महत्त्वाचे...
बातमीसह अहवालातील शिफारशींचे स्वतंत्र पान आहे.
--------------------------------------------------------
कोकणात पाच वर्षांत लावा तीन लाख हेक्‍टर फलोत्पादन
कृषी हवामाननिहाय गटाची शिफारस; स्वतंत्र संशोधन केंद्रांचाही आग्रह
पुणे (प्रतिनिधी) ः येत्या पाच वर्षांत कोकणातील आंबा, काजू, केळी, अननस, कंद पिके यांचे क्षेत्र सुमारे तीन लाख हेक्‍टरने वाढवावे, जुन्या बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 50 टक्के अनुदान देऊन धडक मोहीम राबवावी, नारळ सुपारी व मसाला पिकांचे गटशेतीतून क्षेत्र वाढवावे, एक खिडकी बंद करून कृषी विभागाची पुनर्रचना करावी, ऊस, पणन आदीविषयक स्वतंत्र संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत आदी मागण्यांचा समावेश असलेल्या शिफारशी कोकणच्या कृषी हवामान विभागनिहाय गटाने नुकत्याच शासनाला सादर केल्या आहेत.
कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यात कृषी हवामान विभागनिहाय कृषी विकास धोरण निश्‍चित करून त्याप्रमाणे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागनिहाय गट स्थापन करण्यात आले होते. यापैकी दक्षिण कोकण किनारपट्टी प्रदेश व उत्तर कोकण किनारपट्टी प्रदेश या दोन कृषी हवामान विभागांसाठीच्या अभ्यास गटाने आपल्या शिफारशी राज्य शासनास नुकत्याच सादर केल्या आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठाने या शिफारशी आपल्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केल्या आहेत. इतर विद्यापीठांनी अद्याप या शिफारशी जाहीर केलेल्या नाहीत.
कोकणातील हवामान विभागनिहाय गटाने केलेल्या शिफारशींमध्ये फलोत्पादन पिकांचा क्षेत्र विस्तार आणि संशोधनाच्या दृष्टीने नवीन केंद्रांची स्थापना यावर विशेष जोर देण्यात आला आहे. आंबा, काजू, चिकू, भात अशी प्रमुख पिके, कृषी विभाग, पणन विभाग, कृषी विस्तार, यांत्रिकीकरण, कृषी शिक्षण, निविष्ठा व कर्जपुरवठा, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन आदी विषयांवर गटामार्फत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यात कृषी सहायकाला ग्रामपंचायतीत स्वतंत्र कार्यालय देण्यापासून ते कृषी विभागाच्या पुनर्रचना आणि सिंधुदुर्गात ऊस संशोधन केंद्रापर्यंत अनेक प्रकारच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
पुढील पाच वर्षांत नवीन क्षेत्रावर आंब्याची 50 हजार हेक्‍टर, ठाणे व रायगडमध्ये काजूचे 50 हजार हेक्‍टर, पाणी उपलब्ध असलेल्या भागात 30 हजार हेक्‍टरवर केळी व अननस तर कोकम, करवंद, फणस, जांभूळ यांचे क्षेत्र 25 हजार हेक्‍टरने वाढवावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. भाजीपाला, कंदपिके व फुलशेती याखाली 75 हजार हेक्‍टर नवीन क्षेत्र आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. गळीत धान्य विकासासाठी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राचा विकास करून तेथे क्षेत्रवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे.
- या संशोधनासाठी हवीत स्वतंत्र केंद्रे
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत आंबा पिकासाठी स्वतंत्र संशोधन व विस्तार केंद्र, ऊस संशोधनासाठी सिंधुदुर्गात स्वतंत्र केंद्र, काजू व कोको संचालनालय कोचीन यांचे विभागीय कार्यालय कोकणात असावे, चिकू काढणी, हाताळणी व मूल्यवर्धन यावर संशोधन व्हावे, केळी व अननस लागवड तंत्रज्ञान संशोधनासाठी स्वतंत्र केंद्र, कोकम, जांभूळ, करवंद या पिकांसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र, भाजीपाला, कंद पिके व फुलशेतीसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्रे असावीत, अशी मागणीवजा शिफारसही यात करण्यात आली आहे.
