आपत्ती निवारणासाठी सिस्टिम सुधारा !

कृषी तज्ञांची शासनाकडे मागणी

पुणे (प्रतिनिधी) ः आपत्तीची पुर्वसुचना, पंचनामे, विमा, बॅंक कर्ज, मदत व भरपाईचे वाटप या सर्व बाबतीत सध्याच्या प्रचलित पद्धती बदलून शेतकर्यांवरील आपत्ती निवारणासाठी तातडीने "सिस्टिम' सुधरावी, अशी आग्रही मागणी राज्यातील कृषी तज्ज्ञांनी शासनाकडे केली आहे.

महाराष्ट्रातील गारपीटीची आपत्ती आणि शेती व्यवसायाची परवड या विषयावरील खुले संवादसत्र नुकतेच पुण्यात पार पडले. यावेळी तज्ज्ञांनी आपत्तीचे विदारक स्वरुप, शेतकर्यांची अवस्था व प्रशासनाचे अपयश स्पष्ट करत ही मागणी केली. जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे, कृषी हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, निवृत्त सहकार संचालक संपत साबळे, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक दिपक गायकवाड, कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक व माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी या संवादसत्रात सहभागी झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, लोकशाही क्रांती आघाडी, युवक क्रांती दल व भूमाता कृषी मंच या संस्थांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

दि.मा. मोरे म्हणाले, सध्याची पंचनाम्यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. चुकीच्या माहितीमुळे शेतकर्यांना योग्य मदत वेळेत मिळत नाही. आपत्ती निवारणांसाठी कायमस्वरुपी निधी तयार करण्याची गरज असून यासाठी मंदीरांमधील निधींचाही वापर करण्याचा विचार शासनाने करावा. ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेती व्यवसायाचे बळकटीकरण करावे लागेल. केवळ कृषी उत्पादनात वाढ झाली म्हणजे शेतकरी श्रीमंत होईल या भ्रमातून बाहेर आले पाहिजे. नियंत्रित शेती व दोन तीन शेतीपुरक जोडधंद्यांची उपाययोजना अत्यावश्‍यक आहे. प्रत्येक शेताला शाश्‍वत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल.

आपत्तीग्रस्तांसाठी आर्थिक पाठबळ देवून कर्जमाफीचे धोरण केंद्राने राबवावे, अशी मागणी श्री. गायकवाड यांनी केली. शेतकर्यांच्या नुकसानीबाबत त्वरीत आणि पुरेशी नुकसानभरपाई देणारा कायदा करण्याची गरज डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केली. शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांच्या मुलांची संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, बॅंकांनी कर्जमाफी द्यावी, कंपन्यांनी शेतकर्यांना मदत करावी अशा मागण्या डॉ. मुळीक यांनी केल्या.

*चौकट
- हे गांभिर्याने घ्या
राज्यातील दुष्काळी तथा अवर्षणप्रवण तालुक्‍याची संख्या 84 वरुन 123 वर आणि जिल्ह्यांची संख्या 12 वरुन 18 पर्यंत वाढली आहे. या भागात वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने जमीनीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा दुष्परिणाम हवामानातील बदलांवर होतो आहे. यामुळे मॉन्सूनच्या जलचक्रावरही परिणाम होत आहे. आपली शेती पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने याकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे डॉ. साबळे यांनी सांगितले.

*कोट
""तलाठी व कृषीचे अधिकारी एका जागेवर बसून पंचनामे करतात. यामुळे शेतकर्यांना उशीरा व अपुरी मदत मिळते. पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलायला हवी. यासाठी उपग्रह व इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.''
- दि.मा. मोरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ

""पुर्वसुचना योग्य वेळी मिळाली तर आपत्तीची तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. यासाठी कृषी हवामान विभागांनुसार प्रत्येक गावाच्या हवामानाचे अचूक निदान करणारी अत्याधुनिक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.''
- डॉ. रामचंद्र साबळे, जेष्ठ कृषी हवामानशास्त्रज्ञ

*तज्ज्ञांच्या मागण्या...
- पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलावी
- प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलावे
- प्रभावी पिक विमा योजना राबवावी
- आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना कर्जमाफी आवश्‍यक
- बॅंका, वित्तसंस्थांनी आर्थिक बळ देण्याची गरज
- शेतीची भरपाई, मदतीबाबत हवा स्वतंत्र कायदा
- हवामान अंदाज यंत्रणा सक्षम करावी, हवी स्वतंत्र वाहिनी हवी
- अवर्षणप्रवण भागासाठी स्वतंत्र खाते व मंत्री असावा.
------------(समाप्त)-------------