पुणे (प्रतिनिधी) ः एरवी एखादा
आदेश काढण्यासाठी महिना महिना वेळ घेणाऱ्या राज्य शासनाने आता विधानसभा निवडणूक
आचारसंहिता जाहिर होण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी उरला असताना एकामागून एक
शासन आदेश काढण्याचा धडाका लावला आहे. संपूर्ण जुलै महिन्यात सुमारे 500 आदेश
काढण्यात आल्यानंतर ऑगस्टमध्ये कार्यालयीन कामकाजाच्या 15 दिवसातच तब्बल 500 आदेश
काढण्यात आले. विशेष म्हणजे मंगळवारी (ता. 19) एवघ्या एकाच दिवसात तब्बल 50 शासन
आदेशांचा उच्चांकी पाऊस पाडण्यात आला.
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमार्फत लागू करण्यात येणार शासन आदेश राज्य शासनाच्या मुख्य संकेसस्थळावर दररोज प्रसिद्ध करण्यात येतात. याशिवाय मंजूर होऊनही संकेतस्थळावर जाहिर न केल्या जाणाऱ्या शासन आदेशांची संख्याही मोठी आहे. गेल्या काही महिन्यांचा आढावा पाहता सर्वसाधारणपणे दररोज सुमारे 20 शासन आदेश लागू केले जातात. यापुर्वी 20 जुलै रोजी राज्य शासनामार्फत फक्त एक आदेश जारी करण्यात आला होता. ही संख्या वाढत गेली. ऑगस्टपासून त्याचा वेग प्रचंड वाढल्याचे चित्र असून एका दिवसात 50 शासन आदेश जारी करण्यापर्यंत हा धडाका उंचावला आहे.
निवडणूक तोंडावर आल्याने शासन कशाला नाही म्हणणार नाही या आशेवर विविध संस्था, संघटनांनीही आपल्या प्रलंबीत मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी मंत्रालयात "फिल्डींग' लावली असून अनेकांचे प्रतिनिधी त्यासाठी मंत्रालयात मुक्काम ठोकून असल्याची स्थिती आहे. यापुढे आचारसंहिता लागू होईपर्यंतच्या क्षणापर्यंत उत्तरोत्तर शासन आदेश लागू होण्याची ही लगिनघाई वाढत जाण्याची चिन्हे असून त्यातही "बॅक डेट'ने आदेश काढण्याचेही प्रकार होण्याची शक्‍यता असल्याची माहिती मंत्रालयातील सुत्रांनी दिली.
लागू करण्यात आलेल्या शासन आदेशांमध्ये विविध योजनांसाठी निधी मंजूर करणे, नवीन प्रकल्पांना मंजूरी, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या, नवीन अधिकारी व कर्मचारी भरती, कायमस्वरुपी विना अनुदानित शाळांना शासकीय अनुदान मंजुरी, विविध संस्था व पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक लाभ, सल्लागारांच्या नेमणूका, संगणक व इतर यंत्र खरेदी, महागाई व इतर भत्ते, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मंजूरी, प्रोत्साहनपर वेतनवाढ, विविध प्रकल्पांचे भुमिपुजन, पारितोषिके व पुरस्कार यांचे या आदेशांमध्ये प्रमाण अधिक आहे.
-------------
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमार्फत लागू करण्यात येणार शासन आदेश राज्य शासनाच्या मुख्य संकेसस्थळावर दररोज प्रसिद्ध करण्यात येतात. याशिवाय मंजूर होऊनही संकेतस्थळावर जाहिर न केल्या जाणाऱ्या शासन आदेशांची संख्याही मोठी आहे. गेल्या काही महिन्यांचा आढावा पाहता सर्वसाधारणपणे दररोज सुमारे 20 शासन आदेश लागू केले जातात. यापुर्वी 20 जुलै रोजी राज्य शासनामार्फत फक्त एक आदेश जारी करण्यात आला होता. ही संख्या वाढत गेली. ऑगस्टपासून त्याचा वेग प्रचंड वाढल्याचे चित्र असून एका दिवसात 50 शासन आदेश जारी करण्यापर्यंत हा धडाका उंचावला आहे.
निवडणूक तोंडावर आल्याने शासन कशाला नाही म्हणणार नाही या आशेवर विविध संस्था, संघटनांनीही आपल्या प्रलंबीत मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी मंत्रालयात "फिल्डींग' लावली असून अनेकांचे प्रतिनिधी त्यासाठी मंत्रालयात मुक्काम ठोकून असल्याची स्थिती आहे. यापुढे आचारसंहिता लागू होईपर्यंतच्या क्षणापर्यंत उत्तरोत्तर शासन आदेश लागू होण्याची ही लगिनघाई वाढत जाण्याची चिन्हे असून त्यातही "बॅक डेट'ने आदेश काढण्याचेही प्रकार होण्याची शक्‍यता असल्याची माहिती मंत्रालयातील सुत्रांनी दिली.
लागू करण्यात आलेल्या शासन आदेशांमध्ये विविध योजनांसाठी निधी मंजूर करणे, नवीन प्रकल्पांना मंजूरी, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या, नवीन अधिकारी व कर्मचारी भरती, कायमस्वरुपी विना अनुदानित शाळांना शासकीय अनुदान मंजुरी, विविध संस्था व पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक लाभ, सल्लागारांच्या नेमणूका, संगणक व इतर यंत्र खरेदी, महागाई व इतर भत्ते, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मंजूरी, प्रोत्साहनपर वेतनवाढ, विविध प्रकल्पांचे भुमिपुजन, पारितोषिके व पुरस्कार यांचे या आदेशांमध्ये प्रमाण अधिक आहे.
-------------
No comments:
Post a Comment