आत्माचे कंत्राटी कर्मचारी न्यायालयात

पुणे ः कृषी विभागाच्या कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी केंद्र सरकारच्या आत्मा यंत्रणेतील सांगली व कोल्हापूर येथिल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली आहे. आत्मा बरोबरच कृषी विभागाच्या स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प, थेट शेतमाल विक्री, कृषी व पणन विभागाच्या योजनांची कामेही करावी लागत असल्याने कंत्राटी ऐवजी कायमस्वरुपी सेवेत सामिल करुन घ्यावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी विस्तार विषयक योजनांना सहाय्य या योजनेअंतर्गत 2005 पासून आत्मा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत राज्य स्तरावर संचालक, जिल्हा स्तरावर प्रकल्प संचालक, प्रकल्प उपसंचालक, लेखणी लिपिक ही नियमित पदे निर्माण करण्यात आली. यावेळी राज्य स्तरावर राज्य समन्वयक (दरमहा 40 हजार रुपये, जिल्हा स्तरावर संगणक आज्ञावली (दरमहा 12 हजार रुपये) व तालुका स्तरावर तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (दरमहा 20 हजार रुपये) व सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (दरमहा 8,500 रुपये) ही कंत्राटी पदे 2010 मध्ये भरण्यात आली. दर 11 महिन्यांनी ही पदे पुन्हा पुन्हा मुलाखती घेवून भरली जातात. त्याऐवजी ही पदे आत्मा योजना लागू असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी कायमस्वरुपी भरावीत, अशी मागणी आहे.
-------------