निर्यातक्षम शेतमाल गुणवत्ता सुधारणांसाठी उपाययोजना

कृषी विभाग झाला अधिक गतिमान : सेवा-सुविधांसह समन्वय वाढी देणार लक्ष


संतोष डुकरे
पुणे ः युरोपिय महासंघाने भारतीय आंबा, अळु पाने, कारली, वांगी, घोसाळी यावर घातलेल्या बंदीसह यापूर्वीच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृषी विभागामार्फत उपाययोजनांना अधिक गतीमान करण्यात आले आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांमध्ये समन्वय साधण्याबरोबरच फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण करुन सर्व तालुक्‍यात फायटोसॅनेटरी निरिक्षकांची संख्या आणि अधिकार वाढविण्याचे तातडीचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

सर्व शेतमालाच्या क्वारंटाईन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह युरोपियन महासंघाने धरला आहे. गुणवत्तेच्या मुद्‌द्‌यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही. गुणवत्ता सुधारल्याची खात्री पटल्यानंतर निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल असे युरोपने स्पष्ट केले आहे. यानुसार क्वारंटाईन पद्धतीत अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून चालु वर्षात राज्यात व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुरु करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी ऍग्रोवनला दिली.

राज्यातील सर्व भाजीपाला व आंबा निर्यातदार आणि पॅकहाऊस धारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली आहे. या बैठकीत एकमेकात समन्वय वाढविण्याबरोरच गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा अजेंडा निश्‍चित करण्यात आला. गुणवत्ता तपासणीसाठीची कृषी विभागाची यंत्रणा तातडीने अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पॅक हाऊस ही यातील शेवटची पायरी आहे. त्याआधी शेतकर्यांच्या शेतात चांगल्या उत्पादन पद्धतींचा (गॅप) काटेकोर वापर, निरिक्षकांच्या संख्येत व अधिकारात वाढ, निर्यात प्रक्रीयेतील सर्व घटकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, राज्य पातळीवरील कक्षाचे, सुविधांचे बळकटीकरण या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

ग्रेपनेट, अनारनेटच्या माध्यमातून अनुक्रमे द्राक्ष व डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन व निर्यातप्रक्रीया अधिक सुलभ झाली. याच धर्तीवर राज्यात चालू वर्षी व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुविधा सुरु करण्यावर भर राहणार आहे. निर्यातीसाठीची नोंदणी, गॅप ची अंमलबजावणी, गुणवत्ता तपासणी व प्रमाणपत्र यानुसार टप्प्याटप्प्यात उपाययोजना राबविण्यात येतील. यासाठी पुढील आठवड्यात राज्यभरातील निरिक्षक व संबंधीत अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री दांगट यांनी सांगितले.

- चौकट
118 पॅक हाऊस, 42 तपासणी अधिकारी
कृषी आयुक्तालयातील फायटोसॅनेटरी कक्षाचे तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे म्हणाले, युरोपने एक एप्रिलपासून किड, रोग मुक्तीची हमी देण्यासाठी अपेडा प्राधिकृत पॅक हाऊसमध्येच मालाचे ग्रेडींग, पॅकिंग, तपासणी करुन तशी हमी देणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात अपेडाची 118 प्राधिकृत पॅकहाऊस आहेत. या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी राज्यभरातील 42 तालुका व मंडल कृषी अधिकार्यांना कृषी आयुक्तांनी तपासणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. निर्यातीस इच्छूकांनी या अधिकार्यांकडे अर्ज केल्यानंतर कीड रोग मुक्त शेतमालाची हमीपत्र देण्यापर्यंतची कार्यवाही कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे निर्यातीची ही सर्व प्रक्रीया आता नियंत्रीत असेल.

*चौकट
- "हॉर्टीसॅप'ची पूर्णआखणी सुरु
फळे व भाजीपाल्यांमधील कीड व रोग नाशकांचे अंश नियंत्रित करण्यासाठी "किड व रोग संनियंत्रण व सर्वेक्षण प्रकल्प' अधिक व्यापक स्वरुपात राबविण्याच्या हालचाली कृषी आयुक्तालय स्तरावर सुरु झाल्या आहेत. या प्रकल्पाची पूर्णआखणी करण्याबाबतची विशेष बैठक शनिवारी आयुक्तालयात पार पडली. खरीप-रब्बी पिकांमध्ये यशस्वी ठरलेला हा प्रकल्प गेली दोन वर्षे काही फळपिकांत राबविण्यात येत आहे. यंदापासून तो निर्यातबंदी झालेला भाजीपाला व फळांनाही लागू होण्याची शक्‍यता आहेत.

*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांनी साथ दिल्यास येत्या वर्षभरात चांगले रिझल्ट दिसतील.''
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.

* चौकट
असा आहे अजेंडा
- फायटो निरिक्षकांच्या संख्येत, अधिकारात वाढ
- राज्यस्तरीय फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण
- शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारकांत समन्वय
- शेतकरी पातळीवर "गॅप'ची काटेकोर अंमलबजावणी
- चालू वर्षात व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेट चालू करणे
--------------(समाप्त)----------------