड तयार करण्याची गरज आहे. हे काम अवघड आहे; पण अशक्‍य नाही. काही दिवसांपूर्वी याबाबत चाचपणी झाली; पण पुन्हा सारे शांत झाले. आज सहकारी संघांच्या बरोबरीने खासगी संस्थांचे पाऊल मोठे झाले आहे. शासन, संघ व खासगी संस्थांचा मेळ घालून दुधाच्या मार्केटिंगसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे. सध्या सर्व जण एकमेकांची पुनरावृत्ती म्हणजेच "डुप्लिकेशन ऑफ वर्क' करत आहेत. ज्याची जी गुणवत्ता चांगली आहे त्यांनी त्याची जबाबदारी घ्यावी. यामुळे सर्वच संघांचा व पर्यायाने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. आज सगळ्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. याचा तोटा सर्वांनाच सहन करावा लागत असून राज्यातील बाजारपेठेतही झगडावे लागत आहे. आपले दूध शिल्लक राहतेय आणि मुंबईला दिल्लीवरून दूध येतेय.
- शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत?
तूप व इतर दुग्धप्रक्रिया उत्पादनांवर कर भरावे लागतात. ते रद्द केले पाहिजेत. दूध उद्योग हा शेती व्यवसायाचाच भाग गृहीत धरून त्यासाठी शेतीसाठीच्या दराने वीज उपलब्ध करून द्यावी. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचा दरडोई वापर वाढण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहारात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ देण्याची आवश्‍यकता आहे. याचा फायदा थेटपणे शेतकऱ्यांना होईल. गेल्या काही वर्षात पशुखाद्य, मजुरी आदी सर्व बाबींचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शेतकरी दुग्ध व्यवसायातून बाहेर पडत आहेत. नवी पिढी या व्यवसायात येण्यास फारशी उत्सुक नाही. यामुळे छोट्या प्रमाणातील या व्यवसायाला थोडे मोठे स्वरूप देण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना भरीव पाठबळ देण्याची गरज आहे.
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत देशी गाईंचे महत्त्व वाढले आहे. संघामार्फत याबाबत काय उपक्रम सुरू आहेत?
देशी गाईंच्या दुधाला सध्या मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आले आहे, हे खरे. पुण्यातील काही सुवर्ण व्यावसायिकांकडून प्रतिलिटर 80 रुपये दराने, देशी गाईंचे पाच हजार लिटर दूध उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारणा झाली. देशी गाईंच्या दुधापासून चुलीवर तयार केलेल्या तुपाला तब्बल 2400 रुपये प्रतिकिलो दराने मागणी आहे. मात्र ही मागणी पूर्ण करण्यास संघ सध्या असमर्थ आहे. यापुढील काळात शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळण्यासाठी अशा पर्यायांचा विचार करणे महत्त्वाचे राहील.
.................
कोट - सहकाराशी प्रामाणिक राहणाऱ्या दूध उत्पादक संस्थांच्या संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा दूरगामी फायदा होईल. सहकार टिकला तर दुधाचे भाव टिकतील व व्यवसाय फायद्यात राहील.
.................
संपर्क - श्री. खिलारी 9011099966
.................
स्थिर दीर्घकालीन धोरण
-----------
गेल्या काही वर्षात राज्यातील दुग्ध व्यवसायाची चांगली प्रगती झाली आहे. उत्पादन, प्रक्रिया वाढली आहे. मात्र आता केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. लोकांनी दुधापेक्षा दारू प्यावी, अशी सध्याची धोरणे आहेत. सर्वसामान्य दूध उत्पादक केंद्रस्थानी ठेवून उत्पादन ते निर्यातीपर्यंतची धोरणे राबवण्याची गरज आहे. सांगताहेत "पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघा'चे अध्यक्ष बाळासाहेब खिलारी.
----------
- विविध पातळ्यांवर दुग्ध व्यवसायाची सद्यःस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी खऱ्या अर्थाने दुधामुळे पुढे गेला. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा 1988 मध्ये देशात दुधाचे सर्वाधिक विपणन करणारा संघ होता. 1992-95 पर्यंत देशात महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढे होता. नंतर ही परिस्थिती पालटली. आज पुण्यात दुधाचे 100 ब्रॅंड आहेत. दुधाच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न मोठा आहे. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. भेसळ प्रतिबंधक कायदा फक्त कागदावर असल्याची स्थिती आहे. पुण्यात दररोज 20 लाख लिटर दूध संकलित होते. प्रत्यक्षात येथे दररोज एक कोटी लिटर दूध प्रक्रिया क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. या एकाच जिल्ह्यात 65 प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. सगळ्यांनी मिळून दुग्ध व्यवसायाचा पचका करायचे ठरवलेय की काय, अशी स्थिती आहे. बेशिस्तीचा फटका सगळ्यांनाच बसतोय. शासकीय अनुदानातून स्थापन झालेले दूध भुकटी व इतर प्रक्रिया उद्योग बंद पडत आहेत. राजकीय पक्षांशी संबंधित लोक या व्यवसायात असल्याने प्रत्येकाकडे काणाडोळा केला जातोय. त्याचा फायदा इतर लोक घेत आहेत.
