कृषी विद्यापीठाच्या सेवानिवृतांना मिळणार वाढीव निवृत्तीवेतन

पुणे (प्रतिनिधी) ः सहा वेतन आयोग लागू करताना राज्य शासनाने एक जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2009 या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कमाल पाच लाख रुपये उपदान (ग्रॅच्युएटी) व त्यानंतर निवृत्त झालेल्यांना सात लाख रुपये कमाल उपदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील 21 सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना तीन महिने किंवा त्यापुर्वी उपदान व निवृत्ती वेतनाच्या फरकाची रक्कम द्यावी, असा आदेश राज्य शासनाला दिला आहे.

सहाव्य वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही तफावत (कट ऑफ डेट) अथवा भेदभाव नसल्यामुळे तसेच असोसिएशन ऑफ कॉलेज ऍण्ड युनिव्हरसिटी सुपर ऍन्युएटेड टिचर्स यांच्या वतीने डॉ. एम. ए. बाहुळ यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर करुन महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय "अन्यायकारक, भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक व घटनेच्या कलम 14 व 16 चा भंग करणारा' ठरविला आहे. या निर्णयाच्या आधारे तफावत (कट ऑफ डेट्‌स) रद्द करण्यासाठी कृषी विद्यापीठातील 21 निवृत्त प्राध्यापकांनी राज्य शासन व विद्यापीठाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दावा दाखल केला होता.

न्यायमुर्ती श्रीमती वासंती नाईक व व्ही. के. जाधव यांनी 31 जुलै 2014 च्या आदेशान्वये कट ऑफ डेट्‌स रद्द करुन याचिकाकर्त्यांना तीन महिन्याच्या आत उपदान व निवृत्ती वेतनाच्या फरकाची रक्कम द्यावी, असा आदेश दिल्याची माहिती निवृत्त प्राध्यापकांच्या कृती समितीचे संयोजक आर. जी. देशमुख यांनी दिली.
-----------------