बातमीसह अहवालातील शिफारशींचे स्वतंत्र पान आहे.
--------------------------------------------------------
कोकणात पाच वर्षांत लावा तीन लाख हेक्‍टर फलोत्पादन
कृषी हवामाननिहाय गटाची शिफारस; स्वतंत्र संशोधन केंद्रांचाही आग्रह
पुणे (प्रतिनिधी) ः येत्या पाच वर्षांत कोकणातील आंबा, काजू, केळी, अननस, कंद पिके यांचे क्षेत्र सुमारे तीन लाख हेक्‍टरने वाढवावे, जुन्या बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 50 टक्के अनुदान देऊन धडक मोहीम राबवावी, नारळ सुपारी व मसाला पिकांचे गटशेतीतून क्षेत्र वाढवावे, एक खिडकी बंद करून कृषी विभागाची पुनर्रचना करावी, ऊस, पणन आदीविषयक स्वतंत्र संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत आदी मागण्यांचा समावेश असलेल्या शिफारशी कोकणच्या कृषी हवामान विभागनिहाय गटाने नुकत्याच शासनाला सादर केल्या आहेत.
कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यात कृषी हवामान विभागनिहाय कृषी विकास धोरण निश्‍चित करून त्याप्रमाणे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागनिहाय गट स्थापन करण्यात आले होते. यापैकी दक्षिण कोकण किनारपट्टी प्रदेश व उत्तर कोकण किनारपट्टी प्रदेश या दोन कृषी हवामान विभागांसाठीच्या अभ्यास गटाने आपल्या शिफारशी राज्य शासनास नुकत्याच सादर केल्या आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठाने या शिफारशी आपल्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केल्या आहेत. इतर विद्यापीठांनी अद्याप या शिफारशी जाहीर केलेल्या नाहीत.
कोकणातील हवामान विभागनिहाय गटाने केलेल्या शिफारशींमध्ये फलोत्पादन पिकांचा क्षेत्र विस्तार आणि संशोधनाच्या दृष्टीने नवीन केंद्रांची स्थापना यावर विशेष जोर देण्यात आला आहे. आंबा, काजू, चिकू, भात अशी प्रमुख पिके, कृषी विभाग, पणन विभाग, कृषी विस्तार, यांत्रिकीकरण, कृषी शिक्षण, निविष्ठा व कर्जपुरवठा, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन आदी विषयांवर गटामार्फत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यात कृषी सहायकाला ग्रामपंचायतीत स्वतंत्र कार्यालय देण्यापासून ते कृषी विभागाच्या पुनर्रचना आणि सिंधुदुर्गात ऊस संशोधन केंद्रापर्यंत अनेक प्रकारच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
पुढील पाच वर्षांत नवीन क्षेत्रावर आंब्याची 50 हजार हेक्‍टर, ठाणे व रायगडमध्ये काजूचे 50 हजार हेक्‍टर, पाणी उपलब्ध असलेल्या भागात 30 हजार हेक्‍टरवर केळी व अननस तर कोकम, करवंद, फणस, जांभूळ यांचे क्षेत्र 25 हजार हेक्‍टरने वाढवावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. भाजीपाला, कंदपिके व फुलशेती याखाली 75 हजार हेक्‍टर नवीन क्षेत्र आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. गळीत धान्य विकासासाठी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राचा विकास करून तेथे क्षेत्रवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे.
- या संशोधनासाठी हवीत स्वतंत्र केंद्रे
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत आंबा पिकासाठी स्वतंत्र संशोधन व विस्तार केंद्र, ऊस संशोधनासाठी सिंधुदुर्गात स्वतंत्र केंद्र, काजू व कोको संचालनालय कोचीन यांचे विभागीय कार्यालय कोकणात असावे, चिकू काढणी, हाताळणी व मूल्यवर्धन यावर संशोधन व्हावे, केळी व अननस लागवड तंत्रज्ञान संशोधनासाठी स्वतंत्र केंद्र, कोकम, जांभूळ, करवंद या पिकांसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र, भाजीपाला, कंद पिके व फुलशेतीसाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्रे असावीत, अशी मागणीवजा शिफारसही यात करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment