स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा प्रकल्प रखडला, चार वर्षांपासून ग्रहण कायम

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याचा प्रकल्प सुरु होण्यास चालू वर्षीही मुहुर्त सापडणार नसल्याची स्थिती आहे. या ना त्या कारणांनी या प्रकल्पाला लागलेले ग्रहण गेली चार वर्षे कायम आहे. आता त्यास प्रकल्प खर्चवाढीचे कारण पुढे आले आहे. गेल्या चार वर्षांचा कारभार पाहता पुढील दोन वर्षे ही हवामान केंद्रे बसवली जाण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे राज्यातील शेतकर्यांसाठीच्या हवामान नोंदीबाबतची अवकळा आणि अवहेलना कायम राहणार आहे.

शेतकर्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर राज्य शासनाने 2011 साली सर्व महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसविण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 2011-12 साठी 50 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले. दोन वर्षांत म्हणजेच मार्च 2013 अखेरीस ही केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात या कालावधीत कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना व राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांमध्ये 40 लाख रुपयांच्या जाहिराती यापलीकडे प्रगती झाली नाही. गेल्या वर्षभरात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून ही केंद्रे बसवण्याचे कंत्राट एका कंपनीला देण्यात आले. केंद्रांची ठिकाणेही निश्‍चित झाली. कृषीमंत्री विखे पाटील व कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी येत्या वर्षभरात केंद्रे सुरु होतील, असे वेळोवेळी जाहिरही केले. मात्र प्रत्यक्षात निधी, मनुष्यबळ व अंमलबजावणीचे स्वातंत्र्य असतानाही ही केंद्रे कागदावरच राहीली आहेत.

- आपत्तीसह दुर्लक्षही वाढले
गेल्या चार वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्राला तीन कडक दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागला आहे. या आपत्तीचे योग्य मोजमाप करण्यास ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे निश्‍चितच उपयोगी ठरली असती. याशिवाय राज्यातील फळपिक विमा योजना व इतर काही विमा योजनाही हवामान घटकांतील बदलांवर आधारीत राबविण्यात येत आहेत. मात्र या घटकांचे मोजमाप करणारी कोणतीही यंत्रणा कृषी विभाग, हवामान विभाग वा विमा कंपन्यांकडे नाही. यामुळे शेतकर्यांना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शेतकर्यांनी या प्रकरणी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. हवामान केंद्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याबद्दल शेतकर्यांमार्फत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

- "पीपीपी'मुळे ग्रहण ?
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सुरवातीला प्रकल्प मंजूर होताना पूर्णतः शासकीय निधीतून स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र कृषी विभागाला ही केंद्रे "मॅनेज' करणे झेपणार नाही, त्यामुळे ती खासगी कंपन्यांकडे द्यावीत व पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून ही केंद्रे उभारावीत, असा परभारे पर्याय कृषीच्या धुरिनांनी काढला. प्रत्यक्षात नगन्य कंपन्या या प्रकल्पासाठी इच्छूक आहेत. एका कंपनीला 2061 केंद्रांचे हे काम देण्यातही आले. मात्र आता 50 कोटींचा प्रकल्प खर्च 116 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे कारण देत फेरनिविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. "पीपीपी'चा आग्रह असल्याने प्रकल्पास ग्रहण लागल्याची स्थिती आहे.

- उपलब्ध यंत्रणाही कुचकामी
सध्या केंद्र शासनाच्या हवामानशास्त्र विभागमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र व प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे 69 स्वयंचलित पर्जन्यमापके कार्यरत आहेत. याशिवाय कृषी विद्यापीठांकडे हवामान केंद्रे आहेत मात्र त्यापैकी बहुतेक केंद्रांची अवस्था दयनिय आहे. गेल्या काही नैसर्गिक आपत्तींचे स्वरुप पाहता गावोगाव हवामान घटकांची स्थिती वेगवेगळी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आधारासाठी प्रत्येक गावाची गरज वेगळी असताना प्रत्यक्षात ही यंत्रणा शेतकर्यांपासून कोसो दूर फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी मर्यादीत असल्याचे चित्र आहे.

- शेजार्यांनी मारली बाजी
गुजरातने "इस्रो'च्या मदतीने 54 स्वयंचलित हवामान केंद्रे सुरू करून आनंद कृषी विद्यापीठामार्फत जिल्हानिहाय स्थानिक हवामानाचा अंदाज व कृषी सल्ला देण्यास सुरवात केली आहे. पाठोपाठ तमिळनाडूनेही कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे 385 पैकी 224 तालुक्‍यांमध्ये प्रत्येकी एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारून "कृषी हवामान यंत्रणा प्रकल्प' सुरू केला आहे. दर तासाला हवामानाच्या दहा घटकांची नोंद घेऊन त्यानुसार स्थानिक हवामानाचा सल्ला अधिकारी व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात येत आहे. या राज्यांनी स्वबळावर हे प्रकल्प उभारले आहेत.
-----------------(समाप्त)------------------