जनुकिय चाचण्यांना राज्य शासनाची "ना हरकत'

"आसीजीएम'ची राज्यात एका चाचणीला मान्यता

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य शासनाने मका, भात, कापूस, गहू व वांगी पिकांच्या जनुकिय परिवर्तित चाचण्या 28 चाचण्या घेण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. राज्य शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर यापैकी एका कंपनीला मका पिकासाठी जनुकीय चाचणी घेण्यास आरसीजीएमने (रिव्हू कमिटी ऑन जिनेटिक मॅनीप्युरेशन) मान्यता दिली आहे. येत्या खरिपापासून या सर्व कंपन्यांच्या जनुकीय संशोधन चाचण्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर सुरु होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र पातळीवरील जिनेटिक इंजिनिअरिंग अपराईजल कमिटीच्या (जीईएसी) आदेशानुसार जनुकिय परिवर्तित पिकांच्या चाचण्या घेण्यासाठी जून 2011 पासून संबंधीत राज्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार जून 2011 ते एप्रिल 2013 या कावधीत राज्य शासन व कृषी आयुक्तालयाकडे 11 कंपन्यांनी 6 पिकांच्या 32 क्षेत्रिय चाचण्यांसाठी (ट्रेटस, इव्हेंट्‌) ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केले. राज्य शासनाने याबाबत सल्ला देण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च 2012 मध्ये समिती स्थापन केली. यानंतर ही समिती बरखास्त करुन नोव्हेंबर 2012 मध्ये शासनाला सल्ला देण्यासाठी जेष्ठ अनुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

डॉ. काकोडकर समितीने चार बैठका घेतल्यानंतर 28 ऑगस्ट 2013 ला आठ कंपन्यांना पाच पिकांच्या 28 चाचण्या घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली. यानंतर राज्य शासनामार्फत या सर्व कंपन्यांच्या प्रस्तावांना एक नोव्हेंबर 2013 रोजी काही अटी व शर्तींवर क्षेत्रीय चाचण्या घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली. यापैकी मॉनसॅन्टो इंडिया या कंपनीला आरसीजीएमने मका पिकाची एक किडप्रतिकारक चाचणी घेण्यासाठी मान्यता दिल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी दिली.

- चाचण्यांवर जिल्हाधिकार्यांचे नियंत्रण
शासनाने कंपन्यांना ना हरकत देताना कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावरच नियंत्रितपणे चाचण्या घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. संबंधीत जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय जैवतंत्रज्ञान समितीचे या चाचण्यांवर नियंत्रण असेल. याशिवाय चाचण्यांचे संनियंत्रण, प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धत व जनुकिय परिवर्तित पिकांच्या सर्वसमावेशक माहितीचा कोष तयार करण्याची जबाबदारी केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. केशव क्रांती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

- रबर चाचण्यांना हरकत
महाराष्ट्रात रबर पिकाच्या जनुकीय चाचण्या घेण्याचा प्रस्ताव रबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया यांच्याकडून सादर झाला. मात्र या प्रस्तावातील शास्त्रिय महिती असमाधानकारक असल्याचे व रबर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पिक नसल्याच्या कारणाने तर देवजन सीड्‌स व मेटाहेलिक्‍स या कंपन्यांनी समितीसमोर सादरीकरण न केल्याने त्यांची राज्य शासनाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी शिफारस करण्यात आली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

- डॉ. काकोडकर समिती कायम
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाला जनुकीय परिवर्तिक पिकांच्या चाचण्यांबाबत सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली डॉ. काकोडकर समिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी दाखल होणार्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापुढीही ही समिती राज्य शासनाला सल्ला देत राहील. कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. माई, कोरडवाहू शेती अभियानाचे मार्गदर्शक डॉ. राजाराम देशमुख, भाभा अनुसंशोधन केंद्राचे डॉ. एस. के. आपटे, कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. क्रांती, चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु व संशोधन संचालक, कृषी विभागाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक यांचा या समितीत समावेश आहे. कृषी आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.

- यासाठी होणार जनुकीय चाचण्या
कापूस ः किडप्रतिकारक, तणनाशक प्रतिकारक, दुष्काळ प्रतिकारक, वाईल्ड स्ट्रीक, नत्र वापराची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी,
मका ः किडप्रतिकारक, तणनाशक रोधक, एसपीटी मेंटेनर
वांगी ः किडप्रतिकारक
भात ः किडप्रतिकारक, सलिनिटी टॉलरन्स
गहू ः राऊंडअप रेडी

- ना हरकत मिळालेल्या कंपन्या --- पिके व चाचण्यांची संख्या
महाराष्ट्र हायब्रिड सिड्‌स कंपनी (महिको) --- कापूस 4, भात 2, गहू 1
बायर बायो सायन्स प्रा. लि. हरियाणा --- कापूस 3, भात 2
पायोनिर ओव्हरसीस कॉर्पोरेशन --- मका 4
मॉन्सॅन्टो इंडिया लि. --- मका 3, कापूस 1
सिंजेन्टा बाया सायन्स प्रा. लि. पुणे --- मका 3
डाऊ ऍग्रो सायन्स इंडिया प्रा. लि. मुंबई --- मका 2, कापूस 1
अंकुर सिड्‌स प्रा. लि. --- वांगी 1
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपूर --- कापूस 1
----------