"कृषी'चे संकेतस्थळ विभागाकडूनच "हॅक'!

ताज्या माहितीचा अभाव ः विद्यापीठांची संकेतस्तळेही बिनकामी

पुणे (प्रतिनिधी) ः ऐन खरिपाच्या तोंडावर राज्यातील शासकीय यंत्रणा सुस्त असल्याचा दाखला खुद्द कृषी विभागानेच आपल्या संकेतस्थळावर दिला आहे. सारे काही सुरळीत असल्याचा दावा करणाऱ्या कृषी विभागाने गेल्या दोन वर्षांपासून संकेतस्थळावरील अनेक प्रकारची अत्यावश्‍यक माहितीही अपडेट केलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वीचे शासन आदेश आणि मार्गदर्शक सूचना या ठिकाणी कायम आहेत. कृषी विद्यापीठांनीही कृषी विभागाचीच री ओढत संकेतस्थळावरून शेतकऱ्यांना हद्दपार केल्याचे चित्र आहे.

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील इंटरनेट व संकेतस्थळांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात गावोगावच्या नागरी सुविधा केंद्रांमुळे या माहितीचा प्रसारही वाढला आहे. खरिपाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरील (www.mahaagri.gov.in) योजनांचा विभाग अशा शेतकऱ्यांबरोबरच कृषी विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठीही उपयुक्त व मार्गदर्शक ठरतो. नेमक्‍या याच बाबीकडे कृषी विभागाने सपशेल दुर्लक्ष केल्याची स्थिती आहे.

फलोत्पादन विभाग, सांख्यिकी विभाग, जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग, कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग आणि आत्मा यांनी आपल्या कोणत्याही योजनेची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची अद्याप तसदी घेतलेली नाही. यंदा पाऊस कमी होणार असल्याच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानंतरही आपत्कालीन नियोजन तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने अद्याप काहीही उपाययोजना हाती घेतल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

- विना अनुदानितची घाई
याउलट कृषी विस्तार विभागाने काम सुरू असल्याचा व योजनांना मान्यता मिळत असल्याचा चित्र निर्माण करत केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे जशीच्या तशी योजनांच्या रकान्यात टाकली आहेत. राष्ट्रीय गळीतधान्य अभियान व तेलताड कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यांच्या मार्गदर्शक पुस्तिका जशाच्या तशा इंग्रजीत प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने मांडण्याची वा मराठीकरण करण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही. बीजप्रक्रिया मोहीम, गाजर गवत निर्मूलन कार्यक्रम अशा परभारे विना अनुदानित पद्धतीने करावयाच्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त शासनाच्या इतर सर्व योजनांविषयी विस्तार विभागाने अद्याप ब्र ही उच्चारलेला नाही.

- लाभार्थ्यांची माहिती गायब
योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती 2009-10 पासूनची काहीही माहिती कृषी विभागाने संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली नाही. चालू वर्षासाठीचा एकही शासन आदेश या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या कृषिविषयक कोणत्याच योजनेच्या सद्यःस्थितीची माहिती कृषीच्या संकेतस्थळावर नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कृषी विभागाचे संकेतस्थळ असून अडचण आणि नसून खोळंबा ठरत आहे. अधिकाऱ्यांची याबाबतची उदासीनता राज्यातील कृषी तंत्रज्ञान प्रसाराला बाधक ठरण्याचा धोका आहे.

- विद्यापीठांकडूनही तुटपुंजे प्रदर्शन
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची संकेतस्थळेही शेतकऱ्यांच्या उपयोगाच्या दृष्टीने बिनकामाचीच असल्यासारखी आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने आपले संकेतस्थळ (http://www.mpkv.ac.in/) बिगरकृषी विद्यापीठांप्रमाणे फक्त प्रशासकीय स्वरूपात व विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित ठेवले आहे. यावर शेतकऱ्यांसाठी आपत्कालीन नियोजन, कृषी सल्ले आदी कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नाही. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने 2012 पर्यंतची माहिती उपलब्ध केली आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने संशोधन, विस्तार व उपक्रमांविषयीची चांगली अद्ययावत माहिती उपलब्ध केली आहे. मात्र चारही कृषी विद्यापीठांनी संकेतस्थळावर फक्त इंग्रजीचाच अवलंब केला असून, मराठीचा पर्याय उपलब्ध केलेला नाही. विशेष म्हणजे संगणकीकरणासाठी दर वर्षी निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही कृषिविषयक संकेतस्थळांची ही दुरवस्था कायम आहे.