- सातत्यपूर्ण दूध उत्पादनासाठी कात्रजमार्फत काय प्रयत्न सुरू आहेत?
दर्जेदार जनावरांची निर्मिती हा दुग्ध व्यवसायातील महत्त्वाचा भाग आहे. देश दूध उत्पादनात जगात वरच्या क्रमांकावर आहे. पण प्रति जनावर उत्पादकता अजूनही खूप कमी आहे. जिल्हा दूध संघामार्फत आम्ही यास सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. यासाठी "एनडीडीबी'च्या सहकार्याने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. दर्जेदार जनावरांपासून सातत्यपूर्ण उत्पादन मिळवणे हेही मोठे आव्हान आहे. जनावरांची निगा राखणे आणि ती रोगमुक्त ठेवणे महत्त्वाचे असते. आपले बहुसंख्य गोठे अस्वच्छ असतात. परिणामी जंत व गोचिड यांच्यामुळे दूध उत्पादनात 30 ते 35 टक्के घट होते. संघामार्फत दर वर्षी जंत व गोचिडनिर्मूलन सप्ताह पाळला जातो. उत्पादनातील सातत्यात गोठ्यांची चुकीची पद्धत हाच मोठा अडथळा आहे. आधुनिक दूध उत्पादनात मुक्त संचार पद्धतीचे गोठे अतिशय गरजेचे व महत्त्वाचे आहेत. यासाठी एनडीडीबीच्या मदतीने संघामार्फत वडगाव कांदळी (जुन्नर) व टुलेवस्ती (दौंड) येथे शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे (मायक्रो ट्रेनिंग सेंटर) सुरू केली आहेत. येथे शेतकरीच शेतकऱ्यांना मुक्त गोठा पद्धतीने जनावरांच्या उत्पादकता वाढीसाठी प्रशिक्षण देणार आहेत. पशू आहाराच्या बाबतीत जागृती करण्यासाठीही संघाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संस्थांतील संघर्ष वाढत असल्याचे चित्र दिसते. याबाबत आपली भूमिका काय?
शासनाच्या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात खासगी व्यावसायिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. पण ते वैयक्तिक फायद्यासाठी काम करतात. खासगी संस्था नफा होत असतो तेव्हा विचार करत नाहीत. एक-दोन महिने अडचणीचे आले की लगेच शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरी ठेवली जाते. दर जादा दिल्याचे दाखवतात; पण सेवा काहीच देत नाहीत. सर्व पैसा मधल्या दलालांकडे जातोय. आगाऊ रक्कम देऊन (ऍडव्हान्स) वेठबिगार तयार करून ठेवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. "गाय झाली छोटी आणि गोचिड झाली मोठी' अशी स्थिती आहे. सहकारी संस्था शेतकरी हितासाठी काम करतात. यामुळे दूध उत्पादकांनी तात्पुरती सोय, फायदा न पाहता सहकारी संस्थांवर विश्‍वास ठेवला पाहिजे. धरसोड करणारे शेतकरी फक्त पायापाशी पाहतात; दूरचा विचार करत नाहीत. ही चूक वेळीच सावरली पाहिजे. सहकाराशी प्रामाणिक राहणाऱ्या दूध उत्पादक संस्थांच्या संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा दूरगामी फायदा होईल. सहकार टिकला तर दुधाचे भाव टिकतील व व्यवसाय फायद्यात राहील.
- दुग्ध व्यवसायात दरवाढ, कपात असे सतत चढ-उतार सुरू असतात. यामागे धोरणात्मक अपयश आहे का?
गेल्या काही वर्षात राज्यात दुग्ध व्यवसायात मोठी क्रांती झाली. "एनडीडीबी'ने केलेल्या प्रयत्नांतून उत्पादनाला चांगली गती मिळाली. गेल्या काही वर्षात दूध भुकटी निर्मितीसंदर्भात चांगल्या पद्धतीने धोरणे राबवली. यामुळे दुधाचे उत्पादन वाढून दरातही लक्षणीय वाढ झाली. सहकारात भुकटी उद्योग कमी असल्याने खासगीकडे लोकांचा ओढा वाढला. यातही संघांनी चांगले दर देऊन स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न केला. सध्या केंद्राने भुकटीसंदर्भातील धोरणे बदलल्याने दुधाच्या खरेदी दराला फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारही कारणीभूत आहेतच. त्यात खासगी संस्था फक्त 20 रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करत आहेत. शासनाचे धोरण धरसोडीचे आहे. धोरण बदलल्यावर सर्व गोंधळ होतो. शासनाने दीर्घकालीन स्थिर धोरण अवलंबण्याची गरज आहे.
