कृषी परिषदेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील कृषी संशोधनातील तृटी, मुल्यमापनाचा अभाव, आयसीएआर आणि कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनातील दरी आणि मनुष्यबळ विकास या सर्वच आघाड्यांवर राज्यात असमाधानकारक स्थिती असल्याचे स्पष्ट करत दापोली येथे सुरु असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त संशोधन सभेत (जॉईंट ऍग्रेस्को) तज्ज्ञांकडून महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या (कृषी परिषद) कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात गेली दोन दिवस राज्यातील कृषी संशोधनाचा उहापोह सुरु आहे. यामध्ये राज्यातील कृषी संशोधनातील दरी भरुन काढण्यासाठी बारकाई लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. संशोधनातील पिछाडी वा दुरावस्थेला कृषी परिषदेचा रटाळ कारभार हे ही एक प्रमुख कारण असल्याचे माजी कुलगुरुंनी ऍग्रोवनशी बोलताना सांगितले.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांची समन्वयक शिखर संस्था म्हणून कृषी परिषदेने ही जबाबदारी पार पाडायला हवी. मात्र कृषी परिषद ही आयएएस अधिकार्यांना बाजूला फेकण्याचे, वरिष्ठ राजकारण्यांची सोय लावण्याचे, कृषीच्या नकोशा संचालकांना बाजूला ठेवण्याचे वा कनिष्ठ अधिकार्यांची वरिष्ठ पदावर सोय यासाठीचे ठिकाण म्हणून कृषी परिषदेकडे पाहिले जात आहे. याच अनास्थेतून कित्येक महिने परिषदेची बैठकही होत नसल्याचेही प्रकार सुरु आहेत.

अतिशय अनुभवी, जेष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची या अडगळीच्या समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणी नेमणूक केली जाते. यामुळे अनेक जण कामावर फक्त कागदोपत्रीच उपस्थित असल्याचे प्रकार यापुर्वी घडले आहे. परिषदेचे उपाध्यक्षपद राजकीय कोट्यातून भरले जात असून ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहे. तर विद्यापीठातीलच प्राध्यापक दर्जाच्या अधिकार्यांना या ठिकाणी संचालक म्हणून ओढले जाते. कृषी विभागामार्फतही त्यांना अडचणीच्या अधिकार्याची येथे विस्तार संचालक म्हणून साईड पोस्टिंग दिली जाते. या पद्धतीवरही संशोधकांनी बोट ठेवले आहे.

- मॉनिटरींग, संनियंत्रणाचा अभाव
कृषी विद्यापीठांकडे केंद्र शासनाचे आयसीएआरचे काही संशोधन प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांचे मॉनिटरींग व संनियंत्रण पद्धती अतिशय चांगली आहे. या तुलनेत राज्य सरकार कृषी परिषद व विद्यापीठांवर पुष्कळ पैसे खर्च करते. संशोधनाची दिशा, त्याचे मॉनिटरींग व संनियंत्रण याबाबत राज्य शासनाची यंत्रणा असलेल्या कृषी परिषदेचे लक्ष नसल्याबाबत संशोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परिषदेच्या दुर्लक्षामुळे राज्यात अनेक कालबाह्य संशोधन प्रकल्प सुरु असून नवीन संशोधन प्रकल्पांची वाट रोखली जात असल्याची शास्त्रज्ञांची भावना आहे.

*चौकट
- इमारती दिल्या भाड्याने
कृषी परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर त्यासाठी पुण्यात भांबुर्डा येथे भव्य इमारत बांधण्यात आली. सुरवातीच्या काळात प्रवेश प्रक्रीया व इतर कामांच्या लगबगीने ही इमारत गजबजलेली असायची. मात्र टप्प्याटप्प्याने ही लगबग आणि गजबजही कमी होत गेली. आता तर कृषी परिषदेने आपल्या मुख्य इमारतीतील अनेक दालने भाड्याने देण्याचा धडाका सुरु केला आहे. यातूनच राष्ट्रीय बागवाणी मंडळासह इतर काही कार्यालये या इमारतीत सद्या सुरु आहे. अशिच स्थिती संशोधन व विस्ताराच्या समन्वयाची असून परिषद फक्त विद्यापीठांच्या फायली मंत्र्यांकडे पाठविणारे मध्यस्त म्हणून उरल्याची भावना विद्यापीठीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

- उत्तरे शोधण्याचे आव्हाण
हवामानातील बदल, गारपीट, पावसातील खंड यांना उत्तरे शोधणे हे राज्यातील कृषी संशोधकांपुढील खरे आव्हाण आहे. काही प्रकल्पांमध्ये बदल करुन, कालबाह्य प्रकल्प बंद करुन, नवे प्रकल्प सुरु करुन ही उत्तरे शोधली गेली पाहीजेत. खरीप ज्वारी क्षेत्र खुप कमी होत चाललेले आहे. मग त्यावरील संशोधनासाठी किती काम करायचे, गवार फॉर गम सारखी नवीन पिके, फलोत्पादन यात मोठी क्षमता असताना त्याकडे किती दुर्लक्ष करायचे याचा कुठेतरी पुर्नविचार झाला पाहिजे. आयसीएआरच्या पातळीवर पाच वर्षातून एकदा हे सारे खुप चांगल्या प्रकारे होते. कृषी परिषदेच्या पातळीवर मात्र काहीच होत नाही, अशी खंत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. राजाराम देशमुख यांनी ऍग्रोवनशी बोलताना व्यक्त केली.

*कोट
कृषी परिषद ही यंत्रणा सर्वात कार्यक्षम पाहिजे. राजकीय, प्रशासकीय व कमी पात्रतेच्या संचालकांचे हे काम नाही. याठिकाणी अधिकाधीक तांत्रिक व त्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तींची गरज आहे. संशोधनाचे मुल्यमापन, दिशा ठरविण्याचे व अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणाचे काम परिषदेमार्फत व्हायला हवे. दुदैवाने आज याकडे कुणीच लक्ष देत नाही.
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरु, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी.
--------------------------