- दुधाचा दरडोई वापर वाढवण्यात आपण नक्की कोठे कमी पडतोय?
सध्या राज्यात दुधाचे मार्केटिंग बरोबर होत नाही. चहा, कॉफी, दारूच्या जाहिरातींचा मारा दुधापेक्षा जास्त आहे. मध्यंतरी "पिओ ग्लास फुल' ही दुधाची जाहिरात चांगली लोकप्रिय झाली. त्यामुळे दुधाचा खपही वाढला. मात्र काही काळानंतर ती जाहिरात बंद झाली. सध्या याबाबत काहीही सुरू नाही. संडे हो या मंडे... ही अंड्यांची जाहिरात "नॅशनल एग्ज कोऑर्डीनेशन कमिटी'मार्फत सतत सुरू असते. अशा प्रकारे दुधाचा खप, दरडोई वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने जाहिरात करणे गरजेचे आहे. दुधाचा खप वाढला तर सर्वांनाच संधी राहील. सध्या राज्यात दुधाला पाण्यापेक्षाही कमी किंमत आहे.
- संपूर्ण राज्याचा विचार करता सहकारी संघांचे जाळे कमकुवत आहे. याबाबत काय प्रयत्न सुरू आहेत?
गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघाची स्थापना करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचा एक ब्रॅंड तयार करण्याची गरज आहे. हे काम अवघड आहे; पण अशक्‍य नाही. काही दिवसांपूर्वी याबाबत चाचपणी झाली; पण पुन्हा सारे शांत झाले. आज सहकारी संघांच्या बरोबरीने खासगी संस्थांचे पाऊल मोठे झाले आहे. शासन, संघ व खासगी संस्थांचा मेळ घालून दुधाच्या मार्केटिंगसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे. सध्या सर्व जण एकमेकांची पुनरावृत्ती म्हणजेच "डुप्लिकेशन ऑफ वर्क' करत आहेत. ज्याची जी गुणवत्ता चांगली आहे त्यांनी त्याची जबाबदारी घ्यावी. यामुळे सर्वच संघांचा व पर्यायाने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. आज सगळ्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. याचा तोटा सर्वांनाच सहन करावा लागत असून राज्यातील बाजारपेठेतही झगडावे लागत आहे. आपले दूध शिल्लक राहतेय आणि मुंबईला दिल्लीवरून दूध येतेय.
- शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत?
तूप व इतर दुग्धप्रक्रिया उत्पादनांवर कर भरावे लागतात. ते रद्द केले पाहिजेत. दूध उद्योग हा शेती व्यवसायाचाच भाग गृहीत धरून त्यासाठी शेतीसाठीच्या दराने वीज उपलब्ध करून द्यावी. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचा दरडोई वापर वाढण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहारात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ देण्याची आवश्‍यकता आहे. याचा फायदा थेटपणे शेतकऱ्यांना होईल. गेल्या काही वर्षात पशुखाद्य, मजुरी आदी सर्व बाबींचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शेतकरी दुग्ध व्यवसायातून बाहेर पडत आहेत. नवी पिढी या व्यवसायात येण्यास फारशी उत्सुक नाही. यामुळे छोट्या प्रमाणातील या व्यवसायाला थोडे मोठे स्वरूप देण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना भरीव पाठबळ देण्याची गरज आहे.
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत देशी गाईंचे महत्त्व वाढले आहे. संघामार्फत याबाबत काय उपक्रम सुरू आहेत?
देशी गाईंच्या दुधाला सध्या मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आले आहे, हे खरे. पुण्यातील काही सुवर्ण व्यावसायिकांकडून प्रतिलिटर 80 रुपये दराने, देशी गाईंचे पाच हजार लिटर दूध उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारणा झाली. देशी गाईंच्या दुधापासून चुलीवर तयार केलेल्या तुपाला तब्बल 2400 रुपये प्रतिकिलो दराने मागणी आहे. मात्र ही मागणी पूर्ण करण्यास संघ सध्या असमर्थ आहे. यापुढील काळात शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळण्यासाठी अशा पर्यायांचा विचार करणे महत्त्वाचे राहील.
.................
कोट - सहकाराशी प्रामाणिक राहणाऱ्या दूध उत्पादक संस्थांच्या संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा दूरगामी फायदा होईल. सहकार टिकला तर दुधाचे भाव टिकतील व व्यवसाय फायद्यात राहील.
.................
संपर्क - श्री. खिलारी 9011099966
.................
No comments:
Post a Comment